इधर सिटिजन अमेंडमेंट बिल का हल्ला जारी ही है कि सरकार ने आपके डेटा प्राइवेसी पर भी चोट कर दिया है? दरअसल, लोकसभा में 11 दिसंबर को डेटा प्रोटेक्शन बिल पेश हुआ. अब आशंका है कि इस बिल के जरिए सरकार और उसकी जासूसी एजेंसियां किसी भी कंपनी से आपका डेटा मांग सकती है. कारण कुछ भी हो सकते हैं कभी अपराध रोकने के नाम पर तो कभी कर्ज वसूली के नाम पर आपका डेटा मांगा जा सकता है और खतरनाक ये है कि इस दौरान सरकार पर कोई लगाम नहीं होगा.
ऐसे में इस बिल के प्रावधान, इससे जुड़ी आशंकाओं के बारे में आज के बिग स्टोरी पॉडकास्ट में सुनिए.
सुपरवाइजिंग एडिटर - अभय कुमार सिंह
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