केंद्र की मोदी सरकार ने कथित तौर पर दिल्ली सीमा पर विरोध प्रदर्शन (Farmers Protest) कर रहे किसानों को प्रस्ताव दिया है कि अगर वे चावल और गेहूं के बजाय 3 तरह की दाल, कपास और मक्का उगाते हैं तो सरकार उन्हें 5 साल तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदेगी. यह एक समझदारी भरा सुझाव है क्योंकि उत्तर पश्चिम भारत में किसानों को चावल-गेहूं चक्र से बाहर निकलने और अपनी फसलों में विविधता लाने की जरूरत है.
यह किसानों की मांग से कम है. वे चाहते हैं कि खेती में लगने वाले सभी नकद लागतों, पारिवारिक श्रम, पूंजीगत संपत्तियों और कृषि भूमि के अनुमानित मूल्य से 50% अधिक दाम से MSP तय हो और उसकी उन्हें कानूनी गारंटी मिले. इसके बजाय, सरकार ने कथित तौर पर उपरोक्त फसलों को पांच साल तक MSP पर खरीदने की पेशकश की है.
एडिटर नोट्स: किसान नेताओं ने पांच साल के लिए फसल विविधीकरण और 5 फसलों पर खरीद के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. उन्होंने ऐलान किया है कि उनका 'दिल्ली चलो' मार्च फिर से शुरू होगा.
दालों का महत्व
अपने एक आर्थिक सर्वे में, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने दालों को "सामाजिक रूप से उपयोगी" फसल कहा था.
दालें वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित करती हैं और इसे अपनी जड़ की गांठों में जमा करती हैं, जिससे मिट्टी नाइट्रोजन समृद्ध होती है. चावल और गेहूं जैसे अनाज के स्थान पर इन्हें उगाने से यूरिया जैसे नाइट्रोजन उर्वरकों की खपत को कम करने में मदद मिलेगी, जो उनकी भूमि लागत के पांचवें हिस्से पर बेचे जाते हैं. इससे सब्सिडी का बोझ कम होगा. इनमें पानी भी कम लगता है और ये अनाज की तुलना में अधिक पौष्टिक होते हैं.
भारत में दालों के उत्पादन की कमी है. 2012-13 में दालों का आयात 3.84 मिलियन टन था और 2016-17 में बढ़कर 6.6 मिलियन टन हो गया. उत्पादन बढ़ाने और आयात पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों से उत्पादन बढ़ा है और 2018-19 में आयात घटकर 2.57 मिलियन टन रह गया है. तब से आयात में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पिछली ऊंचाई से काफी कम है. उत्पादन को बढ़कर ही आपूर्ति अंतर को पाटा जा सकता है.
MSP पर एक सुनिश्चित खरीद किसानों को, विशेष रूप से शुष्क भूमि वाले क्षेत्रों में, अधिक दालें उगाने के लिए प्रेरित करेगी. 2022-23 के खरीफ मार्केटिंग सीजन में कोई दाल नहीं खरीदी गई. पिछले सीजन में, उत्पादित दालों का 1.14 प्रतिशत खरीदा गया था और 2020-21 में, उत्पादन का सिर्फ 0.34 प्रतिशत खरीदा गया. अरहर दाल की कीमत 2018 और 2022 के बीच के 20 तिमाहियों में से 18 तिमाहियों में एमएसपी से नीचे थी, जबकि उड़द दाल की कीमत इस अवधि के दौरान 15 तिमाहियों में एमएसपी से नीचे थी.
चावल और गेहूं वाले क्षेत्र का विविधीकरण
करनाल के कृषि वैज्ञानिक वीरेंद्र लाठर कहते हैं, 1990 के दशक तक हरियाणा में अरहर की खेती लगभग दो लाख हेक्टेयर में होती थी. वह कहते हैं कि नीलगाय के खतरे के कारण किसानों ने इसे उगाना बंद कर दिया. यह जानवर संरक्षित है और कबूतरों को अरहर पसंद है. किसी भी स्थिति में, अरहर, बाजरा या मक्का की जगह ले सकती है, लेकिन चावल की नहीं, क्योंकि यह जलभराव बर्दाश्त नहीं कर सकती. इस फसल से होने वाली आय की तुलना चावल से भी नहीं की जा सकती. गुजरात में अरहर की पैदावार सबसे अधिक 11.7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है.
अगर पंजाब के किसानों को यह उपज मिले और वो 7,000 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी पर बिके, तो उन्हें प्रति हेक्टेयर 81,900 रुपये की कमाई होगी. पंजाब में चावल की पैदावार 65.2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है. 2,183 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी पर, उन्हें प्रति हेक्टेयर 1.42 लाख रुपये की कमाई होगी.
आय का अंतर इतना बड़ा है कि उन्हें दाल उगाने के लिए मनाया नहीं जा सकता. चावल की पैदावार का क्षेत्रफल भी इतना बड़ा है कि उसे भी किसी भी दाल से रिप्लेस नहीं किया जा सकता. अरहर दाल फली छेदक कीट (Pod Borer) के प्रति भी संवेदनशील है, जिसे खत्म करना कठिन होता है.
कपास भी चावल का स्थान नहीं ले सकता. यह हरियाणा और पंजाब के कुछ जिलों में उगाया जाता है, जहां साल में 200 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है. और गुलाबी बॉलवर्म के फिर से उभरने और रस चूसने वाले कीटों के हमलों के कारण कपास की पैदावार में गिरावट आई है.
रबी सीजन में वहां सरसों को रिप्लेस करना संभव है जहां गेहूं उगाया जाता है. खाना पकाने के तेल के प्रोसेसर सरकार से मिशन मस्टर्ड शुरू करने और एमएसपी पर सुनिश्चित खरीद करके सरसों क्षेत्र का विस्तार करने का आग्रह कर रहे हैं. हरियाणा की उत्पादकता के स्तर पर सरसों और गेहूं से प्रति हेक्टेयर आय क्रमशः 1.1 लाख रुपये और 1.06 लाख रुपये के करीब है. चना भी सर्दियों में उत्तर पश्चिम भारत में बड़े पैमाने पर उगाया जाता था लेकिन हरित क्रांति के बाद गेहूं ने इसकी जगह ले ली. यह फसल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे गर्म राज्यों में चली गई है.
संक्षेप में, किसानों को सरकार का ऑफर एक हद तक चावल और गेहूं वाले क्षेत्र के विविधीकरण में मदद कर सकती है. हालांकि, यह किसानों द्वारा एमएसपी और कानूनी गारंटीकृत खरीद की मांग के पीछे के मुख्य उद्देश्य को संबोधित नहीं करता है- फसल कटने के बाद जब नई पैदावार के कारण रेट कम हो जाती है तब बढ़ी कीमत पर सरकार फसल खरीदे.
(विवियन फर्नांडिज एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और स्मार्ट इंडियन एग्रीकल्चर नामक एक वेबसाइट चलाते हैं. वह @VVNFernandes पर ट्वीट करते हैं. यह एक ओपिनियन पीस है और ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं. क्विंट हिंदी का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है.)
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