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Electoral Bond Data Analysis: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने गुरुवार (21 मार्च) को चुनाव आयोग को सभी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा अल्फान्यूमेरिक कोड डेटा सौंप दिया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर डेटा प्रकाशित किया है.
इलेक्टोरल बॉन्ड का यूनिक नंबर आने के बाद अब ये आसानी से पता चल रहा है कि किसने कितने का बॉन्ड खरीदा और उसे किसने भुनाया. यानी किस प्राइवेट कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, अब इसकी भी जानकारी सार्वजनिक तौर पर सबके सामने आ गई है.
क्विंट हिंदी लगातार आपको चुनावी बॉन्ड का विशलेषण करके, अलग-अलग कहानी बता रहा है. अब तक आए डेटा के अनुसार, केंद्र की सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी को 8700 करोड़ रुपये से अधिक के चुनावी बांड मिले, जो अन्य सभी पार्टियों के कुल चंदे से भी अधिक है. लेकिन उसे देने वाले कौन हैं, आइये हम आपको इस आर्टिकल में बताते हैं.
BJP को इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाली टॉप 10 कंपनियां कौन हैं?
बीजेपी को सबसे अधिक चंदा देने वाली कंपनियों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स का नाम है, जिसने पार्टी को 584 करोड़ रुपये दिये हैं. दूसरे नंबर पर क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड है, जिसने 375 करोड़ रुपये पार्टी फंड में चंदे के रूप में दिया है. जानकारी के अनुसार, इस कंपनी ने एक दिन में सबसे अधिक चंदा बीजेपी को दिया है.
BJP को इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाली टॉप 10 कंपनियां कौन हैं?
(फोटो:@justmohan13/क्विंट हिंदी)
तीसरे नंबर पर खनन दिग्गज वेदांता लिमिटेड है, जिसने 230 करोड़ रुपये चंदे के तौर पर बीजेपी को दिया है. चौथे नंबर पर टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल लिमिटेड है, जिसने 197 करोड़ रुपये दिये हैं.
पांचवें नंबर पर मदनलाल लिमिटेड ने 175 करोड़ दिये हैं, जबकि छठे नंबर पर DLF ग्रुप ने 170 करोड़ बीजेपी को चंदे के रूप में दिया है. सांतवें नंबर पर केवेंटर फूडपार्क इंफ्रा लिमिटेड है, जिसने 144 करोड़ रूपये दिये हैं. बिरलाकार्बन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 105 करोड़ रुपये देकर आठवें स्थान और नौवें नंबर पर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस है, जिसने 100 करोड़ दिये हैं.
वहीं, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड दसवें नंबर पर है. कंपनी ने बीजेपी को 81 करोड़ रुपये चंदे के रूप में दिया है.
दिलचस्प बात ये है कि ये कंपनियां किसी न किसी मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय, इनकम टैक्स और सीबीआई के रडार पर थी. इनके खिलाफ जांच एंजेंसियों ने कार्रवाई भी शुरू कर दी थी.
(नोट: 466 करोड़ रुपये के बीजेपी बांड के खरीदार की कोई जानकारी नहीं है
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