कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि वे राजस्थान में मुख्यमंत्री बने रहेंगे, मुझे दो जिम्मेदारियां दी गई हैं- एक तो गुजरात के लिए मुझे वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है, वह भी मैं निभाता रहूंगा. दूसरा मुझे राजस्थान के मुख्यमंत्री का जिम्मा सौंपा है. गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से कैसे बने, यह मेरा प्रयास रहेगा. यही मेरे दो काम रहेंगे.
बुधवार को गुजरात और नई दिल्ली में गहलोत ने कहा कि अखिरी क्षण तक प्रयास किया जाएगा कि राहुल गांधी एक बार फिर से पार्टी की कमान संभालें. हम आखिरी क्षण तक राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे. गहलोत ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति की 28 अगस्त को बैठक हो रही है. हम चाहेंगे कि वह अध्यक्ष बनें. अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो कई लोग निराश हो जाएंगे और घर बैठक जाएंगे.
कांग्रेस का नया अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का होने को लेकर गहलोत ने कहा, ‘‘कांग्रेस में किसी जब तक आधिकारिक रूप से कोई फैसला नहीं हो जाता, तब तक आप या मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकते. अध्यक्ष पद पर उनकी दावेदारी की संभावना से जुड़े सवाल पर गहलोत ने कहा, ‘‘यह बहुत लंबे अरसे से मीडिया में चल रहा है। फैसला क्या होगा, क्या नहीं होगा, किसी को मालूम नहीं है. सोनिया गांधी के साथ मुलाकात के संदर्भ में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी चिकित्सा जांच के लिए विदेश गई हैं. हमने शिष्टाचारवश मुलाकात की थी. मैं और वेणुगोपाल जी गुजरात जा रहे थे तो गुजरात के लिए हमने उनसे आशीर्वाद भी लिया.
गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए एक प्रमुख दावेदार के रूप में देखा जा रहा है.
मोदी सरकार की कई योजना ‘रेवड़ी कल्चर’
गहलोत ने बुधवार को कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘रेवड़ी कल्चर’ की बात क्यों की जबकि उनकी सरकार की ही कई योजनाएं इस श्रेणी में आती हैं. प्रधानमंत्री ने पता नहीं क्यों ‘रेवड़ी कल्चर’ की बात बोल दी. उनकी कई योजनाएं इसी श्रेणी में आती हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं समझता हूं कि उच्चतम न्यायालय भी इस पर विचार कर रहा है. उन्होंने कहा कि चुनाव के समय जो चीजें बांटते हैं या बड़े-बड़े वादे करते हैं वो गलत है, लेकिन सरकार में रहकर बेहतरीन योजनाएं चलाना उचित है. गहलोत ने कहा कि बेहतरीन सरकारी योजनाओं के मामले में अदालत को भी दखल नहीं देना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि देश में इस समय ‘‘ईडी, सीबीआई और आयकर’’ का राज चल रहा है. अब तो सरकारें गिराई जा रही हैं और फिर सरकारें बनाई जा रही हैं.
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