भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जिसमें इजराइल-हमास जंग में तत्काल मानवीय युद्धविराम के साथ-साथ सभी बंधकों की बिना शर्त रिहाई की मांग की गई थी. 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मंगलवार (12 दिसंबर) को यहां एक आपातकालीन विशेष सत्र में मिस्र द्वारा पेश किए गए मसौदा प्रस्ताव को अपनाया. प्रस्ताव के पक्ष में 153 वोट, और खिलाफ में 10 वोट पड़े. जबकि 23 देश अनुपस्थित रहे.
अल्जीरिया, बहरीन, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और फिलिस्तीन द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव में गाजा में तत्काल मानवीय युद्धविराम की मांग की गई और अपनी मांग दोहराई गई कि सभी पक्ष अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करें, "विशेष रूप से नागरिकों की सुरक्षा के संबंध में".
प्रस्ताव में "सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई के साथ-साथ मानवीय पहुंच सुनिश्चित करने" की भी मांग की.
भारत ने संसोधन के पक्ष में किया वोट
हालांकि, प्रस्ताव में हमास का नाम नहीं था और अमेरिका ने मसौदा प्रस्ताव में एक संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिसमें पैराग्राफ को सम्मिलित करने का आह्वान किया गया: मुख्य पाठ में "7 अक्टूबर 2023 से इजराइल में हुए हमास के जघन्य आतंकवादी हमलों और बंधकों को लेने की घटना को स्पष्ट रूप से खारिज और निंदा की गई है". भारत ने संशोधन के पक्ष में मतदान किया.
भारत ने क्या कहा?
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, "भारत ने महासभा द्वारा हाल ही में अपनाए गए प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है. यह प्रतिष्ठित निकाय जिस स्थिति पर विचार-विमर्श कर रहा है, उसके कई आयाम हैं. 7 अक्टूबर को इजराइल में हुआ आतंकी हमला और उस वक्त बंधक बनाए गए लोगों की चिंता. वहां एक बहुत बड़ा मानवीय संकट है और बड़े पैमाने पर नागरिक जीवन की हानि हो रही है, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की."
सभी परिस्थितियों में अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने का मुद्दा है. और लंबे समय से चले आ रहे फ़िलिस्तीन प्रश्न का एक शांतिपूर्ण और स्थायी दो-राज्य समाधान खोजने का प्रयास किया जा रहा है. इस असाधारण कठिन समय में हमारी चुनौती सही संतुलन बनाए रखना है.रुचिरा कंबोज, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि
इससे पहले अक्टूबर में, भारत ने महासभा में उस प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी जिसमें इजराइल-हमास युद्ध में तत्काल मानवीय संघर्ष विराम और गाजा पट्टी में निर्बाध मानवीय पहुंच का आह्वान किया गया था.
जॉर्डन द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव में पूरे गाजा पट्टी में नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के तत्काल, निरंतर, पर्याप्त और निर्बाध प्रावधान की भी मांग की गई थी.
UNGA में मंगलवार को मतदान तब हुआ जब 15 देशों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इजरायल-हमास जंग पर एक प्रस्ताव को अपनाने में विफल रही, जिसमें स्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मसौदे को वीटो करने के बाद तत्काल मानवीय युद्धविराम की मांग की गई थी.
UK नहीं रहा मौजूद
संयुक्त अरब अमीरात द्वारा पेश किए गए UNSC प्रस्ताव को 90 से अधिक सदस्य देशों का समर्थन मिला, जिसके पक्ष में 13 वोट मिले, जबकि यूनाइटेड किंगडम अनुपस्थित रहा.
1200 से अधिक लोगों की मौत
7 अक्टूबर को हमास और अन्य फिलिस्तीनी सशस्त्र समूहों द्वारा किए गए आतंकवादी हमलों में 33 बच्चों सहित 1,200 से अधिक लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए.
गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय (MoH) के अनुसार, अब तक कम से कम 18,205 फिलिस्तीनी मारे गए हैं.
50 हजार के करीब लोग घायल
मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने कहा कि गाजा में, जिनमें से लगभग 70 प्रतिशत महिलाएं और बच्चे हैं, और लगभग 49,645 लोग कथित तौर पर घायल हुए हैं.
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