वीडियो एडिटर: मोहम्मद इब्राहिम, पूर्णेंदु प्रीतम
साल 2019 के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज एजेंसी ANI को इंटरव्यू दिया. 95 मिनट लंबे इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने नोटबंदी, राफेल विवाद, कर्जमाफी, मॉब लिंचिंग जैसे कई मुद्दों पर सवालों का सामना किया. हालांकि, जवाब देते वक्त प्रधानमंत्री ने कुछ अहम फैक्ट्स को नजरंदाज कर दिया, लिहाजा ये इंटरव्यू एकतरफा बातचीत जैसा ही रहा. ऐसे में क्विंट उन 10 सवालों को उठा रहा है, जिनका प्रधानमंत्री उपयुक्त जवाब नहीं दे पाए.
नोटबंदी पर बहस
प्रधानमंत्री मोदी से जब अचानक की गई नोटबंदी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये 'झटका' नहीं था. नोटबंदी देश के स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी था.
नोटबंदी ने सबसे बड़ा काम किया है और जो आने वाले दिनों में देश को आर्थिक रूप से मजबूती देने वाला है, वो है, ये जो बोरे भर-भर कर नोट पड़ी रहती थीं. वो बैंकिंग व्यवस्था में आईं हैं.नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
लेकिन पीएम मोदी ने ये नहीं बताया कि जब नोटबंदी हो रही थी उस वक्त कहा गया कि सर्कुलेशन में जो भी ब्लैक मनी है, वो वापस नहीं आएगी. लेकिन अगस्त 2018 में आरबीआई की रिपोर्ट से पता चला कि करीब सारे डिमॉनिटाइज्ड नोट बैंकिंग सिस्टम में आ गए. करीब 99.3% पुराने नोट बैंकों में वापस आ गए.
राफेल विवाद
इंटरव्यू के दौरान, पीएम मोदी ने राफेल पर ये कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री इसपर बयान दे चुके हैं. पीएम मोदी ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला साफ हो चुका है. इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आसपास ही पीएम ने बातचीत की. लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर अनिल अंबानी को HAL की जगह कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला.
पीएम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ‘फैक्चुअल एरर’ पर भी नहीं बोले, जिसमें कहा गया था कि CAG ने PAC को एयरक्राफ्ट की प्राइसिंग डिटेल्स सौंप दी हैं. जबकि PAC हेड मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को साफ तौर पर खारिज कर दिया. इस सवाल का भी जवाब नहीं मिला कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपित फ्रांस्वा ओलांद ने क्यों कहा कि भारत सरकार ने ही अंबानी के नाम की सिफारिश की थी.
सबरीमाला विवाद
सबरीमाला विवाद और तीन तलाक पर इस इंटरव्यू में पीएम ने कहा कि तीन तलाक सामाजिक न्याय का मामला है न कि आस्था का. उन्होंने कहा था कि सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के माइनॉरिटी जजमेंट को बारीकी से पढ़ने की जरूरत है, जिसमें जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने मंदिर की परंपरा को सही ठहराया था. ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी आधार मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ के माइनॉरिटी फैसले को मान कर इसे पूरी तरह रद्द क्यों नहीं कर देते?
विजय माल्या कैसे भाग गया?
विजय माल्या और दूसरे आर्थिक भगोड़ों पर पीएम इस इंटरव्यू में कहते हैं कि ऐसे लोगों को यहां रहकर नियम-कानून का पालन करना पड़ेगा, पाई-पाई चुकाना होगा. इसलिए वो भाग गए. पीएम मोदी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि पहले की सरकारों में ऐसा नहीं होता था, दोस्ताना चलता था.
लेकिन पीएम ने वित्त मंत्री जेटली और माल्या की मुलाकात कुछ नहीं कहा. आखिर किसके कहने पर माल्या के खिलाफ सीबीआई का नोटिस माइल्ड कर दिया गया और माल्या इस देश से भाग गया. नीरव मोदी के साथ ली गई तस्वीरों पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा.
रिजर्व बैंक Vs सरकार
जब पीएम से रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के इस्तीफे के बारे में पूछा गया. पीएम का कहना था कि उर्जित पटेल उनसे 6-7 महीनों से इस्तीफा देने के लिए आग्रह कर रहे थे.
