10 अगस्त 2018 संसद के मॉनसून सत्र 2018 का अंतिम दिन रहा. इस माॅनसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव से लेकर NRC पर चर्चा हुई. कई मामलों पर सत्तापक्ष और विपक्ष में जम कर वाद-विवाद हुआ.
1. अविश्वास प्रस्ताव पर वाद-विवाद
माॅनसून सत्र की शुरुआत में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठी थी. लेकिन मांग पूरी न होते देख TDP मोदी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई.
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मौके का इस्तेमाल सत्ताधारी पार्टी में सेंध लगाने के लिए किया, उन्होंने कहा-
आपके लिए मेरे दिल में नफरत है आप मुझे गलियां दे सकते हैंलेकिन मेरे अन्दर आपके खिलाफ कोई नफरत नहीं है. प्रधामंत्री के दबाव में निर्मला सीतारमण नेदेश से झूठ बोला है, पूरी दुनिया में तेल के दाम घट रहे हैं लेकिन भारत में तेल महंगा होता जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री अपने दोस्तों की तिजोरियां भरना चाहते हैं. इतिहास में पहली बार है जब देशअपनी महिलाओं की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है.राहुल गांधी, अध्यक्ष, कांग्रेस
प्रधानमंत्री ने इस फ्लोर टेस्ट को संगठित विपक्ष की ओर से राहुल गांधी को पीएम के तौर पर आगे करने की एक कोशिश बताई.
ये सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है. ये कांग्रेस और उनके कथित साथियों का फोर्स टेस्ट है.नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
और बेशक वो 'जादू की झप्पी' जिसने मोदी को हेडलाइंस से लगभग हटा ही दिया था
2. NRC पर बहस
NRC के फाइनल ड्राफ्ट में 40 लाख लोगों का नाम शामिल नहीं किया गया था. NRC पर विपक्ष और केंद्र में जमकर बहस हुई.
कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने संसद में कहा कि ‘राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए न ही इसे वोट बैंक की तरह देखना चाहिए उन्हें इसे एक मानवाधिकार के मुद्दे के तौर पर देखना चाहिए.’
तो वहीं TMC सांसद सुगाता बोस ने NRC को लेकर कहा कि- ‘हमारी विदेश मंत्रालय कॉक्स बाजार (बांग्लादेश) के रिफ्यूजी कैंप में सितंबर 2017 से 'ऑपरेशन इंसानियत' चला रही है. क्या हम सिर्फ बांग्लादेशियों के प्रति अपनी 'इंसानियत' दिखाएंगे? क्या हम अपने देश में 'इंसानियत' नहीं दिखाएंगे?’
NRC पर इस वाद-विवाद में बीजेपी सांसद अमित शाह ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि-
‘असम में ये कहा गया कि जो गैर कानूनी तरीके से देश में घुस आए हैं उन्हें सिटिजन रजिस्टर से हटा कर नया NRC बनाया जाएगा. कांग्रेस के पास इसे लागू करने का साहस नहीं था लेकिन हम में है और हम इसे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं.अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष
3. राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन का चुनाव
NDA के उम्मीदवार हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन चुना गया उन्होंने UPA उम्मीदवार हरिप्रसाद को 20 वोटों से हराया. किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अरुण जेटली पहली बार
संसद पहुंचे, उन्होंने अपना वोट हरिवंश के खाते में डाला.
4. राफेल डील पर बहस
पूरे सत्र के दौरान हॉट टॉपिक रहा राफेल डील जिसपर जमकर बहस हुई.
UPA सरकार के समय में राफेल जेट की कीमत 526 करोड़ (प्रत्येक प्लेन) रुपये तय की गई थी. मोदी सरकार के समय में इसकी कीमत 3 गुना बढ़कर 1600 करोड़ रुपए हो गई. वो देश को गुमराह कर रहे हैं. आजादी के बाद से ये देश का सबसे बड़ा स्कैम है. ये 45,000 करोड़ रुपए का घोटाला है.मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद
5. आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जा
आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर TDP के सांसद नारामल्ली शिवप्रसाद ने
हिटलर की पोशाक पहन सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की.
इस सत्र में पास हुए ये बिल
SC/ST(अत्याचार रोकथाम) बिल
भगोड़े आर्थिक अपराधियों के लिए बिल
पढ़ने का अधिकार(संशोधन)
अचल संपत्ति(संशोधन)
स्टेट बैंक रिपील और संशोधन बिल
एंटी-करप्शन बिल(संशोधन)
विशिष्ट राहत बिल(संशोधन)
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल(संशोधन)
नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल
इस मॉनसून सत्र में राज्य सभा में 74% तक काम हुआ वहीं लोक सभा में 118% काम हुआ
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