राइट टू प्राइवेसी पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद विपक्ष की आलोचना पर केंद्र सरकार डैमेज कंट्रोल में जुटी है. केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार मानती है.
सरकार का दावा है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में पहले ही कह चुके हैं कि राइट टू प्राइवेसी मौलिक अधिकार है लेकिन संपूर्ण अधिकार नहीं है.
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