सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ भारत में समलैंगिक विवाह (Same Sex Marriage) को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार को सहमति जताई थी, जिसमें समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से वैध ठहराने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं की विचारणीयता पर सवाल उठाए गए हैं. ऐसे में अब हर कोई जानना चाहता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाह की अनुमति देगा?
लेकिन इससे पहले जानते हैं कि भारत में समलैंगिकता और समलैंगिक विवाह की क्या कानूनी स्थिति है?
भारत में कानूनी होगा समलैंगिक विवाह? जानिए LGBTQ समुदाय के अधिकारों की टाइमलाइन
1. SC ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था
7 सितंबर 2018 को, सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यों की संविधान पीठ ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के हिस्से को अमान्य करते हुए समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था. हालांकि, भारत में समलैंगिक विवाहों की कानूनी स्थिति धार्मिक और सरकारी विरोध के साथ अस्पष्ट बनी हुई है.
Expand2. भारत में क्या है समलैंगिक विवाह की कानूनी स्थिति?
भारत के कई धार्मिक समूहों द्वारा अनुकूलित, भारत में विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम, ईसाई विवाह अधिनियम, मुस्लिम विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम के तहत बांटा गया है. इनमें से कोई भी समलैंगिक जोड़े के बीच विवाह से संबंधित नहीं है.
भारत में LGBTQ समुदाय के कानूनी अधिकारों को सबसे लंबे समय तक प्रतिबंधित रखा गया था. लेकिन बड़ी सफलता 2018 में मिली जब, भारत ने समलैंगिकता के अपराधीकरण के ब्रिटिश शासन के कठोर कानून को पलटने का फैसला किया था.
हालांकि, LGBTQ सदस्यों ने भारत में समान अधिकारों की मांग उठाई हैं. उनकी मांग है कि उन्हें ही अन्य की तरह विवाह करने का कानूनी अधिकार हो. संविधान के तहत अधिकारों के उनके दायरे में विस्तार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया है, जिससे उम्मीद की कुछ झलक मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट भारत में समान लिंग विवाह को वैध कर सकती है.
यह उम्मीद सभी धार्मिक संप्रदायों के विरोध और केंद्र में PM मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के बावजूद बनी हुई है.
Expand3. भारत में समलैंगिक अधिकारों की पूरी टाइमलाइन
2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को "तीसरे लिंग" के रूप में कानूनी मान्यता दी.
2017 में, इसने निजता के अधिकार (Right To Privacy) को मजबूत किया, और सेक्सुअल ओरिएंटेशन (एक इमोशनल, रोमांटिक या सेक्शुअल आकर्षण है जो एक इंसान दूसरे के लिए महसूस करता है) को किसी व्यक्ति की निजता और गरिमा के एक आवश्यक गुण के रूप में भी मान्यता दी.
2018 में, इसने समलैंगिक यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया-एक ब्रिटिश शासन के कानून को पलट दिया- और LGBTQ लोगों के लिए संवैधानिक अधिकारों का विस्तार किया.
2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने "एटिपिकल" परिवारों के लिए सुरक्षा की स्थापना की. यह एक व्यापक श्रेणी है, जिसमें शामिल हैं, उदाहरण के लिए, एकल माता-पिता, मिश्रित परिवार या रिश्तेदारी संबंध-और समान-लिंग वाले जोड़े. अदालत ने कहा कि इस तरह के गैर-पारंपरिक विभिन्न सामाजिक कल्याण कानूनों के तहत परिवारों की अभिव्यक्तियां समान रूप से लाभ के पात्र हैं.
Expand4. किन देशों में समलैंगिक विवाह कानूनी है?
2022 के अंत तक, दुनिया भर के 30 देशों में समलैंगिक विवाह की संस्था कानूनी थी. हालांकि, ये ज्यादातर पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के देश हैं.
एशिया में केवल ताइवान समलैंगिक विवाह की अनुमति देता है.
हर जगह एशियाई डायस्पोरा के भीतर समान सेक्स विवाह का दृष्टिकोण विवादित है.
ब्लूमबर्ग के एक लेख ने पुष्टि की है कि हांगकांग घर में समान-सेक्स विवाह की अनुमति नहीं देता है, लेकिन उदाहरण के लिए, प्रवासी श्रमिकों के समान-लिंग वाले पति-पत्नी को आश्रित वीजा प्रदान करेगा.
थाईलैंड नागरिक संघों के लिए मान्यता की ओर बढ़ रहा है.
अन्य जगहों पर अधिक प्रतिबंध हो गए हैं: इंडोनेशिया, जो समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देता है, ने हाल ही में सभी विवाहेतर यौन संबंधों (Extra Marital Sex) पर प्रतिबंध लगा दिया है; सिंगापुर की संसद ने पुरुषों के बीच सेक्स पर लगे प्रतिबंध को हटाते हुए एक कानून पारित किया है, लेकिन विवाह समानता पर बैन लगा दिया था.
