वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance minister Nirmala Sitharaman) ने आम बजट 2022-23 (budget 2022) पेश किया. इसमें आम आदमी के लिए क्या खास था. क्या आम आदमी को कोई राहत मिली या नहीं. नीचे हम आपको बता रहे हैं वो सब बातें जो इस आम बजट में आम आदमी के काम की हैं
1. टैक्स में कितना सुधार?
लोग अब दो साल तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं
इनकम टैक्स रिटर्न में अगर गलती से कुछ छूट जाता है तो उसमें सुधार किया जा सकता है
एक करोड़ से 10 करोड़ की आमदनी वाली सोसाइटी को सिर्फ 7 फीसदी सरचार्ज चुकाना पड़ेगा
दिव्यांग व्यक्ति के पैरेंट को 60 साल की उम्र तक एन्युटी मिल सकेगी
इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है
2. पोस्ट ऑफिस में ऑनलाइन ट्रांसफर संभव होगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बताया कि पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर की सुविधा मिलेगी और डाकघर कोर बैंकिंग सेवा के तहत आएंगे. इसकी शुरुआत में 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग से की जाएगी. इस वित्तीय वर्ष 2022 से डाकघरों में डिजिटल बैंकिंग पर काम किया जाएगा और डाकघरों में ATM की सुविधा होगी. युवाओं को डाकघरों में अब नई नौकरियां मिलेंगी. पोस्ट ऑफिस से अब ऑनलाइन ट्रांसफर की भी सुविधा मिलेगी. आपको बता दें कि देश में 1 लाख 55 हजार से अधिक डाकघर हैं.
3. क्रिप्टो पर क्या?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि सरकार अपनी डिजिटल करंसी लाएगी, जल्द ही आरबीआई डिजिटल रुपया लॉन्च करेगा. इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी को लेकर कई तरह के सवाल जनता के मन में थे. तो उनका जवाब ये है कि क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर सरकार 30 फीसदी टैक्स लेगी.
4. क्या सस्ता हुआ ?
6. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर सरचार्ज में बदलाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निवेशकों को बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्री ने कहा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (Long Term Capital Gain) पर मैक्सिमम सरचार्ज 15 फीसदी हो सकता है. इसका मतलब कि किसी भी तरह के असेट पर LTCG सरचार्ज का रेट अधिकतम 15 फीसदी होगा. अब तक अलग-अलग असेट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10 फीसदी से 20 फीसदी के बीच था. सरचार्ज की बात करें तो वर्तमान में यह केवल लिस्टेड शेयर्स और म्यूचुअल फंड पर लागू होता है. अब कैपिंग की ये लिमिट सभी तरह के असेट पर लागू की गई है. कैपिटल गेन सरचार्ज पर कैपिंग से उन टैक्सपेयर्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा जिनकी सालाना इनकम 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है.
7. राज्य सरकारों के कर्मचारियों को NPS का फायदा
वित्त मंत्री ने नेशनल पेंशन स्कीम- एनपीएस (NPS) को लेकर बड़ा ऐलान किया है. अब एनपीएस में नियोक्ता का अंशदान बढ़ा दिया गया है. इस स्कीम में अब 10 प्रतिशत की जगह 14 प्रतिशत का अंशदान नियोक्ता करेगा. मतलब NPS में केंद्र और राज्य का योगदान अब 14% होगा.
इसके अलावा राज्य सरकारों के कर्मचारी वित्त वर्ष 2022-23 से अपने नियोक्ता यानी राज्य सरकार द्वारा किए गए एनपीएस योगदान पर 14 फीसदी के कर लाभ का दावा कर सकेंगे. वर्तमान में केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान के लिए 14 फीसदी के कर लाभ का दावा करने के पात्र हैं.
8. कोऑपरेटिव सोसाइटी टैक्स
बजट 2022 में को-ऑपरेटिव सोसाइटी को MAT पर छूट दी गई है. इसके तहत उन्हें अब 18 फीसदी की बजाए 15% MAT देना होगा.
9. दिव्यांगों के लिए ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब दिव्यांग बच्चों के माता-पिता को टैक्स में छूट दी जाएगी
10. शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी शुरू की जाएगी
देश में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का प्रस्ताव रखते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसका निर्माण हब एंड स्पोक मॉडल के आधार पर किया जाएगा. कोरोना काल के बाद डिजिटल एजुकेशन की ओर सभी यूनिवर्सिटी को मजबूरी में जाना पड़ा है.
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