नई दिल्ली, 1 फरवरी (आईएएनएस)। 2022-23 के केंद्रीय बजट (Union Budget) ने युवा मामले और खेल मंत्रालय को 3062.60 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 11.08 प्रतिशत (305.58 करोड़) ज्यादा है।
राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम, भारत के युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए युवा मामलों के विभाग के तहत एक योजना है, जिसे पिछले वर्ष की तुलना में इस बजट में अतिरिक्त 29 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।
खेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) को 283.50 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो कि 2012-22 के बजट अनुमान में 231 करोड़ रुपये थे। राष्ट्रीय युवा कोर की योजना के तहत, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय निर्माण गतिविधियों में युवाओं को शामिल करना है, उनको इस साल 75 करोड़ रुपये देने का फैसला किया गया है। युवाशक्ति को सशक्त बनाने के लिए अतिरिक्त 18 करोड़ रुपये भी दिए जाएंगे।
खेलो इंडिया योजना के लिए आवंटित बजट में बड़ा इजाफा किया गया है, जो भारत में जमीनी स्तर पर खेलों को विकसित करने के लिए एक प्रमुख योजना है।
खेलो इंडिया योजना को पिछले बजट की तुलना में 48.09 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 974 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सरकार ने जम्मू-कश्मीर में खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बजट 2022-23 में 15 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में खेलों के विकास के लिए 330.94 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल 276.19 करोड़ रुपये थे।
भारतीय खेल प्राधिकरण, खेल विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन, जो देश में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और सुविधा का ध्यान रखता है, उनको इस बजट में 653 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
उन्होंने आगे कहा, राष्ट्रीय खेल संघों को बजटीय वृद्धि बजट अनुमान 2021-22 में 181 करोड़ रुपये से बढ़ाकर इस बजट में 280 करोड़ रुपये करने से खिलाड़ियों बेहतर सुविधा मिलेगी। इससे आगामी राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के लिए भारतीय एथलीटों की तैयारियों में मजबूती मिलेगी।
बजट पर बोलते हुए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, बजट भारत की आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करने का एक खाका है।
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