राजनीतिक विविधता का जश्न कैसे मनाया जाता है, फिनलैंड से सीखे भारत

फिनलैंड में 37 साल की जेसिडा आर्डर्न बनीं प्रधानमंत्री

यह एक अच्छी खबर है कि फिनलैंड में महिलाओं के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार बनी और उसने 34 साल की सना मरीन को प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया.

ऐसा करके फिनलैंड के सोशल डेमोक्रेट्स ने न्यूजीलैंड के पदचिन्हों पर चलने की कोशिश की जहां महज 37 साल की जेसिंडा आर्डर्न ने 2017 में प्रधानमंत्री का पद संभाला था. इससे पूर्व पाकिस्तान ऐसी नजीर रख चुका है. वहां बेनजीर भुट्टो 35 साल की उम्र में पहली बार प्रधानमंत्री बनी थीं.

कैबिनेट में महिलाएं ज्यादा, पुरुष कम

ऐसे आंकड़े बहुत से हैं. दुनिया के अधिकतर देशों की राजनीति में महिलाओं की मौजूदगी बहुत कम है. नेशनल एसेंबलियों में महिलाओं का ग्लोबल औसत 24.3% है. इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन ने इस बारे में एक सूची तैयार की है.

उसमें रवांडा में महिलाओं की प्रतिनिधित्व सबसे अच्छा है. वहां के निचले सदन में 61% महिलाएं हैं. नॉर्डिक देशों में संसद में औसतन 40% औरतें हैं. यूएस में 23% महिला रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. ब्रिटेन में इसी हफ्ते हुए चुनावों में 220 महिलाएं चुनी गई हैं. भारत की 17वीं लोकसभा में 78 महिलाएं हैं और उनका प्रतिशत 11 के करीब बैठता है.

इस लिहाज से फिनलैंड ने एक अलग मिसाल कायम की है. खास बात यह है कि यहां गठबंधन सरकार की पार्टियों में भी महिलाएं प्रमुख पदों पर हैं. जैसे लेफ्ट एलायंस की ली एंडरसन, सेंटर पार्टी की कत्री कुलमुनी, ग्रीन लीग की मारिया ओहसालो और स्वीडिश पीपुल्स पार्टी ऑफ फिनलैंड की आना-माजा हेनरिक्सन. सना की कैबिनेट में 12 महिलाएं हैं, पुरुष सिर्फ 7. यह एक रिकॉर्ड है, चूंकि विश्व में महिला मंत्रियों का यह दूसरा सबसे बड़ा प्रतिशत है.

राजनीति में वैकल्पिक प्रयोग

यूं फिनलैंड की खबर सिर्फ स्त्रीवादियों के लिए ही खुशी की बात नहीं. इसके मायने इससे इतर भी हैं. जब दुनिया भर के देशों में हुक्मरान स्वायतत्ता की पीठ पर सवार होकर मित्र और शुभचिंतक बनने का दावा कर रहे हैं, ऐसे में किसी देश में अलग-अलग जातियों, हाशिए पर पड़े समूहों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है.

फिनलैंड की गठबंधन सरकार इसी का उदाहरण है. वह राजनीति के वैकल्पिक प्रयोग का मौका देती है. यह मौका अपने यहां की सरकारों ने कभी नहीं दिया.

अपने यहां की सरकारों में महिलाओं का ही नहीं, अल्पसंख्यकों, विकलांग व्यक्तियों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व न के बराबर है. अनुसूचित जातियों, जनजातियों का जो प्रतिनिधित्व है, वह भी इसलिए क्योंकि उन्हें आरक्षण प्राप्त है. आरक्षण के अभाव में वह भी कभी संभव नहीं होता.

हाशिए पर पड़े लोग और धकेले गए

इस आरक्षण को 70 साल पूरे होने पर 10 साल और बढ़ाया गया है. संसद ने शीतकालीन सत्र में इस आरक्षण को संविधान के एक सौ छब्बीसवें संशोधन के साथ 2030 तक बढ़ाया है जोकि 2020 की 25 जनवरी को समाप्त होने वाला था.

