वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश किया. 90 मिनट तक भाषण दिया. आम आदमी को टैक्स स्लैब को लेकर इंतजार था, लेकिन अबकी बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया. 400 नई पीढ़ी की वंदे मातरम ट्रे्न चलाने और डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने की बात की गई. क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर 30% का टैक्स देना होगा. जानते हैं बजट की 10 खास बातें.
Union Budget 2022 की 10 खास बातें
1- किसान के लिए बजट में कहा गया, एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा. ऑर्गेनिक खेती के लिए गंगा किनारे के 5 किमी. के दायरे में आने वाली जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा. इतना ही नहीं. राज्यों की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सिलेबस बदलने की बात भी की गई.
2- 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी. अगले 3 सालों के दौरान 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे. 8 नई रोपवे का निर्माण होगा.
3- आम आदमी की बजट से सबसे ज्यादा उम्मीद इनकम टैक्स को लेकर होती है. लेकिन इस बार इनकम टैक्स की स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया. वहीं अगर आईटीआर में गड़बड़ी होने पर 2 साल तक सुधार कर सकेंगे. सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स छूट दी गई है. कॉरपोरेट सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% कर गया.
4- नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा. डाकघरों में भी अब एटीएम मिलेंगे.
5- क्रिप्टोकरेंसी को लीगल कर दिया गया है. इससे जो कमाई होगी उसपर 30% का टैक्स लगेगा. वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी लाएगी, जिसमें ब्लैकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा.
6- बजट में गेमिंक और एनिमेशन पर भी फोकस किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर में रोजगार की खूब संभावनाएं हैं. ऐसे में इस सेक्टर के प्रमोशन के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी. इस सेक्टर में रोजगार की बड़ी संभावनाएं पैदा होंगी. पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे.
7- निर्मला सीतारमण ने कहा कि डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी. वहीं एक क्लास एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा.
8- 2022-23 में नेशनल हाईवे की लंबाई को 25000 किमी. तक बढ़ाया जाएगा. वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में रोड्स को पीपीपी मोड पर लाया जाएगा.
9- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा है कि 2022-23 के बजट का लक्ष्य अगले 25 वर्षों के लिए अर्थव्यवस्था को गति देना है। हेल्थ की बात करें तो बहुत कुछ नहीं मिला. नेशनल डिजिटल हेल्थ इको सिस्टम बनाने की बात कही गई. वहीं नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की शुरुआत की घोषणा की गई. 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर शुरू किए जाएंगे.
10- वित्त मंत्री ने कहा कि 60 लाख नए रोजगार दिए जाएंगे. एमएसएमई को 6 हजार करोड़ रुपए देने की बात कही गई. ये अगले 5 साल में किया जाएगा.
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