आगामी लोकसभा चुनाव (Loksabha Election 2024) से पहले अंतरिम बजट (Interim Budget) में गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए घोषणाएं की गई हैं. नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए कहा था कि देश में चार जातियां हैं. ये जातियां हैं गरीब, युवा, महिलाएं और किसान.
1 फरवरी को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अंतरिम बजट पेश कर रही थीं तब उन्होंने कहा, "जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री का दृढ़ विश्वास है हमें चार प्रमुख 'जातियों' पर ध्यान केंद्रित करने की दरकार है. ये जातियां हैं ‘गरीब’, ‘महिलाएं’, ‘युवा’ और ‘अन्नदाता’. उनकी आवश्यकताएं, उनकी आकांक्षाएं और उनका कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है."
वित्त मंत्री ने कहा,
"देश की प्रगति तभी होती है जब वे प्रगति करते हैं. इन चारों 'जातियों' को अपने जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास में सरकारी सहायता की आवश्यकता है और उन्हें सरकारी सहायता मिल भी रही हैं. उनके सशक्तीकरण से और उनके कल्याण से देश आगे बढ़ेगा."
अंतरिम बजट में चारों 'जातियों' की झलक
अंतरिम बजट को गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. बजट में गरीब के लिए पीएम स्वनिधि योजना का जिक्र किया गया है. रेहड़ी पटरी वालों के लिए योजना का विस्तार किया गया है. वहीं महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना को बढ़ावा दिया जाएगा. सरकार की योजना है कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी योजना से जोड़ा जाए. वहीं किसानों के लिए कहा गया कि मूल्य संवर्धन और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास तेज किए जाएंगे.
1- गरीब के लिए बजट में क्या?
वित्त मंत्री ने कहा, "25 करोड़ गरीबी से बाहर आए. पीएम स्वनिधि योजना के तहत 78 लाख रेहड़ी पटरी वालों के ऋण की सहायता दी गई."
गरीब या कम आय वाले लोगों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है.
2- युवाओं के लिए योजना?
युवाओं की शिक्षा के खयाल रखते हुए सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए नई समिति बनाने का एलान किया है.
वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा, "स्किल इंडिया के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया. 54 लाख युवाओं को कुशल और रि-स्किल बनाया गया है. युवाओं को उद्यमी बनाने को बढ़ावा देने के लिए पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ युवाओं के ऋण स्वीकृत किए गए. फंड ऑफ फंड्स, स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी योजनाएं हमारे युवाओं की सहायता कर रही हैं. वे अब रोजगार देने वाले बन रहे हैं."
इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि 7 आईआईटी, 16 आईआईआईटी, 7 आईआईएम, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय भी बनाए गए हैं.
3- महिलाओं के उत्थान की योजना
अंतरिम बजट में कहा गया कि लखपति दीदी योजना को बढ़ावा दिया जाएगा. इस योजना से 9 करोड़ महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है. लखपति दीदी से आत्मनिर्भरता आई है. तीन करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने की योजना है. आंगनबाड़ी कार्यक्रमों में तेजी लाई जाएगी. अब तक एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया.
वित्त मंत्री ने कहा,
"उच्च शिक्षा में महिला का दाखिला 10 वर्षों में 28% बढ़ा है, एसटीईएम पाठ्यक्रमों में लड़कियां और महिलाएं 43% दाखिला करवाती हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है. पीएम आवास योजना के तहत महिलाओं के लिए 70% से अधिक घरों ने उनकी गरिमा को बढ़ाया है."
4- किसानों को बजट में क्या मिला?
अंतरिम बजट में नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाने के बाद सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में अलग-अलग फसलों पर नैनो डीएपी के इस्तेमाल का विस्तार करने की बात कही गई है. इसके साथ ही मूल्य संवर्धन और किसानों की आय बढ़ाने की कोशिशें तेज की जाएंगी.
सरकार फसल कटाई के काम में निजी और सरकारी निवेश को बढ़ावा देगी. आत्मनिर्भर तिलहन अभियान- तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कार्यनीति तैयार की जाएगी. डेयरी किसानों की सहायता के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा. दुधारू पशुओं की कम उत्पादकता के कारण मौजूदा योजनाओं पर ही कार्यक्रम बनाया जाएगा.
किसानों को अंतरिम बजट में क्या मिला?
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन का विस्तार ताकि जल कृषि उत्पादकता, दोहरे निर्यात और रोजगार के पर्याप्त अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके.
पीएम किसान सम्मान योजना के तहत हर साल 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है.
पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया जा रहा है.
इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार ने 1,361 मंडियों को एकीकृत किया है और 3 लाख करोड़ रुपये के व्यापार के साथ 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं प्रदान कर रहा है.
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है और 10 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme-PMFME) योजना के तहत 2.4 लाख स्वयं सहायता समूह और 60,000 व्यक्तियों को क्रेडिट लिंकेज से सहायता प्रदान की है.
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