साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के वोट के लिए लड़ाई तेज हो गई है. केंद्र सरकार ने जहां 13,000 करोड़ रुपये की पीएम विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Yojana) की घोषणा की है, तो वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने OBC की अति पिछड़ी जातियों के लिए 6% अतिरिक्त आरक्षण की घोषणा की है.
विश्वकर्मा योजना (Vishwakarma Yojna) से 2028 तक कारीगरों और शिल्पकारों के लगभग 30 लाख परिवारों को लाभ होगा, जो मुख्य रूप से ओबीसी से संबंधित हैं. उन्हें 5% की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रुपये (पहली किश्त) और 2 लाख रुपये (दूसरी किश्त) तक कर्ज की सहायता दी जाएगी.
पिछले हफ्ते राजस्थान सरकार ने घोषणा की कि वह ओबीसी की अति पिछड़ी जातियों को 6% आरक्षण देगी. यह राजस्थान सरकार द्वारा पहले से ही अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को दिए जाने वाले 21% आरक्षण के अतिरिक्त होगा.
अशोक गहलोत ने फैसले की घोषणा करते हुए ट्वीट किया, "OBC वर्ग में अति पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए OBC आयोग द्वारा सर्वे किया जाएगा एवं आयोग समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट देगा."
ओबीसी के बीच बीजेपी का उदय
लोकसभा चुनावों में ओबीसी वोट बहुत महत्वपूर्ण है, अलग-अलग आंकड़ों के मुताबिक ओबीसी की आबादी 40%-45% है, जो मंडल आयोग के मुताबिक 52% है, और यह पिछले दो चुनावों में किंगमेकर के रूप में उभरे हैं.
विश्वकर्मा योजना के तहत 30 लाख परिवारों को लाभ होगा, जो 90 लाख वोटों में बदलता दिख रहा है, 2019 में लगभग 90 करोड़ का 1% वोट आधार. यह 2024 के कड़े चुनाव में महत्वपूर्ण हो सकता है.
पिछले कुछ वर्षों में हिंदी पट्टी में ओबीसी मतदाता बड़े पैमाने पर बीजेपी की ओर चले गए हैं. बीजेपी के लिए ओबीसी समर्थन 2009 के 22% से दोगुना होकर 2019 के आम चुनावों में 44% हो गया है.
बीजेपी के समर्थन में यह बढ़ोत्तरी कांग्रेस और समाजवादी पार्टियों की कीमत पर हुई है.
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी समुदाय से आते हैं और अपनी इस पहचान को खुल कर सामने रखते हैं. केंद्रीय मंत्रालय में ओबीसी को उच्च प्रतिनिधित्व देने का बीजेपी का दावा और चुनावों में टिकट आवंटन के दौरान, संवैधानिक ढांचे के माध्यम से उनके मुद्दों को संबोधित करने के लिए ओबीसी आयोग का गठन किया गया है. इस सब ने ओबीसी के बीच बीजेपी के लिए समर्थन जुटाया है.
TISS के निशांत के हालिया शोध से पता चलता है कि ओबीसी मुख्यमंत्रियों में बीजेपी की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा (30.9%) है, जबकि कांग्रेस के लिए यह संख्या सबसे कम (17.2%) है. ओबीसी मुख्यमंत्रियों में गैर-कांग्रेस गैर-बीजेपी दलों की हिस्सेदारी 28% है.
बीजेपी ने हिंदुत्व और मजबूत राष्ट्रवाद के जरिए भी देशभर के ओबीसी को अपनी ओर आकर्षित किया है.
बीजेपी ने गैर-प्रमुख ओबीसी, निम्न/अत्यंत/अति पिछड़े ओबीसी पर ध्यान केंद्रित किया है, जिस पर अन्य दलों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है.
ओबीसी की केंद्रीय सूची में लगभग 2,500 उपजातियां हैं, जिनमें राजस्थान में 90 से ज्यादा शामिल हैं.
चुनावों में पार्टियों के लिए ओबीसी समर्थन
सोर्स: सीएसडीएस पोस्ट पोल स्टडी
उत्तर में जनता दल से अलग हुए समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसे समूहों पर बड़े पैमाने पर यादवों का प्रतिनिधित्व करने का आरोप लगता रहा है, जबकि दक्षिण में गौड़ा बड़े पैमाने पर वोक्कालिगा का प्रतिनिधित्व करते हैं, हरियाणा और यूपी में लोक दल इकाइयां जैसे आईएनएलडी और आरएलडी बड़े पैमाने पर जाटों का प्रतिनिधित्व करते हैं.
राजस्थान में बीजेपी की पकड़ तोड़ने की कोशिश में जुटे गहलोत!
