Rahul Gandhi: कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गुट भले ही प्रधानमंत्री मोदी को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने में सफल नहीं हुआ हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे नेहरू-गांधी परिवार के वंशज राहुल गांधी के लिए विशेष रूप से संतुष्टि देनेवाले रहे हैं.
इन चुनावों में कांग्रेस की सीटें दोगुनी होने से राहुल गांधी को अपनी राजनीतिक साख स्थापित करने में मदद मिली है. यह एक राहत के रूप में आना चाहिए क्योंकि कांग्रेस नेता को भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार "पप्पू" और एक अशिक्षित व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है, जिसमें देश का नेतृत्व करने के लिए आवश्यक गुण नहीं हैं.
उनकी अपनी पार्टी के सदस्यों का एक बड़ा हिस्सा भी उनकी क्षमताओं पर संदेह करता रहा है, खासकर जब से वह पार्टी को चुनावी जीत दिलाने में असमर्थ रहे.
पिछले दो लोकसभा चुनावों में पार्टी का खराब प्रदर्शन, जब उसने क्रमशः केवल 44 और 52 सीटें जीतीं, कार्यकर्ताओं और नेताओं में नाराजगी देखी गई, जिससे कांग्रेस से प्रतिद्वंद्वी खेमे में लगातार पलायन हुआ.
दो भारत जोड़ो यात्राओं का नेतृत्व करने और हाल ही में संपन्न चुनावों में जोरदार प्रचार करने के बाद, यह तर्कसंगत है कि राहुल गांधी को एक कदम आगे बढ़ना चाहिए और लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद संभालना चाहिए, एक ऐसा पद, अपनी बढ़ी ताकत को देखते हुए अब विपक्षी दल इनकार नहीं कर सकता है.
यह पद कैबिनेट रैंक के साथ मिलने वाले सभी लाभों के साथ आता है लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत की भी आवश्यकता होती है. यह राहुल गांधी को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा करेगा, और बीजेपी के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए, वह सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों के लगातार निशाने पर रहेंगे और उनके हमले का सामना करेंगे.
अपनी ओर से, विपक्ष के नेता को सत्ता पक्ष का मुकाबला करने, प्रमुख बहसों में आगे बढ़कर नेतृत्व करने और संसद सत्र के दौरान सदन में समन्वय के लिए अन्य विपक्षी नेताओं के साथ अच्छे कामकाजी संबंध स्थापित करने के लिए लगातार तैयार रहना पड़ता है.
अब तक, अधिकांश विपक्षी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने में अनिच्छुक रहे हैं, लेकिन शायद अब समय आ गया है कि कांग्रेस नेता को कदम उठाना होगा कि उन्होंने एक गंभीर नेता के तौर पर देखा जाए.
राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस और सहयोगियों ने एक केंद्रित कैंपेन चलाया
फिलहाल, कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के अन्य सदस्य अपने संयुक्त प्रयासों से संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, जिसने प्रभावी रूप से बीजेपी को 543 सदस्यीय लोकसभा में 272 के आधे आंकड़े तक पहुंचने से रोक दिया, जिससे गठबंधन की सरकार बनने के साथ ही बीजेपी के अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ संबंध भी बदल गए. मोदी की छवि को भी धक्का लगा है. उनका ध्रुवीकरण अभियान फेल हो गया.
इंडिया ब्लॉक की बढ़ी हुई संख्या का श्रेय उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे प्रमुख राज्यों में उसके बेहतर प्रदर्शन को जाता है, जहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को रोकने में बढ़त ले ली, वहीं समाजवादी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में सीटों को झटकर भगवा पार्टी को झटका दिया, जो लोकसभा में सबसे अधिक संख्या में सांसद भेजता है.
राज्य की 80 सीटों में से, बीजेपी की 2019 में जीती गई 62 सीटों से काफी कम होकर 2024 में 34 रह गई, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के संयुक्त प्रयासों ने अपनी पार्टियों को 42 सीटों से आगे कर दिया. फैजाबाद, जिसका हिस्सा अयोध्या भी है, यहां बीजेपी की हार से पता चलता है कि हिंदू वोटों को मजबूत करने के लिए राम मंदिर के अभिषेक पर भगवा पार्टी द्वारा बनाया गया प्रचार उत्तर प्रदेश में मतदाताओं के बीच गूंजने में विफल रहा क्योंकि जनता ने आजीविका के मुद्दों को प्राथमिकता दी.
