केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी परियोजना ‘सेंट्रल विस्टा’ (Central Vista) पर अबतक 1,200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं. केंद्रीय आवास मंत्रालय ने संसद में बताया कि मल्टी-फेज सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अब तक 1,289 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं. मंत्रालय ने ये भी बताया कि नए संसद भवन के 35% काम पूरे हो चुके हैं.
बता दें कि नया संसद भवन अक्टूबर 2022 तक पूरा किया जाना है, और इसके लिए आवंटित 971 करोड़ रुपये में से 340 करोड़ रुपये अब तक खर्च किए जा चुके हैं.
इसके अलावा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पुनर्विकास इसी महीने पूरा होने वाला है और इसकी वर्तमान भौतिक प्रगति 60% है. कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के एक सवाल के जवाब में लोकसभा में आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि इसके कुल 608 करोड़ रुपये के बजट में से अब तक 190.76 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं.
सेंट्रल विस्टा बनने में कितना आएगा खर्चा
सेंट्रल विस्टा का कुल 20,000 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है, फिलहाल सिर्फ चार प्रोजेक्ट पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है. जिसमें नया संसद भवन, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पुनर्विकास, तीन कॉमन केंद्रीय सचिवालय बिल्डिंग का निर्माण और उपराष्ट्रपति निवास का निर्माण शामिल है.
कांग्रेस सासंद का सवाल और मंत्री का जवाब
मनीष तिवारी ने सरकार से ये भी पूछा कि क्या महामारी के बावजूद सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास मास्टर प्लान के तहत काम फिर से शुरू किया गया था, जबकि MPLADS योजना, “जिस धन के माध्यम से विशेष रूप से महामारी के दौरान भारतीय नागरिकों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, उसे निलंबित कर दिया गया था और अगर ऐसा है तो, ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?"
इसके जवाब में मंत्री ने कहा, “सेंट्रल विस्टा में चल रहे कामों ने 10,000 से अधिक कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों को साइट पर और बाहर प्रत्यक्ष आजीविका के अवसर प्रदान किए हैं और 24.12 लाख से अधिक रोजगार उत्पन्न किए हैं. इसके अलावा, सीमेंट, स्टील और अन्य निर्माण सामग्री के निर्माण और परिवहन में पर्याप्त रोजगार प्रदान किया गया है. सेंट्रल विस्टा के विकास/पुनर्विकास के ये कार्य देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देंगे और आत्मानिर्भर भारत के लिए हमारे संकल्प को साकार करने में मदद करेंगे. सेंट्रल विस्टा विकास/पुनर्विकास के कार्यों और एमपीलैड्स योजना के बीच कोई संबंध नहीं है. अलग से, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 नवंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में, वित्तीय वर्ष (FY) 2021-22 के शेष भाग के लिए MPLAD योजना (MPLADS) और वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 तक इसकी निरंतरता को बहाल किया है."
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