देश के विकास में की रणनीति को दिशा देने, आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की तीसरी मीटिंग हुई. मीटिंग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की. मीटिंग में सरकार का 15 सालों का विजन, 7 साल की रणनीति और तीन साल का एक्शन प्लान पेश किया गया. प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत के विचार को सभी राज्यों के सामूहिक प्रयासों और सहयोग से ही हासिल किया जा सकता है.
प्रधानमंत्री ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों को साथ -साथ कराने के लिए बहस और विचार विमर्श को आगे बढ़ाने की बात कही. राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भाग ले रहे हैं. हालांकि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया. केजरीवाल की जगह सिसोदिया ने मीटिंग अटेंड की.
बैठक को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा,
मुझे लगता है न्यू इंडिया का विजन केवल सभी राज्यों और उनके मुख्यमंत्रियों के मिले-जुले प्रयास से ही पूरा हो सकता है. आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की तीसरी मीटिंग में टीम इंडिया भारत को दुनिया के बदलते तरीकों के बारे में तैयार करने इकट्ठी हुई है. नीति आयोग एक नए जोश से इंडिया को ट्रांसफार्म करने के लिए कदम उठा रहा है. नीति आयोग एक फेडरल बॉडी है. इसके प्रशासनिक या वित्तीय कंट्रोल की जगह इसकी ताकत आइडिया में है.नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने बताया कि आयोग केवल सरकारी इनपुट्स पर ही निर्भर नहीं होता. इसमें युवा स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया गया है. इस मौके पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने भारत का लांग टर्म विजन भी शेयर किया.
पीएम मोदी ने बताया कि नीति आयोग के जरिए स्किल डेवल्पमेंट, डिजिटल पेमेंट और स्वच्छ भारत जैसे मुद्दों पर मुख्यमंत्रियों की राय ली गई. जीएसटी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी पास होना इतिहास में सहयोगात्मक संघवाद का शानदार उदाहरण होगा. नीति आयोग का विजन और एक्शन प्लान सभी राज्यों को फायदा पहुंचाएगा.
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