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दिल्ली: प्रदूषण के कारण बंद हुए स्कूल-कॉलेजों को फिर से खोलने की तैयारी

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दिल्ली के प्रदूषण पर चिंता जताई है.

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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में पिछले दिनों प्रदूषण की वजह से बंद किए गए स्कूलों और कॉलेजों को सोमवार, 29 नवंबर से फिर से खोलने की तैयारी है.

दिल्ली की केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा शहर के प्रदूषण पर फिर से तीखी टिप्पणी करने के कुछ ही घंटों बाद आया.

हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर स्थिति में सुधार होता है तो कुछ प्रतिबंध हटाए जाने चाहिए.

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दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने कहा कि दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में सुधार आ रहा है. स्कूल, कॉलेज और अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स सोमवार को फिर से खोले जाएंगे.

गौरतलब है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी में सुधार तो आ रहा है लेकिन अभी भी स्थिति ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बनी हुई है और दिल्ली के आस-पास के शहरों में भी जहरीली हवाओं का कहर जारी है.
दिल्ली के सभी सरकारी कार्यालय भी सोमवार से खोले जाएंगे और कर्मचारियों के लिए स्पेशल बसों की व्यवस्था की जाएगी.
गोपाल राय, पर्यावरण मंत्री, दिल्ली

उन्होंने सभी कर्मचारियों को सलाह देते हुए कहा कि सभी लोग आने-जाने के लिए सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें. इसके अलावा स्पेशल बस सेवा उन कॉलोनियों से शुरू की जाएगी, जहां पर दिल्ली सरकार के अधिक कर्मचारी रहते हैं.

इससे पहले आज यानी बुधवार, 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एयर पॉल्यूशल पर कड़ा रुख अपनाया है क्योंकि प्रदूषण पर सुनवाई होते हुए तीन सप्ताह हो चुके हैं.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है. उस सिग्नल पर नजर डालिए जो हम दुनिया को दिखा रहे हैं. आपको आंकड़ों के आधार पर स्थिति का अनुमान लगाना होगा और कार्रवाई करनी होगी, जिससे स्थिति गंभीर न हो.

अदालत ने चेतावनी देते हुए कहा कि भले ही प्रदूषण का स्तर नीचे चला जाए, हम इस मामले की सुनवाई करना और इस पर निर्देश जारी रखेंगे.

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि 27 नवंबर से दिल्ली में केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक और जरूरी सेवाओं वाले वाहनों को प्रवेश करने की अनुमति होगी.

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वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद पर्यावरण मंत्री ने कहा कि अन्य ईंधन से चलने वाले वाहनों के प्रवेश पर 3 दिसंबर तक प्रतिबंध रहेगा.

दिल्ली सरकार की ओर से सोमवार को कहा गया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार को देखते हुए निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से प्रतिबंध हटा लिया गया है.

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