हालांकि कांग्रेस को अपने सहयोगियों के साथ सीट-बंटवारे की बातचीत में देरी का खामियाजा भुगतना पड़ा, जिससे इंडिया गुट ने चुनावी अभियान लेट से शुरू किया, लेकिन सहयोगी दल अंततः बिना किसी द्वेष के एक साथ काम करने में कामयाब रहे. उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनावों के विपरीत, जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी प्रभाव छोड़ने में असफल रहे थे, इस बार दोनों नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया.
इसका श्रेय SP नेता को जाता है, जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किया कि गठबंधन जमीन पर काम करे और वोटों का बिना किसी रोकटोक के ट्रांसफर हो. टिकटों के स्मार्ट बंटवारे से भी अखिलेश यादव को मदद मिली क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी के पारंपरिक मुस्लिम-यादव वोट बैंक के सामाजिक लिमिटेशन का एहसास हुआ और उन्होंने दलितों और गैर-यादव पिछड़े वर्गों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार करने की मांग की.
यदि उत्तर प्रदेश ने बीजेपी की गाड़ी रास्ते से उतार दी, तो महाराष्ट्र ने भी भगवा पार्टी को रोकने में अपना योगदान दिया. यह नए ग्रुप, महा विकास अघाड़ी के कारण हुआ, जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे थे.
यह विशेष रूप से प्रशंसनीय है, क्योंकि शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना दोनों ने आंतरिक विद्रोह देखा, उनके सदस्यों का एक बड़ा वर्ग बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए बाहर चला गया. महाराष्ट्र के लोगों ने बीजेपी की तोड़-फोड़ की राजनीति के ब्रांड को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया.
अतीत में अपनी खराब मैसेजिंग और सोशल मीडिया उपस्थिति के लिए तीखे हमले झेलने के बाद, कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने एक केंद्रित अभियान चलाया क्योंकि उन्होंने मोदी के विभाजनकारी भाषणों से विचलित होने से इनकार कर दिया और इसके बजाय पांच प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके बीजेपी सरकार पर निशाना साधा: महंगाई, बेरोजगारी, कृषि संकट, चुनावी बॉन्ड से संबंधित भ्रष्टाचार और, सबसे महत्वपूर्ण बात, आरक्षण को खत्म करने के लिए संविधान को बदलने की बीजेपी की योजना.
ये सभी मुद्दे, विशेष रूप से आरक्षण खोने का डर, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में मतदाताओं के बीच गूंजते रहे, जिससे इंडिया ब्लॉक के पक्ष में दलितों का एकजुट होना सुनिश्चित हुआ. अगर मोदी मुफ्त राशन मुहैया कराने के मामले में महिलाओं के समर्थन पर भरोसा कर रहे थे, तो इसकी भरपाई युवाओं के गुस्से से हुई, जिन्होंने रोजगार के अवसरों की कमी, पेपर लीक और अग्निवीर योजना के बारे में कटु शिकायत की थी.
हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेहरे पर खुशी रखने की कोशिश करते हुए चुनाव परिणाम को एनडीए (बीजेपी की नहीं, जैसा कि अन्यथा अपेक्षित होगा) की जीत बता रहे हैं, लेकिन चुनावी परिणाम स्पष्ट रूप से उनकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे हैं.
मोदी की नजर न केवल राजीव गांधी के पिछले रिकॉर्ड को पछाड़ने के लिए 400 सीटों की रिकॉर्ड संख्या पर थी, बल्कि वह जवाहरलाल नेहरू के तीन बार जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी करके इतिहास में एक स्थान हासिल करने के लिए भी उत्सुक थे. निस्संदेह, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीजेपी के लिए साधारण बहुमत हासिल करने में असमर्थता और सहयोगियों पर उनकी बढ़ती निर्भरता ने इस "जीत" की चमक फीकी कर दी है.
यहां तक आने के बाद, अब समय आ गया है कि राहुल गांधी अपना दायरा बढ़ाएं और मोदी को चुनौती देने के लिए अगला कदम उठाएं. हाल ही में, गुरुवार को, राहुल गांधी ने एग्जिट पोल के संबंध में "सबसे बड़े शेयर बाजार घोटाले" में शामिल होने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य लोगों के खिलाफ संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच की भी मांग की.
नेता प्रतिपक्ष के पद इंतजार कर रहा है.
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