पाकिस्तान ने मंगलवार को UNHRC में कश्मीर के मुद्दे को उठाया. पाकिस्तान ने घाटी में सभी राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई की मांग के साथ ही साथ संचार माध्यमों को भी पूरी तरह से शुरू करने की भी मांग की.
कश्मीरियों का हो रहा मानवाधिकार उल्लंघन : पाक
UNHRC के 43 वें सत्र में बोलते हुए पाकिस्तान के मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी ने आरोप लगाया कि भारत में कश्मीरी लोगों के मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है और पाकिस्तान इस करवाई को तत्काल निरस्त करने की मांग करता है.
स्विट्जरलैंड में 24 फरवरी से 20 मार्च तक मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के 43 वें सत्र का आयोजन किया गया है.
“छह हजार से अधिक कश्मीरी लोग, कार्यकर्ता बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के गिरफ्तार किए गए हैं और हम उनकी तत्काल रिहाई की मांग करते है.”शिरीन मजारी पाकिस्तान के मानवाधिकार मंत्री
पाकिस्तान विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत सरकार द्वारा जम्मू एवं कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने को मुद्दा बनाने की कोशिश करता रहा है.
5 अगस्त 2019 को संविधान के आर्टिकल 370 के कई प्रावधानों को हटाए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को कहा कि इंटरनेट हमेशा के लिए बंद नहीं किया जा सकता और इंटरनेट तक पहुंच, बोलने की आजादी के तहत आता है.
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