यदि सुप्रीम कोर्ट समान-सेक्स विवाह को मंजूरी देती है, तो देश LGBTQ जोड़ों के लिए ऐसे अधिकारों वाले सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अमेरिका को पीछे छोड़ देगा.
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SC ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था
7 सितंबर 2018 को, सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यों की संविधान पीठ ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के हिस्से को अमान्य करते हुए समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था. हालांकि, भारत में समलैंगिक विवाहों की कानूनी स्थिति धार्मिक और सरकारी विरोध के साथ अस्पष्ट बनी हुई है.
भारत में क्या है समलैंगिक विवाह की कानूनी स्थिति?
भारत के कई धार्मिक समूहों द्वारा अनुकूलित, भारत में विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम, ईसाई विवाह अधिनियम, मुस्लिम विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम के तहत बांटा गया है. इनमें से कोई भी समलैंगिक जोड़े के बीच विवाह से संबंधित नहीं है.
भारत में LGBTQ समुदाय के कानूनी अधिकारों को सबसे लंबे समय तक प्रतिबंधित रखा गया था. लेकिन बड़ी सफलता 2018 में मिली जब, भारत ने समलैंगिकता के अपराधीकरण के ब्रिटिश शासन के कठोर कानून को पलटने का फैसला किया था.
हालांकि, LGBTQ सदस्यों ने भारत में समान अधिकारों की मांग उठाई हैं. उनकी मांग है कि उन्हें ही अन्य की तरह विवाह करने का कानूनी अधिकार हो. संविधान के तहत अधिकारों के उनके दायरे में विस्तार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया है, जिससे उम्मीद की कुछ झलक मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट भारत में समान लिंग विवाह को वैध कर सकती है.
यह उम्मीद सभी धार्मिक संप्रदायों के विरोध और केंद्र में PM मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के बावजूद बनी हुई है.
भारत में समलैंगिक अधिकारों की पूरी टाइमलाइन
2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को "तीसरे लिंग" के रूप में कानूनी मान्यता दी.
2017 में, इसने निजता के अधिकार (Right To Privacy) को मजबूत किया, और सेक्सुअल ओरिएंटेशन (एक इमोशनल, रोमांटिक या सेक्शुअल आकर्षण है जो एक इंसान दूसरे के लिए महसूस करता है) को किसी व्यक्ति की निजता और गरिमा के एक आवश्यक गुण के रूप में भी मान्यता दी.
2018 में, इसने समलैंगिक यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया-एक ब्रिटिश शासन के कानून को पलट दिया- और LGBTQ लोगों के लिए संवैधानिक अधिकारों का विस्तार किया.
2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने "एटिपिकल" परिवारों के लिए सुरक्षा की स्थापना की. यह एक व्यापक श्रेणी है, जिसमें शामिल हैं, उदाहरण के लिए, एकल माता-पिता, मिश्रित परिवार या रिश्तेदारी संबंध-और समान-लिंग वाले जोड़े. अदालत ने कहा कि इस तरह के गैर-पारंपरिक विभिन्न सामाजिक कल्याण कानूनों के तहत परिवारों की अभिव्यक्तियां समान रूप से लाभ के पात्र हैं.
किन देशों में समलैंगिक विवाह कानूनी है?
2022 के अंत तक, दुनिया भर के 30 देशों में समलैंगिक विवाह की संस्था कानूनी थी. हालांकि, ये ज्यादातर पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के देश हैं.
एशिया में केवल ताइवान समलैंगिक विवाह की अनुमति देता है.
हर जगह एशियाई डायस्पोरा के भीतर समान सेक्स विवाह का दृष्टिकोण विवादित है.
ब्लूमबर्ग के एक लेख ने पुष्टि की है कि हांगकांग घर में समान-सेक्स विवाह की अनुमति नहीं देता है, लेकिन उदाहरण के लिए, प्रवासी श्रमिकों के समान-लिंग वाले पति-पत्नी को आश्रित वीजा प्रदान करेगा.
थाईलैंड नागरिक संघों के लिए मान्यता की ओर बढ़ रहा है.
अन्य जगहों पर अधिक प्रतिबंध हो गए हैं: इंडोनेशिया, जो समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देता है, ने हाल ही में सभी विवाहेतर यौन संबंधों (Extra Marital Sex) पर प्रतिबंध लगा दिया है; सिंगापुर की संसद ने पुरुषों के बीच सेक्स पर लगे प्रतिबंध को हटाते हुए एक कानून पारित किया है, लेकिन विवाह समानता पर बैन लगा दिया था.
यदि सुप्रीम कोर्ट समान-सेक्स विवाह को मंजूरी देती है, तो देश LGBTQ जोड़ों के लिए ऐसे अधिकारों वाले सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अमेरिका को पीछे छोड़ देगा.
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