राजस्थान में गुर्जर और जाट सबसे प्रभावशाली ओबीसी समुदायों में से हैं. गहलोत माली उपजाति से हैं, जो राज्य की आबादी का 2% -3% है. पिछले कुछ वर्षों में गुर्जर और जाट पाला बदलते रहे हैं और विजेता का समर्थन करते रहे हैं क्योंकि राज्य में जातिगत वफादारी तय नहीं है.
हालांकि, अन्य ओबीसी, जिनकी संख्या 90+ है और यह आबादी का 20-25% हिस्सा है, यह पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट में दिखाया गया है.
अन्य ओबीसी (जाटों को छोड़कर) का वोटिंग पैटर्न
सोर्स: सीएसडीएस पोस्ट पोल सर्वे
आरक्षण के मुद्दे के माध्यम से गहलोत का उद्देश्य इन अन्य ओबीसी समूहों को बीजेपी से दूर करना है क्योंकि अतिरिक्त 6% विशेष रूप से इन उप-जाति समूहों के लिए है.
निवर्तमान विधानसभा में, लगभग 35 विधायक अन्य ओबीसी समूहों से हैं. ये समूह वर्षों से बीजेपी को 2% से 7% के बीच वोट शेयर का लाभ देते रहे हैं.
ओबीसी के लिए 6% अतिरिक्त कोटा कुल आरक्षण को 70% तक ले जाता है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 16%, एसटी के लिए 12%, ओबीसी के लिए 21%, गुज्जर, बंजारा, गड़िया लोहार, रायका और गडरिया के लिए 5% (न्यायिक समीक्षा के तहत) शामिल है), और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10%, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य 50% सीमा से ऊपर है. ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि वह इसे कैसे लागू करेंगे.
राजस्थान "जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिसदारी" का मॉडल
गहलोत के इस कदम को कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना की मांग के अनुरूप देखा जा सकता है. नीतीश कुमार और नवीन पटनायक जैसे समकक्ष मुख्यमंत्रियों ने पहले ही जाति-आधारित जनगणना की शुरुआत कर दी है.
पिछले नौ वर्षों में बीजेपी जाति-आधारित आख्यानों को तोड़ने, ऊंची जाति, पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को हिंदुत्व की छतरी और उसके राष्ट्रवाद की पिच के तहत एकजुट करने में कुछ हद तक सफल रही है.
80% हिंदू आबादी के साथ, उनका आधा समर्थन भी राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के लिए 40% वोट शेयर में तब्दील हो जाता है, जो अन्य पार्टियों के लिए मुश्किल खड़ी करने के लिए पर्याप्त है. यहां तक कि राजस्थान में जहां हिंदुओं की आबादी 90% है, बीजेपी के लिए 50% समर्थन 45% वोट शेयर में बदल जाता है, जो कांग्रेस को मात देने के लिए पर्याप्त है.
हालांकि जाहिर तौर पर गहलोत और नीतीश जैसे अन्य लोगों का लक्ष्य ओबीसी में सबसे पिछड़े लोगों का कल्याण है, लेकिन यह साफ दिखता है कि असली चाल चुनाव से पहले बीजेपी को कमजोर करने के लिए जाति के आधार पर हिंदू वोटों को विभाजित करना है.
क्या यह बहुत कम है, बहुत देर हो चुकी है? अशोक गहलोत के तीसरे कार्यकाल के आखिरी तीन महीनों में उठाया गया कदम राजनीतिक के अलावा कुछ भी कहा जा सकता है. क्या गहलोत इसे पूरा कर पाएंगे यह देखने वाली बात होगी.
ओबीसी वोट को एकजुट करने और जाति जनगणना की मांग को बेअसर करने की बीजेपी की कोशिश
जाति आधारित जनगणना की मांग का विरोध करने वाली बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती. इसे देश में सबसे अधिक संख्या में ओबीसी का संरक्षण प्राप्त है. बीजेपी को उम्मीद है कि वह विश्वकर्मा योजना के माध्यम से कारीगरों/शिल्पकारों/निचले ओबीसी समुदाय को लुभाकर ओबीसी पर पकड़ और मजबूत करेगी.
क्या बीजेपी सफल होगी या जाति जनगणना की मांग बीजेपी के वोटों में दरार पैदा कर देगी? केवल समय बताएगा.
(लेखक एक स्वतंत्र राजनीतिक टिप्पणीकार हैं और उनसे @politicbaaba पर संपर्क किया जा सकता है. यह एक राय है. ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं. क्विंट न तो उनका समर्थन करता है और न ही उनके लिए जिम्मेदार है.)
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