MVA का कॉमन एजेंडाः किसानों का कर्ज तुरंत माफ, 1 रुपये में इलाज

शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस के महा विकास अघाड़ी गठबंधन ने जारी किया कॉमन मिनिमम प्रोग्राम

Updated28 Nov 2019, 04:13 PM IST
पॉलिटिक्स
3 min read

बीते 30 सालों के अपने हिंदुत्व समर्थक एजेंडे से हटकर शिवसेना ने एक 'धर्मनिरपेक्ष, सर्वसमावेशी' कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की घोषणा की है. शिवसेना ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठजोड़ कर गुरुवार को ‘महा विकास अघाड़ी’ की सरकार बनाई है.

तीन पार्टियों के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम (सीएमपी) की प्रस्तावना में कहा गया है, "गठबंधन के साझेदार संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं. राष्ट्रीय महत्व के विवादास्पद मुद्दों के साथ-साथ राज्य के महत्व के विशेष मुद्दों, विशेष रूप से जिनका धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने पर असर हो, ऐसे मुद्दों पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस परामर्श और सर्वसम्मति बनाने के बाद संयुक्त रुख अपनाएंगी."

अलग-अलग विचारधारा वाले दलों ने सरकार बनाने के लिए जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया है, उसमें रोजगार, किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर उद्योग और पर्यटन को भी शामिल किया गया है.

किसानों के लिए क्या है?

  • जो किसान बारिश और बाढ़ से जूझ रहे है, उन्हें तत्काल मदद मुहैया कराई जाएगी
  • किसानों का कृषि लोन तत्काल माफ किया जाएगा
  • फसल बीमा योजना में बदलाव किया जाएगा, ताकि जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उन्हें तत्काल मुआवजा मुहैया कराया जा सके
  • सूखा प्रभावित इलाकों में सिंचाई के उचित इंतजाम किए जाएंगे

बेरोजगारी

  • राज्य सरकार की नौकरियों में जो भी पद खाली हैं, उन्हें तत्काल भरा जाएगा
  • शिक्षित बेरोजगार युवाओं को फैलोशिप उपलब्ध कराई जाएगी
  • कानून में प्रावधान किए जाएंगे कि राज्य में 80 फीसदी नौकरियां राज्य के युवाओं को ही मिलें

स्वास्थ्य

  • नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए एक रुपये फीस वाले क्लीनिक खोले जाएंगे. तालुका स्तर पर इन क्लीनिकों की स्थापना की जाएगी, जहां सारी पैथोलॉजी जांच की भी सुविधा होगी
  • चरणबद्ध तरीके से सभी जिलों में सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे
  • राज्य के सभी नागरिकों को हेल्थ इंश्योरेंस मुहैया कराया जाएगा.

उद्योग

  • उद्योगों को और निवेशकों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार सभी प्रयास करेगी और अनुमति प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा
  • इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में नए निवेश को बढ़ावा देने के लिए जरूरी नीतियों में बदलाव किया जाएगा

सामाजिक न्याय

  • अनुसूचित जाति और जनजाति, धनगर समाज और अन्य पिछड़ा वर्ग की समस्याओं को प्राथमिकता से सुलझाया जाएगा.
  • आम आदमी को खाना, कपड़ा, छत, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी जरूरतों को पूरा करने पर जोर
  • अल्पसंख्यकों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार कई योजनाएं लाएगी

पर्यटन, कला और संस्कृति

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार विशेष सुविधाएं देगी

एजेंडे में और क्या है?

  • वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा
  • खाद्य एवं औषधि से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान होगा
  • आम नागरिकों को दस रुपये की सस्ती दर पर खाना मुहैया कराया जाएगा

महिला

  • महिला सुरक्षा को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल
  • आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को मुफ्त शिक्षा
  • कामकाजी महिलाओं के लिए शहरों और जिला मुख्यालयों पर होस्टल बनाए जाएंगे
  • आंगनवाड़ी सेविकाओं और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा
  • महिला सशक्तिकरण को लेकर काम कर रहे स्वयं सहायता समूहों को मजबूत किया जाएगा

शिक्षा

  • राज्य में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जाएंगे
  • खेतिहर मजदूरों के बच्चों और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के बच्चों को जीरो फीसदी ब्याज दर पर एजूकेशन लोन मुहैया कराया जाएगा

शहरी विकास

  • मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की ही तर्ज पर योजना शुरू कर शहरी क्षेत्रों की सड़कों की हालत सुधारी जाएंगी
  • म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपिल काउंसिल और नगर पंचायत के तहत आने वाली सड़कों की हालत सुधारने के लिए अलग से वित्तीय प्रावधान किए जाएंगे

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Published: 28 Nov 2019, 10:56 AM IST
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