उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) को देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने “उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023” (Uttar Pradesh Global Investors Summit- 2023) के आयोजन की औपचारिक घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने दुनिया भर के औद्योगिक निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश एक प्रगतिशील परिवर्तनकारी यात्रा के शिखर पर है. प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित 'आत्मनिर्भर भारत' का विजन इस कायाकल्प का प्रमुख स्तंभ है. भारत को $5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का देश बनाने के प्रधानमंत्री जी के विजन का अनुकरण करते हुए, उत्तर प्रदेश ने अपने लिए $1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है.
उन्होंने कहा कि, हमारी सरकार 10 से 12 फरवरी, 2023 तक लखनऊ में एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर रही है, ताकि राज्य में उपलब्ध असीम व्यावसायिक अवसरों से देश और दुनिया को लाभ हो सके. इस तीन दिवसीय वैश्विक सम्मेलन में विश्व स्तर के नीति निर्धारकों, कॉर्पोरेट जगत के शीर्ष नेतृत्व, व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों, एकेडेमिया के लोग शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि इस बार इस समिट के माध्यम से प्रदेश ने ₹10 लाख करोड़ के वैश्विक निवेश का लक्ष्य रखा है.
नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, यूके और मॉरीशस होंगे पार्टनर कंट्री
समिट की अब तक की तैयारियों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समिट के में हमारे साथ भागीदारी करने के लिए अब तक लगभग 21 देशों ने उत्साह जताया है. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और मॉरीशस ने हमारे साथ पार्टनर कंट्री के रूप में सहभागिता करेंगे. इसके अलावा, दुनिया भर के औद्योगिक निवेशकों को समिट में आमंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार भी 18 देशों और भारत के 7 प्रमुख नगरों में रोड-शो भी आयोजित कर रही है.
विभिन्न देशों के राजदूतों/उच्चायुक्तों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी आएं, भागीदारी करें और ग्लोबल समिट को सफल बनाएं. मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिष्ठित इकाइयों के शीर्ष प्रबंधन और भारत सरकार के अधिकारियों के सहयोग के लिए भी आभार जताया.
विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ बदल गया है उत्तर प्रदेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ सालों में अपने कारोबारी माहौल में बड़े पैमाने पर सुधार किया है. प्रोएक्टिव इनवेस्टर कनेक्ट और हैंडहोल्डिंग के लिए, हमारी सरकार ने समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए "निवेश सारथी" के नाम एक नई ऑनलाइन प्रणाली विकसित की है. साथ ही एक ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम भी विकसित किया गया है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने आईटी/आईटीईएस, डेटा सेंटर, ईएसडीएम, डिफेंस और एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिक वाहन, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, टेक्सटाइल, एमएसएमई, आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए लगभग 25 नीतियों को तैयार किया.
सबसे बड़ा राज्य, सबसे बेहतर नीतियां, सबसे अनुकूल माहौल: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि रणनीतिक रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के निकट स्थित उत्तर प्रदेश आकार में भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है हमारे राज्य में 24 करोड़ नागरिक निवास करते हैं. इससे यूपी भारत का सबसे बड़ा लेबर और कंज्यूमर बाजार है. उत्तर प्रदेश सरकार वायु, जल, सड़क और रेल नेटवर्क के माध्यम से निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए तेजी से बुनियादी ढांचे का विकास कर रही है. भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक होने के नाते, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8% का योगदान करता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की नई औद्योगिक नीति एक विकल्प आधारित मॉडल प्रदान करती हैं, जो उत्पादन, रोजगार और निर्यात को प्रोत्साहित करती है. यही नहीं हम सर्कुलर इकॉनमी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे नए क्षेत्रों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं.
पूरे राज्य में संचालित 72 विश्वविद्यालयों और 169 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों साथ उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी युवा जनसंख्या है. उत्तर प्रदेश कौशल विकास संस्थानों और विनिमय कार्यक्रमों के लिए व्यापक अवसर प्रदान करता है. एक निवेशक के लिए यह सभी परिवेश निवेश का शानदार माहौल देने वाले हैं.
प्रदेश की औद्योगिक परियोजनाओं से कराया परिचय
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में अनेक औद्योगिक परियोजनाओं पर काम कर रही है. डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर का उतर प्रदेश में विकसित किया जा रहा है. इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 6- नोड्स, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, झासी और चित्रकूट में से अलीगढ़ नोड का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पहले ही किया जा चुका है, जबकि अन्य नोड्स में भूमि आवंटन प्रगति पर है.
