नीरव मोदी की भारत वापसी में क्या रोड़ा? केस की अबतक की टाइमलाइन

UK में वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने भारत के भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है. कोर्ट ने 25 फरवरी को कहा कि 'सबूत हैं कि मोदी को दोषी ठहराया जा सकता है.' साथ ही कोर्ट ने कहा, “ऐसा कोई सबूत नहीं है कि अगर नीरव मोदी का भारत प्रत्यर्पण होता है, तो उन्हें न्याय नहीं मिलेगा.”

कोर्ट ने मुंबई की आर्थर रोड जेल का बैरक 12 डिटेंशन की जगह के तौर पर स्वीकार किया. नीरव मोदी इस समय लंदन की वांड्सवर्थ जेल में कैद हैं. वो लगभग 14,000 करोड़ के PNB स्कैम मामले में आरोपी हैं.

नीरव के भारत आने में अभी क्या रुकावट है?

मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर अपने आदेश को यूके की गृह मंत्री के पास भेजने का फैसला किया है. आदेश अब गृह मंत्री प्रीति पटेल के पास जाएगा और उन्हें उस पर फैसला लेना होगा. इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की भी संभावना है.

गृह सचिव के पास दो महीने होते हैं ये फैसला करने के लिए कि प्रत्यर्पण किया जाए या नहीं. नीरव मोदी गृह सचिव के फैसले से पहले हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं. कोर्ट तभी सुनेगा जब गृह सचिव अपना फैसला लेगा.

जिन सब बातों को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने देखा है, वो हाई कोर्ट भी देखा सकता है. मतलब कि प्रत्यर्पण के लिए पर्याप्त सबूत हैं या नहीं. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की जा सकती है.

सुप्रीम कोर्ट में नीरव मोदी और भारतीय सरकार दोनों जा सकते हैं. अगर हाई कोर्ट का फैसला खिलाफ आता है तो मोदी जा सकते हैं. अगर हाई कोर्ट प्रत्यर्पण को रोकता है, तो भारत सरकार भी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है. इन सब कार्रवाई में लगभग दो-ढाई साल लग सकते हैं. 

नीरव मोदी पर दो आपराधिक मामले दर्ज हैं. सीबीआई का केस PNB के साथ बड़े स्तर पर फ्रॉड करने का है, जिसमें फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का इस्तेमाल किया गया था. ED का केस इस फ्रॉड से मिले पैसे की लॉन्डरिंग का है.

इस केस और नीरव मोदी पर यूके में चली कार्रवाई की टाइमलाइन यहां देखिए:

• 29 जनवरी 2018: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और कई अन्य के खिलाफ 2.81 बिलियन के फ्रॉड की पुलिस शिकायत दर्ज की.
• 5 फरवरी 2018: सीबीआई ने कथित स्कैम में जांच शुरू की.
• 16 फरवरी 2018: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नीरव मोदी के घर और दफ्तरों से करीब 56.74 बिलियन कीमत के हीरे, सोना और ज्वेलरी जब्त की.
• 17 फरवरी 2018: सीबीआई ने केस में पहली गिरफ्तारी की. दो PNB कर्मचारी और नीरव मोदी समूह का एक एग्जीक्यूटिव पकड़ा गया.
• 17 फरवरी 2018: सरकार ने इस मामले के संबंध में नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए.
• 21 फरवरी 2018: सीबीआई ने नीरव मोदी की फर्म के CFO और दो वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव को गिरफ्तार किया. मोदी के अलीबाग स्थित फार्महाउस को सील किया.
• 22 फरवरी 2018: ED ने नीरव मोदी और उसकी कंपनियों की नौ लक्जरी कारें जब्त की.
• 27 फरवरी 2018: एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नीरव मोदी के खिलाफ एक जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया.
• 2 जून 2018: इंटरपोल ने मनी लॉन्डरिंग के लिए नीरव मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया.
• 25 जून 2018: ED में नीरव के प्रत्यर्पण के लिए मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
• 3 अगस्त 2018: भारत सरकार ने नीरव के प्रत्यर्पण के लिए यूके की अथॉरिटीज को एक निवेदन भेजा.
• 20 अगस्त 2018: सीबीआई ने इंटरपोल मेनचेस्टर से नीरव मोदी को हिरासत में लेने का निवेदन किया. मोदी ने भारतीय अथॉरिटीज को अपने लंदन में होने के बारे में बताया था.
• 27 दिसंबर 2018: यूके ने भारत को बताया कि नीरव मोदी देश में रह रहा है.
• 9 मार्च 2019: ब्रिटिश अखबार 'द टेलीग्राफ' ने नीरव मोदी को लंदन की सड़कों पर देखा और उनसे सवाल किए.
• 9 मार्च 2019: ED ने बताया कि यूके सरकार ने नीरव मोदी की प्रत्यर्पण निवेदन को यूके के एक कोर्ट में आगे की कार्रवाई के लिए भेजा है.
• 18 मार्च 2019: यूके होम ऑफिस के भारतीय निवेदन को कोर्ट को भेजने के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने नीरव मोदी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया.
• 20 मार्च 2019: नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार किया गया और वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई.
• 20 मार्च 2019: नीरव मोदी को 29 मार्च तक वांड्सवर्थ जेल भेजा गया.
• 29 मार्च 2019: वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नीरव मोदी की दूसरी जमानत याचिका खारिज की.
• 8 मई 2019: नीरव मोदी की तीसरी जमानत याचिका खारिज हुई.
• 12 जून 2019: यूके कोर्ट ने नीरव की जमानत याचिका चौथी बार खारिज की और वजह बताया 'नीरव मोदी के भाग जाने का डर.'
• 22 अगस्त 2019: नीरव मोदी की रिमांड 19 सितंबर तक बढ़ाई गई.
• 6 नवंबर 2019: एक बार फिर नीरव की जमानत याचिका खारिज.
• 11 मई 2020: यूके में नीरव मोदी की पांच-दिन की प्रत्यर्पण सुनवाई शुरू हुई.
• 13 मई 2020: भारत सरकार ने मनी लॉन्डरिंग केस में नीरव मोदी के खिलाफ और सबूत दिए.
• 7 सितंबर 2020: यूके कोर्ट को मुंबई की आर्थर रोड जेल का नया वीडियो टूर दिया गया.
• 1 दिसंबर 2020: नीरव मोदी की रिमांड बढ़ी, फाइनल सुनवाई 2021 में.
• 8 जनवरी 2021: यूके कोर्ट ने नीरव मोदी प्रत्यर्पण मामले में 25 फरवरी को फैसला सुनाने का ऐलान किया.
• 25 फरवरी 2021: यूके कोर्ट ने फैसला सुनाया कि नीरव को भारत वापस भेजा सकता है क्योंकि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं.