नेपाल के प्रधान मंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' (Pushpa Kamal Dahal) 48 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 31 मई से भारत की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं. यह नेपाल के प्रधान मंत्री के रूप में उनकी तीसरी भारत यात्रा है और दिसंबर 2022 में पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा है.
अपनी यात्रा के दौरान वह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक वार्ता करेंगे.
'प्रचंड' का भारत से पुराना नाता रहा है. उन्होंने नई दिल्ली में बारह सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद मुख्यधारा की राजनीति में शामिल होने से पहले 1996 से 2006 तक एक दशक लंबे माओवादी विद्रोह का नेतृत्व किया. उन दस वर्षों में से उन्होंने लगभग आठ वर्ष भारत में अंडरग्राउंड होकर बिताए.
यात्रा से क्या उम्मीदें हैं?
कहा जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय चर्चा आर्थिक एजेंडे जैसे जलविद्युत (विशेष रूप से लोअर अरुण परियोजना पर), सीमा पार ऊर्जा व्यापार, पारेषण लाइनों और उप-स्टेशनों के निर्माण के संदर्भ में बुनियादी ढांचे के विकास और व्यापार सुविधा पर केंद्रित है. नेपाल से भारत को प्रचलित सीबीटीई दिशानिर्देशों के अनुसार 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट तक के दीर्घकालिक बिजली निर्यात पर भी एक समझौता होने की उम्मीद है.
ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पहले से ही भारत-नेपाल संबंधों में एक गेम चेंजर बन रहा है और इस यात्रा के दौरान इसे बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. नेपाल भी कोविड के दौरान देखी गई मंदी को देखते हुए दोनों पक्षों के बीच मौजूद सभी द्विपक्षीय तंत्रों को पूर्ण गति देने पर जोर दे रहा है.
भारत में नेपाल के राजदूत डॉ. शंकर शर्मा ने द क्विंट को बताया कि “महामारी के कारण, हम कई द्विपक्षीय संवादों और अन्य गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सके. लेकिन, पिछले 15-16 महीनों से हमने कई समझौतों पर चर्चा की है और हमें उम्मीद है कि इस बार पीएम की यात्रा के दौरान कुछ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे."
हालांकि, सीमा विवाद, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह (EPG) की रिपोर्ट, और नेपाल के लिए वैकल्पिक हवाई क्षेत्र के उद्घाटन के आसपास के अधिक विवादास्पद मुद्दों पर भारतीय पक्ष की अनिच्छा प्रतीत होती है.
2020 में नेपाल की संसद ने भारत और चीन के बीच अपनी उत्तर-पश्चिमी सीमा के भीतर लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा को शामिल करते हुए एक नए मानचित्र का समर्थन किया था. भारत इन विवादित क्षेत्रों को अपने आधिकारिक मानचित्र में शामिल करता है. जबकि, 1950 की संधि सहित विवादित मुद्दों पर फिर से विचार करने के लिए दोनों देशों के सदस्यों के साथ तैयार की गई ईपीजी रिपोर्ट को अब मृत माना जाता रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है. यह नेपाल में चिंता का एक प्रमुख मुद्दा है.
इसके अलावा भारत के नए संसद भवन में 'अखंड भारत' के भित्ति चित्र में लुंबिनी और कपिलवस्तु के नेपाली क्षेत्रों को दर्शाया गया है. कई नेपाली नेताओं ने कहा है कि इस तरह के चित्रण से "अनावश्यक अविश्वास" और "राजनयिक झगड़ा" पैदा होगा. पीएम प्रचंड पर विपक्ष का दबाव है कि वह इस मामले को अपने समकक्ष के समक्ष उठाएं. साथ ही नेपाल सरकार महेंद्रनगर, नेपालगंज, भैरहवा, विराटनगर और जनकपुर में प्रवेश के लिए भारत से नए हवाई मार्ग और हवाई क्षेत्र की मांग कर रही है. भारत की ओर से इसे प्राप्त करना कठिन रहा है क्योंकि नव निर्मित पोखरा और लुम्बिनी हवाई अड्डों का निर्माण क्रमशः चीन से मिले लोन और संयुक्त उद्यमों की सहायता से किया गया था.
