रिलायंस फाउंडेशन का 'जियो इंस्टीट्यूट' अभी चालू भी नहीं हुआ कि IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIsc बेंगलुरु जैसे संस्थानों की कैटेगरी में शामिल हो गया है. मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने देश के 6 उत्कृष्ठ संस्थानों Institute of Eminence (IoEs) का ऐलान किया है. इसमें 'जियो इंस्टीट्यूट' का भी नाम है.
'जियो इंस्टीट्यूट' में अभी पढ़ाई नहीं होती और अगले तीन साल में यहां पढ़ाई शुरू होने की उम्मीद है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने IoEs में कुल 6 इंस्टीट्यूट को शामिल किया है, जिनमें 3 सरकारी हैं और 3 प्राइवेट.
- IIT दिल्ली
- IIT बंबई
- IIsc बेंगलुरु
- मनिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन
- BITS पिलानी
- जियो इंस्टीट्यूट
देश के बेहतरीन संस्थानों के ऐलान के इस मौके पर मंत्रालय ने कहा, देश के लिए ये IoEs काफी अहम हैं. देश में 800 यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन एक भी यूनिवर्सिटी 100 या 200 वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल नहीं है. आज के फैसले से इसे हासिल करने में मदद मिलेगी.
NIRF रैंकिंग में इन इंस्टीट्यूट की क्या स्थिति है?
आपको पता होगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय देशभर के इंस्टीट्यूट की रैंकिंग भी कराता है. इसे राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा (NIRF) कहा जाता है. साल 2018 की रैंकिंग में IIsc बेंगलुरु पहले, IIT बॉम्बे तीसरे और IIT दिल्ली चौथे स्थान पर था. वहीं मणिपाल 18वें और BITS 26वें स्थान पर था. 'जियो इंस्टीट्यूट' तो NIRF-2018 का हिस्सा भी नहीं था.
अभी इसी साल ऐसी खबर आई थी कि रिलायंस फाउंडेशन कोई इंस्टीट्यूट बनाने जा रहा है. गूगल पर ढूंढने पर भी इस यूनिवर्सिटी के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल पा रही है. सिर्फ हमें ही नहीं मंत्रालय को भी इसकी कोई तस्वीर न मिल सकी तो इस ऐलान वाले तस्वीर में रिलायंस फाउंडेशन के पोस्टर से काम चलाना पड़ा.
एचआरडी मिनिस्टर ने क्या कहा?
IoE के ऐलान पर एचआरडी मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि मोदी सरकार की प्रतिबद्धता हस्तक्षेप नहीं करने और संस्थानों को अपने अनुरूप आगे बढ़ने की अनुमति देने की है.
उन्होंने कहा, इस दिशा में नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से एक और मील का पत्थर स्थापित करने वाली पहल की गई है. विशेषज्ञ समिति की ओर से उत्कृष्ट संस्थानों का चयन किया गया है और आज हम 6 यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी कर रहे हैं.
केंद्रीय मंत्री ने कहा इस फैसले के बारे में पहले न तो सोचा गया था और न ही कोशिश की गई थी. जावडेकर ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में और संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थान के रूप में मान्यता मिल सकेगी.
आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बंबई को बधाई देते हुए जावडेकर ने कहा कि इन दोनों उत्कृष्ट संस्थानों को सरकारी वित्त पोषण मिलेगा क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के जिन संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया गया है, उन्हें अगले 5 साल के दौरान 1000 करोड़ रुपये का सरकारी अनुदान मिलेगा.
Jio इंस्टीट्यूट को लेकर उठे सवाल, तो HRD मिनिस्ट्री ने दी सफाई
एचआरडी मिनिस्ट्री ने 'इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस' की लिस्ट में Jio इंस्टीट्यूट को शामिल किए जाने को लेकर उठ रहे सवालों पर सफाई दी है. एचआरडी मिनिस्ट्री ने कहा है कि यूजीसी रेगुलेशन 2017, के क्लॉज 6.1 में लिखा है कि इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल नए या हालिया स्थापित संस्थानों को भी शामिल किया जा सकता है. इसका उद्देश्य निजी संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के एजुकेशन इंफास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए बढ़ावा देना है, ताकि देश को इसका लाभ मिल सके.
मंत्रालय ने अपनी सफाई में कहा कि इस श्रेणी में कुल 11 आवेदन आए थे. ग्रीनफील्ड इंस्टीट्यूशन स्थापित करने के लिए आए 11 आवेदनों का चार मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया गया.
- संस्थान बनाने के लिए जमीन की उपलब्धता.
- संस्थान के लिए उच्च शिक्षा और अच्छे अनुभव वाली कोर टीम
- संस्थान स्थापित करने के लिए फंड की स्थिति
- एक्शन प्लान
सरकार के मुताबिक, इस श्रेणी में आए 11 आवेदनों में सिर्फ Jio इंस्टीट्यूट ही सभी चारों मानकों पर खरा उतरा है. इसी वजह से Jio इंस्टीट्यूट को 'इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस' की लिस्ट में शामिल किया गया.
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