जम्मू-कश्मीर सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए अलग से कॉलोनी बनाने से इनकार कर दिया है. हालांकि सरकार ने कहा कि वह किसी भी वैकल्पिक योजना पर विचार करने को तैयार है.
सरकार घाटी में अल्पसंख्यक समुदाय के पुनर्वास के लिए अलगाववादी समूहों की राय पर भी विचार कर सकती है. सरकार के प्रवक्ता और शिक्षा मंत्री नईम अख्तर ने कहा,
ऐसी जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, जहां हर कोई रह सके. विशेष कॉलोनी बनाने का सवाल ही नहीं है.नईम अख्तर, सरकार के प्रवक्ता
1990 के दशक में आतंकवादियों की तरफ से चलाई गई मुहिम के कारण कश्मीरी पंडितों ने जम्मू -कश्मीर छोड़ भारत के दूसरे हिस्सों में शरण ली थी. कश्मीरी पंडित दो दशकों से भी ज्यादा समय से निर्वासित जीवन जी रहे हैं.
पंडितों की वापसी के मुद्दे पर नईम अख्तर ने कहा,
चाहे अलगाववादी हो या मुख्यधारा का, हर कोई कह रहा है कि पंडितों को लौटना चाहिए और उनका स्वागत है. पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बीजेपी, हर कोई कह रहा है कि वे हमारे समाज का हिस्सा हैं.नईम अख्तर, सरकार के प्रवक्ता
बीजेपी के लिए रहा है बड़ा मुद्दा
गौरतलब है कश्मीरी पंडितों की वापसी बीजेपी के लिए हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है. पीडीपी-बीजेपी गठबंधन के सत्ता में आने के बाद कश्मीरी पंडितों की वापसी की उम्मीद बढ़ गई थी.
इसी दिशा में उनके लिए विशेष सुरक्षित कॉलोनियों का प्रस्ताव सामने आ रहा था, जिसे अब नकार दिया गया है.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)