सरकार और रिजर्व बैंक के बीच चल रहे ‘तकरार’ पर कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए रिजर्व बैंक से पैसे लेना चाहती है. कांग्रेस ने कहा कि ये अभूतपूर्व है और इससे सरकार देश की आर्थिक आजादी खत्म करना चाहती है.
सरकार, रिजर्व बैंक के 3.6 लाख करोड़ रुपये का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए करना चाहती है. इसलिए एनडीए की सरकार भारत की आर्थिक आजादी को ताक पर रख रही है. हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि संस्थाओं से छेड़छाड़ करने का सरकार का जो अवसरवाद है, उसको हम अंजाम तक पहुंचने नहीं देंगे.मनीष तिवारी, कांग्रेस प्रवक्ता
क्या है पूरा मामला?
हाल ही में रिजर्व बैंक और सरकार के बीच के मतभेद सार्वजनिक तौर पर सामने आए थे. ऐसा कहा जाने लगा था कि मोदी सरकार आरबीआई एक्ट के सेक्शन 7 को लागू करने के लिए अड़ गई तो उर्जित पटेल इस्तीफा दे सकते हैं.
रिजर्व बैंक एक्ट के सेक्शन 7 के मुताबिक सरकार जनहित में रिजर्व बैंक को आदेश और निर्देश दे सकती है और सेंट्रल बैंक इन्हें मानने के लिए मजबूर है.
इस बीच रिजर्व बैंक की ऑटोनॉमी से छेड़छाड़ नहीं करने की डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य की चेतावनी के बाद से सरकार और रिजर्व बैंक के बीच का तनाव और बढ़ गया.
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