7वां वेतन आयोग: 1 जनवरी 2016 से लागू, सरकारी नौकरी वालों की चांदी

कैबिनेट सचिव पीके सिन्‍हा की अध्‍यक्षता की समिति को इस वेतन आयोग की सिफारिशों पर गौर करने का काम सौंपा गया था.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है. इस फैसले से केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा.

बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन की मानें तो कर्मचारियों के वेतन में 23 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी होगी.

Cabinet clears final payout based on #7thPayCommission . Government employees to get 23% plus increment in salary.

— Shahnawaz Hussain (@ShahnawazBJP) June 29, 2016

कैबिनेट सचिव पीके सिन्‍हा की अध्‍यक्षता वाली सचिवों की समिति को इस वेतन आयोग की सिफारिशों पर गौर करने का काम सौंपा गया था.

ये थी वेतन आयोग की मुख्‍य सिफारिशें

• कब से लागू: 1 जनवरी, 2016 से. यानी लाभ के दायरे में आने वालों का इसी डेट से एरियर भी जोड़कर मिलेगा.
  
• न्‍यूनतम वेतन कितना: 18,000 रुपये प्रतिमाह (संभावित).
  
• अधिकतम वेतन कितना: 2,25,000 रुपये प्रतिमाह. कैबिनेट सचिव और इस स्‍तर के अधिकारी के लिए 2,50,000 रुपये प्रतिमाह.
  
• सचिवों की समिति की सिफारिश: न्यूनतम शुरुआती वेतन 23,500 रुपये, अधिकतम वेतन 3.25 लाख रुपये प्रतिमाह तक मुमकिन.
  
• मूल वेतन कितना बढ़ेगा: मूल वेतन में करीब 15 फीसदी बढ़ोतरी.
  
• भत्तों को जोड़ने पर: वेतन में 20 से 25 फीसदी तक की वृद्धि.
  
• सालाना वेतन बढ़ोतरी: यह 3 फीसदी ही रखी गई है.
  
• लाभ के दायरे में कितने: 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगी को फायदा. इनमें 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी, 58 लाख पेंशनर.
  
• बजट में क्‍या: इसके लिए बजट में 70,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.