संविधान अनसूचित जाति, जनजातियों को संसद में आरक्षित सीटें देता है और साथ ही एंग्लो इंडियन्स के प्रतिनिधियों को मनोनयन के साथ संसद सदस्यता देने की बात कहता है. फिलहाल नए संशोधन विधेयक में एंग्लो इंडियन के मनोनयन की बात नदारद है. सिर्फ अनुसूचित जाति, जनजाति का आरक्षण बढ़ाया गया है. वैसे 2011 की जनगणना कहती है कि देश में एंग्लो इंडियन्स की संख्या 296 है. हालांकि अपुष्ट आंकड़े इनकी अधिक संख्या होने का दावा करती है.

सिर्फ एंग्लो इंडियन ही नहीं, नागरिकता संशोधन जैसे विधेयक ने देश की सोच को और संकीर्ण किया है. पनाह देने में भी भेदभाव करते हुए भाषाई अल्पसंख्यकों सहित एक पूरे समुदाय को अलग कर दिया गया है. इससे पहले कश्मीर के मामले में एक बड़ा कदम उठाया जा चुका है. लेकिन हैरानी इस बात की है कि किसी राष्ट्रवादी उल्लास में देश के बड़े तबके शामिल नहीं. पूर्वोत्तर के लोग लगातार केंद्रीय स्तर पर लिए जाने वाले फैसलों में अपने जमीन पर भारतीय फौजी बूटों की धमक सुन रहे हैं.

अन्याय सिर्फ जेंडर आधारित नहीं

इसलिए हमें बार-बार फिनलैंड के घटनाक्रम को सिर्फ महिलाओं के एंगल से देखने से बचना चाहिए. पश्चिम में अस्सी के दशक में श्वेत औरतों ने श्वेत नेतृत्व वाले मुख्यधारा के फेमिनिज्म की खिलाफत की थी. उनका मानना था कि औरतों की कोई एकल श्रेणी नहीं होती.

इसमें अलग-अलग वर्ग की औरतें शामिल होती हैं. जाहिर सी बात है, इस आर्टिकल को पढ़ सकने वाली महिलाओं का स्टेटस उन औरतों से अलग है, जो पढ़ी-लिखी नहीं. मजदूरनें या काम वाली बाइयां हैं. इसीलिए फेमिनिज्म में उन लोगों को भी शामिल किए जाने की जरूरत है जो गरीब, दर्दमंद और कमजोर हैं.

जैसा कि फेमिनिस्ट लेखिका और राजनीतिक चिंतक निवेदिता मेनन की किताब ‘सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट’ में तर्क दिया गया है. इसमें निवेदिता कहती हैं, फेमिनिस्ट होने का अर्थ यह है कि आप हाशिए पर पड़े, अपेक्षाकृत शक्तिहीन लोगों के बारे में भी सोचें. यह भी कि सिर्फ जेंडर आधारित अन्याय नहीं होता. गैर बराबरी सामाजिक व्यवस्था के हर स्तर पर मौजूद है. इसीलिए फेमिनिज्म आपको बाकी की असमानताओं पर आंख मूंदने की गुंजाइश नहीं देता.

कोई कुतर्क कर सकता है कि फिनलैंड जैसे छोटे और कम आबादी वाले देश के लिए विविधता पर तवज्जो देना आसान है. लेकिन भारत जैसे देश के लिए यह और भी जरूरी है कि वह विविध सांस्कृतिक पहचान को मान्यता दे. जिन पर फैसलों का असर होने वाला है, उन्हे कम से कम अंधेरे में न रखे. अपनी सैन्य और केंद्रीय शक्ति के बल पर अभिभावकत्व हासिल करना, आपके दावे को जायज नहीं बनाता. बाकी विविधता का स्वागत करना आप फिनलैंड से सीख सकते हैं.

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