इसके प्रमुख आवंटनों में लखनऊ में ब्रह्मोस और झांसी नोड में भारत डायनेमिक्स सम्मिलित हैं. यमुना एक्सप्रेसवे के निकट राज्य का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क का शुभारंभ किया गया है. इसी प्रकार यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में फिल्म सिटी, टॉय पार्क, अपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, लॉजिस्टिक हब विकसित किए जा रहे हैं. अन्य परियोजनाओं में ग्रेटर नोएडा में आईआईटी जीएनएल, बरेली में मेगा फूड पार्क, उन्नाव में ट्रांसगंगा सिटी, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, गोरखपुर में गारमेंट पार्क और अनेक फ्लैटेड फैक्ट्री परिसरों को विकसित किया जा रहा है.
भारत के विकास की नई कहानी लिखेगा यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट: नंद गोपाल नंदी
औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' ने कहा कि इस फ्लैगशिप इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से हम निवेशक समुदाय के बीच उत्तर प्रदेश के निवेश आकर्षण और राज्य के समेकित विकास के अवसर सृजित करने की आकांक्षा रखते हैं. 10-12 फरवरी, 2023 को लखनऊ में इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश में व्यापार के असीम अवसरों को प्रदर्शित करेंगे और भारत के विकास की एक नई कहानी लिखने में हमारे साथ सहयोग करने के लिए वैश्विक व्यापारिक समुदाय के लिए एक मंच तैयार करेंगे.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में बीते साढ़े पांच साल में उत्तर प्रदेश ने 'उत्तम प्रदेश' के रूप में नई पहचान बनाई है, और अब 'सर्वोत्तम प्रदेश' बनने की ओर अग्रसर है.
इंडस्ट्री पार्टनर सीआईआई और फिक्की ने कहा यूपी में निवेश का शानदार माहौल
कर्टेन रेजर समारोह में सीआईआई के वाइस प्रेसीडेंट संजीव पुरी ने यूपीजीआईएस-2023 का इंडस्ट्री पार्टनर होने को गौरव की बात कहते हुए उत्तर प्रदेश में बेहतर हुए निवेश अनुकूल माहौल की खूब प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने की महत्वाकांक्षी योजना में मील का पत्थर साबित होगा.
वहीं फिक्की के अध्यक्ष शुभ्र कुमार पंडा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हालिया वर्षों में उत्तर प्रदेश में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट के लिहाज से यहां अभूतपूर्व काम हुआ है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पैमाने पर यूपी का प्रयास शानदार है. उन्होंने प्रदेश की आईटी/आईटीएस, स्टार्ट अप, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, डिफेंस एंड एयरोस्पेस जैसी नई नीतियों को उद्योग जगत के लिए प्रोत्साहक बताया. फिक्की के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने मुख्यमंत्री के संकल्पों को पूरा करने में हर संभव सहायता करने में अपनी खुशी भी जताई.
मुख्यमंत्री योगी ने बताया, निवेश के लिए आखिर क्यों अनुकूल है उत्तर प्रदेश का माहौल
उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क (16,000 किमी से अधिक) है और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 8.5% और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 57% का अधिकांश क्षेत्र भी है. दोनों फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन उत्तर प्रदेश के दादरी (ग्रेटर नोएडा) में हैं.
देश के सबसे विस्तृत राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में से एक और 13 वर्तमान और आगामी एक्सप्रेसवेज के प्रोजेक्ट के साथ साथ 'एक्सप्रेसवे राज्य के रूप विश्वस्तरीय रोड कनेक्टिविटी की उपलब्धता है. यह एक्सप्रेस-वे पूरे राज्य में मैन्युफैक्चरिंग केंद्रों को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं.
लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर में मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और जेवर, अयोध्या में नए हवाई अड्डों के विकसित होने से उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का एकमात्र राज्य बनने जा रहा है.
जेवर में 5,000 हेक्टेयर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डा भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है.
वायुमार्ग की घरेलू कनेक्टिविटी के लिए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत 7 एयरपोर्ट्स को संचालित भी कर दिया गया है और 8 अन्य एयरपोर्ट पाइपलाइन में हैं. इसके अतिरिक्त, घरेलू एयर कनेक्टिविटी के लिए 20 से अधिक मार्गों को चिन्हित किया गया है.
प्रमुख पूर्वी निर्यात केंद्रों जैसे प्रयागराज, वाराणसी को हल्दिया बंदरगाह से जोड़ने वाला देश का पहला अंतर्देशीय जलमार्ग (इनलैंड वॉटर-वे), विकसित किया जा रहा है. इसका वाराणसी से हल्दिया (लगभग 1,100 किलोमीटर लंबा ) तक का मार्ग राज्य में पहले से ही संचालित है.
