(Union Budget 2023 से जुड़े सवाल? 3 फरवरी को राघव बहल के साथ हमारी विशेष चर्चा में मिलेंगे सवालों के जवाब. शामिल होने के लिए द क्विंट मेंबर बनें)
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी. आम लोगों को (Budget 2023) से काफी उम्मीदें हैं. बढ़ती महंगाई , ट्रेन के किराए और लोन में लिए घर की किश्तें भरकर आम लोगों की हालत बेहद खराब हो गई है, ऐसे में इस बार के बजट से क्या हैं उनकी उम्मीदें और क्या इस बार वित्त मंत्री उनके लिए देंगी कोई सरप्राइज पैकेज, जानने की कोशिश करते हैं.
हर इंसान का सपना होता है अपना घर लेने का, मिडिल क्लास के लिए ये सपना पूरा करने का सबसे मददगार जरिया होता है- हाउसिंग लोन. पिछले कुछ महीनों में ब्याज दरों में काफी बढ़ोतरी हुई है, इसलिए लोग ये आस लगाए बैठे हैं कि सरकार घर खरीदारों की सुविधा को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाएगी.
प्रिंसिपल रीपेमेंट पर टैक्स कटौती के लिए अलग सेक्शन
होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आता है. हालांकि, अधिकांश घर खरीदार इस कटौती का दावा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई अन्य निवेश और खर्च भी हैं जो 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कटौती के योग्य हैं.
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24 (B) के अंतर्गत टैक्सपेयर्स घर के लोन पर दिए गए ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट ले सकते हैं. होम लोन डिडक्शन की सीमा 2 लाख रुपये तक ही है और एक साल में अधिकतम 2 लाख रुपये तक की छूट लिया जा सकता है. इसको भी बढ़ाने की मांग चल रही है
अफोर्डेबल हाउसिंग को बढावा
सरकार को लोगों को किफायती आवास मुहैया कराने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए. 2020 के बाद कोरोना महामारी की वजह से इस सेक्टर को भी काफी नुकसान पहुंचा, लाखों लोगों की नौकरी चली गई, जिससे घर खरीदने की संख्या भी कम हुई और वहीं इस सेक्टर के लोगों को भी मार पड़ी.
हाउसिंग लोन होगा कम?
रेलवे सेक्टर में क्या चाहते हैं लोग?
लोगों को उम्मीद है कि इस बार के बजट सें यात्रियों की सुविधाओँ पर खास ध्यान दिया जाएगा, उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार रेलवे के बजट में 20 फीसदी तक का इजाफा करेगी. इससे पहले बजट पूर्व बैठक में रेलवे बोर्ड ने वित्त मंत्रालय बजट एलोकेशन में 25-30 फीसदी अधिक फंड की मांग की है. ऐसे में इस बार सरकार रेल मंत्रालय को बजट में करीब 2 ट्रिलियन रुपये का फंड दे सकती है. बजट से पहले रेलवे से जुड़े कई सेक्टरों में उत्साह का माहौल है. रेल यात्रियों की ओर से कई तरह की मांगें भी रही हैं.
चुनावी राज्यों के लिए हो सकता है खास ऐलान
2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में ही देश में 10 राज्यों चुनाव भी हैं, इसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों के अलावा पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, मेघालय, नगालैंड और मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव होने हैं. साथ ही जम्मू-कश्मीर में भी इस साल चुनाव कराए जा सकते हैं. ऐसे में चुनाव से पहले पेश होने वाले इस रेल बजट में केंद्र सरकार आम यात्रियों से जुड़ी कई नई रेल सुविधाओं का ऐलान कर सकती है.
यह माना जा रहा है कि इस बार का रेल बजट चुनावी बजट साबित हो सकता है, विशेषकर उन राज्यों में जहां चुनाव होने हैं. इसलिए केंद्र सरकार उनके लिए कुछ विशेष ऐलान कर सकती है.
रेल मंत्रालय ने पिछले वित्त वर्ष की तुलना में अब तक 42,370 करोड़ रुपए अधिक राजस्व हासिल किया है, पिछले साल से अगर इसकी तुलना करें तो इस साल रेलवे की इनकम 71 फीसदी तक बढ़ चुकी है. जबकि इससे पहले साल 2021 में 26 हजार 338 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, इसलिए सरकार ने आम लोगों को दी जाने वाली कई रियायतों को बंद कर दिया था.
क्या किराए में मिलेगी छूट?
रेलवे की कमाई के मजबूत आंकड़े देखकर अब एक फिर लोग सरकार से उस सब्सिडी को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं. खासतौर पर 60 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिक जिन्हें कोविड महामारी से पहले 50 फीसदी तक की छूट मिलती थी. इसे अब बंद कर दिया गया है.
माना जा रहा है कि सरकार अधिकतर निवेश रेलवे के आधुनिकीकरण में ही करेगी. रेलवे ट्रेनों के निर्माण के लिए बेहतर घरेलू इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने पर भी ध्यान दे रहा है. इसमें ट्रेनों के पहियों को लेकर विदेशी निर्भरता कम करने की भी योजना बनाई जा रही है.
नई ट्रेनों का ऐलान
इस बार के बजट में स्लीपर सुविधा वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और वंदे भारत 2.0 बनाने पर जोर दिया जा सकता है. अब इस ट्रेन में स्लीपर बर्थ भी लगाई जाएगी. इससे लंबी दूरी करने वाले यात्रियों को बेहतरीन स्लीपर ट्रेन सुविधा मिलेगी. यह ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस की तरह काम करेगी, जिसमें यात्रियों को स्लीपर एसी कोच की सुविधा भी मिलेगी. रेल बजट 2023 में 500 वंदे भारत, 35 हाइड्रोजन ट्रेन, 5000 एलएचबी कोच, 58000 वैगन के लिए 2.70 लाख करोड़ रुपये की योजना का ऐलान किया जा सकता है.
पिछले रेल बजट के ऐलान के दौरान वित्तमंत्री ने राष्ट्रीय रेल योजना 2030 की भी घोषणा की थी, इस योजना के तहत रेलवे के विकास के लिए प्लान तैयार किया गया. इसमें रेल सुविधाओं को नया रूप दिये जाने का ऐलान किया गया था. इसके लिए केंद्र ने एक लाख करोड़ के निवेश करने की बात की थी. दिसंबर 2023 तक रेलवे की बड़ी लाइन का 100 फीसदी विद्युतीकरण पूरा कर लिया जाएगा.
कैस कम होगी महंगाई सरकार?
बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है, इस बार के बजट में खासतौर पर लोवर इनकम ग्रुप वालों को उम्मीद है कि खाने-पीने की चीजों से लेकर पेट्रोल-डीजल और सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाया जाए. लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है, लेकिन चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. कोविड के हालात और बद्तर हो गए सैकड़ों लोगों की नौकरी चली गई, लोगों के कारोबार ठप हो गए लोगों के लिए रोजमर्रा की चीजें लेना भी मुश्किल होता जा रहा है.
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