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चुनाव में काला धन रोकने के लिए मौजूदा कानून नाकाफी : सीईसी

फेक न्यूज और डाटा चोरी को लोकतंत्र के लिए खतरा 

Published
भारत
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मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी शर्मा ने कहा है कि चुनाव के दौरान काले धन पर लगाम लगाने के लिए मौजूद कानून नाकाफी साबित हो रहे हैं. रावत यह बात अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के दौरान आयोजित कार्यक्रम में कही. इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर चलने वाली फर्जी खबरों को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया.

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अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम ‘भारत में चुनावी लोकतंत्र की चुनौतियां’ में बोलते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा-

"चुनावों में पैसों का गलत इस्तमाल को रोकना चुनाव आयोग की सबसे बड़ी चिंता है. इस चीज पर काफी बाते होती आई हैं लेकिन फ़िलहाल देश में मौजूद कानूनी प्रावधान इसे रोकने में नाकाफी साबित हो रहे हैं. चुनाव आयोग इस दिशा में कई सुधारों का सुझाव दे चुका है."

इस मौके पर उन्होंने फर्जी ख़बरों के बढ़ते प्रसार को भी भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा करार दिया. उन्होंने कहा कि भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए तकनीक के दुरुपयोग से डाटा चोरी के जरिए जनमत प्रभावित किया जा रहा है. फर्जी खबरों के बढ़ते प्रसार को देखते हुए उन्होंने मीडिया को सलाह दी कि फेक न्यूज़ के प्रसारण को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर अपनाये जा रहे कारगर उपायों को भारत में भी अपनाया जाना चाहिए.

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