वो 6-7 महीनों से मुझे लगातार कह रहे थे. लिखित में भी कहा था, व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे लिखकर भेजा था.नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
लेकिन पीएम मोदी ने वित्त मंत्रालय और आरबीआई के बीच जो गतिरोध था, उस पर कुछ नहीं कहा. गतिरोध के वक्त ही रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने रिजर्व बैंक के ऑटोनॉमी के बारे में सार्वजनिक तौर पर बयान भी दिया था. ये खबर कहां से आई कि सरकार ने आरबीआई ऐक्ट के सेक्शन 7 को लागू करने का फैसला किया है?
मॉब लिचिंग का मुद्दा
मॉब लिंचिंग पर पीएम मोदी ने चिंता जताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये समाज के अंदर आई कमी का एक परिणाम है. ऐसी घटनाओं के पक्ष में कभी भी आवाज नहीं उठनी चाहिए, लेकिन पीएम ने ये भी कहा कि क्या ये 2014 से ही शुरू हुई.
पीएम मोदी इस बात का क्या जवाब देंगे कि उनके ही मंत्री जयंत सिन्हा ने झारखंड में लिंचिंग के 8 दोषियों का स्वागत किया था. इतना ही नहीं एक दूसरे मंत्री नितिन गडकरी ने इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच बता दिया था.
सर्जिकल स्ट्राइक
सर्जिकल स्ट्राइक पर पीएम मोदी ने कहा कि इसका राजनीतिकण नहीं होना चाहिए. लेकिन वो भूल गए कि सर्जिकल स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाने वाले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डी एस हुड्डा का कहना है कि सर्जिकल स्ट्राइक को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है और इसका राजनीतिकरण भी किया गया है.
मोदी के कार्यकाल में इंस्टीट्यूशंस कमजोर हुए हैं?
जब पीएम से ये सवाल पूछा गया तो वो यूपीए सरकार को लताड़ने में लग गए. उन्होंने कहा,
कांग्रेस को ये सब बोलने का कोई हक ही नहीं है. उन्होंने इंस्टीट्यूशंस का गलत इस्तेमाल किया?नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
लेकिन प्रधानमंत्री ने सीबीआई मामले में बोलना सही नहीं समझा. जब देश ने देखा कि किस तरह से सीबीआई के दो शीर्ष अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया. वो देश की सबसे प्रतिष्ठित जांच एजेंसी में गतिरोध की स्थिति बनी रही.
कर्जमाफी का मुद्दा
इंटरव्यू में कर्जमाफी को पीएम को राजनीतिक स्टंट बताने से नहीं चूकते. उनका कहना है कि कर्जमाफी से जरूरतमंद किसानों को कम फायदा मिलता है.
देश का बहुत कम वर्ग ऐसा है जो बैंकों से लोन लेता है.ज्यादातर किसान साहूकार से लोन लेते हैं. जब सरकार योजना बनाती है, तो उसमें वो किसान नहीं आते.नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
लेकिन आकंड़े तो कुछ और ही कहानी बयां करते हैं. अगस्त 2018 की नाबार्ड की स्टडी के मुताबिक, 52.5% किसान परिवार जो कर्ज में हैं. इनमें से केवल 11.5% ने ही साहूकार से कर्ज लिया है. ऐसे में पीएम मोदी का ये दावा कि कर्जमाफी से किसानों को फायदा नहीं होता, तथ्य के तौर पर गलत है.
राजनीतिक हिंसा और फेक एनकाउंटर्स
पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में 'राजनीतिक हत्याओं' पर पीएम कहते हैं
पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को भी प्रकट करने से भी रोक दिया जाए. कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े. चुनावों में हमारे लोगों को जिस प्रकार से मारा गया है,ये लोकतंत्र को शोभा नहीं देता है.नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
लेकिन राजनीतिक हिंसा तो दोनों तरफ से हुईं हैं. पश्चिम बंगाल में आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भी लगे हैं. ऐसे में केरल और पश्चिम बंगाल में सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता ही हिंसा के शिकार नहीं हुए.
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