भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने एक संसदीय समिति से कहा है कि सरकारी बैंकों की बेहतर निगरानी के लिए आरबीआई को और अधिक अधिकारों की जरूरत है. उर्जित पटेल ने संसद की स्थायी समिति के सामने उपस्थित होकर ये बात कही.
पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक, उर्जित पटेल को एनपीए, बैंक धोखाधड़ी, नकदी संकट और दूसरे मुद्दों पर सांसदों के कड़े सवालों का सामना करना पड़ा. उन्होंने सांसदों को भरोसा दिलाया कि सिस्टम को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.
सरकारी बैंकों के बारे में उर्जित पटेल ने कहा कि रिजर्व बैंक का उन पर नियंत्रण पर्याप्त नहीं है. मीटिंग में मौजूद सूत्रों ने बताया कि उन्होंने समिति के सामने सरकारी बैकों पर नियंत्रण के लिए अधिक अधिकारों की मांग की. बता दें कि देश में भारतीय स्टेट बैंक समेत कुल 21 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं.
वित्त वर्ष 2017-18 में सरकारी बैंकों का सामूहिक घाटा (डेफिसिट) 87,300 करोड़ रुपये रहा है. पंजाब नेशनल बैंक को 12,283 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सिर्फ दो बैंक, इंडियन बैंक और विजया बैंक को 2017-18 में मुनाफा हुआ है. इस वित्त वर्ष में इंडियन बैंक ने 1,258.99 करोड़ रुपये और विजया बैंक ने 727.02 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया. दिसंबर, 2017 के अंत तक पूरे बैंकिंग क्षेत्र का एनपीए 8.31 लाख करोड़ रुपये था.
(इनपुट: भाषा)
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