1 दिसंबर 2019 से देश में कुछ अहम बदलाव होने जा रहा है. इन बदलाव का सीधा असर आप पर पड़ेगा. मोबाइल फोन से बात करना महंगा हो जाएगा. तो आइए आपको ऐसे ही कुछ नए नियमों के बारे में बताते हैं, जिन्हें जानना बेहद जरूरी है.
मोबाइल से बात करना महंगा
1 दिसंबर से मोबाइल फोन ग्राहकों के लिए कॉलिंग और इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल करना महंगा हो जाएगा. वोडाफोन-आइडिया, एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनी अपने प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान की कीमतें बढ़ा रही हैं.
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक, मोबाइल डेटा की कीमतें लगभग 95 फीसदी घटकर 11.78 रुपये प्रति गीगाबाइट (जीबी) हो गई हैं. जून 2016-दिसंबर 2017 के बीच मोबाइल कॉलिंग की कीमतें लगभग 60 फीसदी घटकर लगभग 19 पैसे प्रति मिनट रह गई. उधर, रिलायंस जियो अपने यूजर्स को अनलिमिटेड वॉइस कॉल ऑफर कर रहा है.
पीएम किसान योजना से रह जाएंगे वंचित
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से आधार लिंक कराने कराने की आखिरी तारीख 30 नवंबर थी. इस योजना के तहत सरकार किसानों को सालाना 6000 रुपये की सहायता प्रदान करती है. दो हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि रखने वाले 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को तीन किस्तों में 6000 रुपये दिए जाएंगे. जो लोग योजना का फायदा उठाना चाहते हैं लेकिन आधार लिंक नहीं कराया है तो फायदा नहीं उठा पाएंगे. हालांकि कुछ राज्यों में योजना के लिए आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 है.
ATM से पैसे नहीं निकले तो देने होंगे 20 रुपए
1 दिसंबर से IDBI बैंक के ग्राहकों के लिए कैश निकासी का नियम बदल रहा है. अगर आईडीबीआई बैंक का कोई ग्राहक दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालता है और कम बैलेंस के कारण लेनदेन फेल हो जाता है तो उसे 20 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज देना होगा. इसके अलावा टैक्स अलग से लगाया जाएगा.
15 दिसंबर से FASTag अनिवार्य
15 दिसंबर से देशभर के सभी ट्रोल पर फास्टैग (Fastag) लागू हो जाएगा, जिससे सभी टोल कैशलेस हो जाएंगे. बिना फास्टैग आप टोल को पार नहीं कर पाएंगे. वहां सिर्फ फास्टैग से ही टोल चुकाया जा सकेगा.
सरकार ने फैसला लिया है कि उन वाहन मालिकों से इलेक्ट्रॉनिक ट्रोल लेन में घुसने पर दो गुना टोल वसूला जाएगा. जिनकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगा होगा. उस समय सभी टोल प्लाजा के लेन इलेक्ट्रॉनिक होंगे, इसलिए वाहन पर फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा. हालांकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पहले घोषणा की थी कि 1 दिसंबर से राजमार्गों पर टोल भुगतान केवल FASTags के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे.
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