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Q एक्सप्रेस: काबुल में आत्मघाती हमला, मायावती को एक और बड़ा झटका

काबुल में आत्मघाती हमले में 40 की मौत हुई, बसपा के महासचिव ने दिया इस्तीफा, DU का कटऑफ 99.25% तक पहुंचा 

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DU की पहली कट ऑफ लिस्ट जारी, 100% के करीब पहुंचा कटऑफ

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 64 कॉलेजों के 54 अंडरग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन की पहली सेंट्रलाइज्ड कट ऑफ लिस्ट बुधवार देर रात जारी कर दी.

इस बार डीयू में 54 हजार सीटों के लिए 2.5 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है. पहली कट ऑफ में क्वॉलिफाई करने वाले स्टूडेंट्स 30 जून से 2 जुलाई तक एडमिशन ले सकेंगे. दूसरी लिस्ट 5 जुलाई को आएगी.

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नेता जी की सुनिए, ये उनकी ही बनाई पार्टी है- अखिलेश

समाजवादी पार्टी में किसकी चलती है इसका जवाब प्रदेश की जनता के साथ तमाम विपक्षी पार्टियां भी तलाश रही हैं. जिस तरह से सपा में कभी मुलायम का पलड़ा भारी होता है और कभी अखिलेश का, उससे मीडिया में भी कयास लगने शुरू हो जाते हैं.

इसी कड़ी में अब कैबिनेट विस्तार के बाद अखिलेश भी पापा मुलायम को ही पार्टी का सर्वेसर्वा मानने का संदेश दे रहे हैं.

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काबुल में ट्रेनिंग से लौट रहे पुलिस अफसरों पर हमला, 40 की मौत

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के बाहर गुरुवार को पुलिस अफसरों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ. इस हमले में 40 अफसरों की मौत हो गई और 27 घायल हो गए.

अफगान पुलिस का यह काफिला एक ट्रेनिंग प्रोग्राम से लौट रहा था. उसी वक्त दो बम विस्फोट हुए.

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मौर्य के बाद चौधरी का इस्तीफा, कहीं ये #BSPxit की शुरुआत तो नहीं?

स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद बीएसपी महासचिव आरके चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा देकर पार्टी को एक और तगड़ा झटका दिया है. आरके चौधरी की गिनती कांशीराम के करीबी और बीएसपी के प्रमुख दलित नेताओं में की जाती है.

चौधरी ने बीएसपी छोड़ते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के ही अंदाज में पार्टी सुप्रीमो मायावती पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

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दिल्ली सरकार की ‘चुनौती-2018’: ठीक से पढ़ेगा, तभी तो बढ़ेगा इंडिया

चुनौतियां देने के लिए चर्चित दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने इस बार खुद को चुनौती दी है. सरकार ने दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों में क्वॉलिटी एजुकेशन मुहैया कराने को लेकर एक नया अकैडमिक प्लान ‘चुनौती-2018’ तैयार किया है.

इस प्लान को स्कूल प्रिंसिपल्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स से चर्चा करने के बाद तैयार किया गया है. दिल्ली सरकार का मानना है कि ‘राइट टु एजुकेशन एक्ट’ कई मायनों में अच्छा है, लेकिन नो डिटेंशन पॉलिसी जैसे कुछ प्रावधानों से बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता को नुकसान भी हो रहा है.

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