ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और हॉटस्टार पर नियंत्रण को लेकर केंद्र सरकार गाइडलाइन तैयार कर रही है. सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को कहा कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और फिल्मों की तरह वेब स्ट्रीमिंग साइटों (ओटीटी) के लिए भी नियम बनाना जरूरी है.
जावड़ेकर ने कहा कि सरकार और मीडिया को इससे साथ मिलकर लड़ने की जरूरत है. सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी, जिससे मीडिया की आजादी कम हो.
प्रकाश जावड़ेकर ये भी कहा कि सरकार और मीडिया को फेक न्यूज और पेड न्यूज से लड़ने की जरूरत है. कई मीडिया संस्थानों ने सरकार से कहा है कि ओटीटी पर कोई भी रेग्यूलेशन न होने के कारण समान स्तर का मुकाबला नहीं है, क्योंकि उनपर कोई नियमन नहीं होता. लेकिन सरकार का ये भी कहना है कि सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी, जिससे मीडिया की आजादी कम हो. उन्होंने कहा कि
‘मैंने सलाह मांगी है कि इससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि ओटीटी पर लगातार सिनेमा आ रहा है, जिसमें.... अच्छा, बुरा और बहुत बुरा भी है. ऐसे में इससे कैसे निपटें, निगरानी कौन करे, किसे नियमन करना चाहिए? ओटीटी मंचों के लिए कोई प्रमाणन संस्था नहीं है. समाचार पोर्टल के लिए भी यही स्थिति है.’
जावड़ेकर ने कहा, जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया प्रिंट मीडिया को रेग्यूलेट करता है, एनबीए न्यूज चैनल को और एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया एडवरटाइजिंग को और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन फिल्मों को पर वेब स्ट्रीमिंग साइटों (ओटीटी) को रेग्यूलेट करने के लिए कोई नियम नहीं है.
उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने फिलहाल इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया है. इन ओटीटी प्लेटफार्मों में ऑनलाइन न्यूज पोर्टल भी शामिल हैं, जिसकी वजह से दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है. इसलिए, उन्होंने फेक न्यूज पर भी चिंता जताई.
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