नेपाल पीएम की हिंदुत्व पहुंच
2 जून को प्रधान मंत्री 'प्रचंड' इंदौर का दौरा करेंगे और महाकालेश्वर मंदिर में प्रार्थना करेंगे. यह एक ऐसे वामपंथी नेता के लिए एक दुर्लभ घटना है, जिसने नेपाल में राजशाही को समाप्त करने और देश को दुनिया में एकमात्र हिंदू राज्य होने से धर्मनिरपेक्ष घोषित करने के लिए संघर्ष का नेतृत्व किया.
संघीय गणराज्य के रूप में नेपाल की घोषणा माओवादी संघर्ष की आधारशिला थी और 'प्रचंड' इस आंदोलन में सबसे आगे थे. विपरीत वैचारिक विचारधाराओं से आने पर अक्सर यह माना जाता रहा है कि भारत में RSS और अन्य दक्षिणपंथी संगठनों के साथ BJP के नेपाल के वामपंथी दलों के साथ सहज संबंध नहीं हैं.
कुछ समय पहले, प्रचंड ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (NCP) बनाने के लिए ओली के साथ हाथ मिलाया था, जिसे नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टियों को एकजुट करने के प्रयास के रूप में नेपाल में चीन द्वारा प्रोत्साहित किया गया था. हालांकि, एनसीपी इसके तुरंत बाद अलग हो गई.
जुलाई 2022 में जब 'प्रचंड' ने पार्टी अध्यक्ष के रूप में भारत का दौरा किया, तो पीएम मोदी के साथ एक निर्धारित बैठक नहीं हुई. दिल्ली के सूत्रों का दावा है कि पीएम 'प्रचंड' इंदौर में RSS के अहम सदस्यों से बातचीत कर सकते हैं.
घरेलू राजनीति प्रमुख है
माओवादी सुप्रीमो प्रचंड ने केपी ओली के नेतृत्व वाले CPN-UML और अन्य के समर्थन से तीसरी बार दिसंबर 2022 में पदभार ग्रहण किया. यह अल्पकालिक था क्योंकि ओली ने राष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी नेपाली कांग्रेस (NC) के उम्मीदवार का समर्थन किया था. प्रचंड पहले ही सदन में दो फ्लोर टेस्ट का सामना कर चुके हैं.
इसके अलावा, प्रचंड की यह यात्रा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों और नेकां और यूएमएल पार्टियों के राजनेताओं से जुड़े एक भ्रष्टाचार घोटाले के बाद आई है, जिसने एक महीने से अधिक समय तक नेपाली राजनीति को हिलाकर रख दिया है. फर्जी भूटानी शरणार्थी घोटाले में गिरफ्तार किए गए लोगों में पूर्व गृह मंत्री बालकृष्ण खांड, पूर्व उप प्रधानमंत्री शीर्ष बहादुर रायमाझी और पूर्व गृह सचिव शामिल हैं.
पीएम 'प्रचंड' का प्रशासन इस घोटाले में शामिल लोगों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए घरेलू जनता के भारी दबाव में है और संयुक्त राज्य अमेरिका में तीसरे देश के पुनर्वास के लिए फर्जी शरणार्थी दस्तावेज जारी करने के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय जांच के अधीन है.
अस्थिर राजनीतिक स्थिति नेपाल-भारत संबंधों के लिए अच्छी नहीं है. जैसा कि नेपाल घरेलू विवादों और अस्थिर राजनीति से हिल रहा है, इस बिंदु पर भारत से पूर्ण समर्थन की उम्मीद नहीं की जा सकती है. हालांकि, यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को गति दे सकती है और संवाद को प्रोत्साहित कर सकती है जो जटिल मुद्दों को हल करने के लिए एक लंबा रास्ता तय कर सकती है और भारत
(लेखक नेपाली पत्रकार हैं और नई दिल्ली में रिसर्चर हैं. यह एक ओपिनियन पीस है और ऊपर व्यक्त किए गए विचार लेखक के अपने हैं. द क्विंट न तो इसका समर्थन करता है और न ही इसके लिए जिम्मेदार है.)
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