दिल्ली में एक बार फिर सरकार बनाम उपराज्यपाल की जंग शुरू हो चुकी है. इस बार मामला दिल्ली में होटल और साप्ताहिक बाजारों को खोलने का है. दिल्ली सरकार ने फैसला किया था कि वो अनलॉक-3 में ट्रायल के तौर पर होटल और साप्ताहिक बाजार खोलेगी, जिसके बाद उपराज्यपाल ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर कई फैसलों की तरह इस फैसले को पलट दिया. अब इसे लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है.
मनीष सिसोदिया ने गृहमंत्री शाह को लिखा है कि जब देशभर में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है तब दिल्ली के साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है. उन्होंने शाह पर आरोप लगाया कि उन्होंने उपराज्यपाल के जरिए ये फैसला पलटवाया है. सिसोदिया ने लिखा,
“हम सभी इस तथ्य से परिचित हैं कि कोरोना की महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है. अब जब पूरे भारत में अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है और धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है ऐसे में दिल्ली के साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है. सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जब मुख्यमंत्री केजरीवाल ने होटल और साप्ताहिक बाजारों को खोलने का निर्णय लिया तो आपने उपराज्यपाल के जरिए उसे पलटवा दिया.”
‘दिल्ली को क्यों किया जा रहा बाध्य?’
सिसोदिया ने गृहमंत्री को बताया कि किन राज्यों में होटल और साप्ताहिक बाजार खुल चुके हैं. उन्होंने लिखा, "दिल्ली इस समय कोरोना के मामलों में 11वें स्थान पर है. पिछले एक महीने में यहां स्थिति काफी नियंत्रण में रही है और अब धीरे-धीरे सामान्य होने की ओर बढ़ रही है. एक ऐसे समय में जब पूरे देश में होटल और साप्ताहिक बाजार खुले हैं, जहां तक कि जिन राज्यों में अभी कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आदि वहां भी होटल-साप्ताहिक बाजार खुले हैं. ऐसे में दिल्ली में होटल और साप्ताहिक बाजार बंद रखकर केंद्र सरकार क्या हासिल करना चाह रही है. ये समझ से परे है. जिस राज्य ने कोरोना नियंत्रण में बेहतर काम किया उसे अपने कारोबार को बंद रखने के लिए बाध्य क्यों किया जा रहा है?"
सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली 8 फीसदी कारोबार और रोजगार होटल न खुलने के कारण ठप पड़ा है. साप्ताहिक बाजार बंद रहने से पांच लाख परिवार पिछले चार महीने से घर पर बैठे हैं. अब जबकि उन्हें उम्मीद बंधी थी कि उन्हें दिल्ली में कोरोना कम होने पर कारोबार शुरू करने का मौका मिलेगा, उन्हें बंद रखने के लिए बाध्य करना दिल्ली की अर्थव्यवस्था के साथ और लाखों लोगों की उम्मीदों के साथ अन्याय है.
सिसोदिया ने गृहमंत्री से कहा कि वो जल्द उपराज्यपाल को मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को मंजूर करने का निर्देश दें. सरकार मंगलवार को एक बार फिर इसकी फाइल उनके पास भेजेगी, आप उन्हें कह दें कि अब इसे न रोकें.
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