ADVERTISEMENTREMOVE AD

संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक जारी, हो सकता है आंदोलन खत्म करने का ऐलान

एमएसपी, मुआवजा और किसानों के खिलाफ आपराधिक मामले रद्द करने को लेकर सरकार और एसकेएम के बीच सहमति बन गई है.

Published
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा

तीनों कृषि कानूनों (Farm Laws) की वापसी के बाद किसानों की पेंडिंग मांगो को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) और केंद्र सरकार के बीच सहमति हो गई है. बुधवार को सरकार ने एक और प्रस्ताव भेजा जिसे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक ने मंजूर किया है.

फिलहाल किसान संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) की बैठक जारी है जिसमें तय किया जाना है कि एक साल से ज्यादा चले किसान आंदोलन को खत्म कर किसान वापस अपने घर रवाना होंगे या नहीं. सरकार का दोबारा भेजा गया लिखित प्रस्ताव भी संयुक्त किसान मोर्चा को मिल गया है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

एनडीटीवी की खबर के मुताबिक सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान कई राज्यों में किसानों पर एफआईआर कर दी थी और इन आपराधिक मामलों को रद्द करने के लिए किसान मांग कर रहे थे. अब सरकार ने ये मांग भी मान ली है.

वहीं सरकार ने एमएसपी पर बनने वाली कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिथियों के ही रहने की बात को भी स्वीकार कर लिया है. बिजली बिल पर भी संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों से बात के बाद ही सरकार आगे बढ़ेगी.

किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा देने वाली मांग भी प्रमुख रही. अब इस पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार तैयार हैं, लेकिन किसानों की मांग है कि पंजाब की तर्ज पर ही मुआवजा मिले.

किसान नेता और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने एनडीटीवी से कहा कि सरकार मुआवजा देने को तैयार है. सरकार एमएसपी पर कमेटी बना रही है जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता होंगे. सरकार देश में किसानों पर हुए सारे मुकदमे वापस लेने को तैयार है.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
अधिक पढ़ें
×
×