समुद्री बंदरगाहों पर निर्यात होने वाले माल के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए, हमारी सरकार ड्राईपोर्ट्स के विकास को बढ़ावा दे रही है. उत्तर प्रदेश में मौजूदा लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में मुरादाबाद रेल से जुड़े संयुक्त घरेलू और एक्जिम टर्मिनल, कानपुर में रेलमार्ग से जुड़े निजी फ्रेट टर्मिनल और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (इनलैंड कन्टेनर डिपो आईसीडी), दादरी टर्मिनल पर आईसीडी और कानपुर आईसीडी सम्मिलित हैं.
वाराणसी में एक मल्टी मोडल टर्मिनल और गाजीपुर/ राजघाट, रामनगर (वाराणसी) और प्रयागराज टर्मिनल्स पर राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के किनारे विभिन्न फ्लोटिंग टर्मिनल संचालित हैं.
दादरी में एक मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स हब (एमएमएलएच) और बौराकी में मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच) भी विकसित किया जा रहा है, जिससे इस सेक्टर को और बढ़ावा मिलेगा.
वाराणसी में 100 एकड़ में भारत का पहला 'फ्रेट विलेज' विकसित हो रहा है. पूर्वी उत्तर प्रदेश के निर्यात केंद्रों को पूर्वी भारत के बंदरगाहों से जोड़ने वाला यह गांव इनबाउंड व आउटबाउंड कार्गो के लिए ट्रांस शिपमेंट हब के रूप में कार्य करेगा.
उत्तर प्रदेश भारत के फूड बास्केट के रूप में जाना जाता है. राज्य में कृषि और खाद्य- प्रसंस्करण, डेयरी सेक्टर में अपार अवसर हैं. उत्तर प्रदेश भारत में खाद्यान्न, दूध और गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है. इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश विश्व प्रसिद्ध भदोही कालीन क्लस्टर और वाराणसी सिल्क क्लस्टर सहित भारत के प्रमुख टेक्सटाइल केंद्रों में से एक है.
उत्तर प्रदेश भारत का तीसरा सबसे बड़ा फेब्रिक उत्पादक है और फेब्रिक उत्पादन, कताई, बुनाई, परिधान डिजाइन, मैन्यूफैक्चरिंग में कई अवसर प्रदान करता है.
पर्यटन एक प्राथमिक सेक्टर है, जिसमें प्रदेश निवेशकों के लिए सहयोग का एक प्रमुख गंतव्य हो सकता है. भारत के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों की उपस्थिति के साथ प्रदेश सरकार आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट, बौद्ध सर्किट का विकास कर रही है.
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी/ आईटीईएस सेक्टर में उत्तर प्रदेश को भारत के कुल मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग में लगभग 45% योगदान करने का गौरव प्राप्त है. यहां भारत के मोबाइल कंपोनेंट्स के लगभग 55% निर्माता हैं.
भारत के लगभग 26% मोबाइल निर्माता उत्तर प्रदेश में क्रियाशील हैं और 200 से अधिक ईएसडीएम कंपनियां प्रदेश में स्थित हैं.
राज्य सरकार सेमी कंडक्टर मैन्यूफैक्चरिंग, फैब-यूनिट के लिए क्लस्टर विकसित कर रही है. इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश तेजी से भारत में डाटा सेंटर के मुख्य हब के रूप में उभर रहा है.
स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग (2021) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य को 'लीडर स्टेट' की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. उत्तर प्रदेश में 'स्टार्टअप इंडिया' कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 7,600 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत किए गए हैं और 6 सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस स्वीकृत किए गए हैं.
प्रदेश में आईआईटी कानपुर, आई आईआईएम लखनऊ आदि जैसे उच्च गुणवता वाले शैक्षणिक संस्थानों की उपस्थिति, वेंचर कैपिटलिस्ट, इनक्यूबेशन सेंटर डेवलपर्स और कौशल विकास (स्किल डवलपमेंट) के लिए अनेक अवसर प्रदान करती है.
तेजी से विकसित होते हुए स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ, उत्तर प्रदेश में एंजेल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट्स के लिए डिफेंस, एयरोस्पेस वैल्यू चैन में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए असीम अवसर उपलब्ध हैं, जिससे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टेक्नॉलॉजी ट्रांसफर), अनुसंधान एवं विकास एवं इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है.
(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)