हिमाचल प्रदेश में 21 मार्च को सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) सरकार के 100 दिन पूरे हो गये. 8 दिसंबर 2022 को विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद 11 दिसंबर को "सुखविंदर सिंह सुक्खू" ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली थी. इन 100 दिन में CM सुक्खू ने कई ऐसे फैसले लिए, जिससे उन्होने खूब सूर्खियां बटोरी. आइये आपको बताते हैं कि सुक्खू सरकार का 100 दिन कैसा रहा?
100 दिन बाद भी सुक्खू कैबिनेट भी पूरी नहीं
हिमाचल प्रदेश में सरकार गठन के 100 दिन पूरे हो गये हैं, लेकिन अभी तक कैबिनेट पूरी तरह से नहीं बन पायी. सुक्खू कैबिनेट में अभी भी तीन पद खाली हैं, जो कब भरे जायेंगे ये अभी पता नहीं है. हालांकि, हिमाचल प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार बनने के इतने दिन बाद भी कैबिनेट पूरी नहीं हो पायी है.
सुक्खू सरकार ने 6 CPS बनाए
समीकरणों को देखते हुए विधायकों में नाराजगी ने बढ़े इसके लिए सीएम सुक्खू ने जो विधायक मंत्री पद की रेस में थे, उनमें से 6 विधायकों को CPS बनाया है. सुक्खू ने अपने शपथ ग्रहण के करीब एक महीने बाद आठ जनवरी को 6 CPS यानी मुख्य संसदीय सचिवों को शपथ दिलाई. इसमें सुंदर सिंह ठाकुर, आशीष बुटेल, संजय अवस्थी, मोहन लाल ब्राक्टा, किशोरी लाल और राम कुमार चौधरी का नाम शामिल है.
सुक्खू सरकार का दूसरा बड़ा फैसला
व्यवस्था परिवर्तन क नारा देते हुए 10 गारंटियों के सहारे कांग्रेस सत्ता में आई थी, जिनमें एक गारंटी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने था. लिहाजा वायदे के मुताबिक सुक्खू सरकार ने 13 जनवरी को हुई अपनी पहली कैबिनेट बैठक में OPS देने का फैसला लेते हुए कर्मचारियों को तोहफा दिया था. हालांकि, इसको लेकर अभी तक SOP जारी नहीं नहीं हुई है. पहली अप्रैल से कर्मचारियों का NPS कंट्रीब्यूशन कटना बंद हो जाएगा.
VIP कल्चर को बाय-बाय
CM सक्खू अक्सर सादे अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं. सामान्य व्यक्ति की तरह रहते हुए सुक्खू ने विधायक रहते हुए कभी अपने साथ PSO नहीं रखा. चुनाव से ठीक चार महीने पहले उन्होंने PSO रखना शुरू किया था. प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के अगले ही दिन उन्होंने विधायकों के VIP ट्रीटमेंट पर कैंची चला दी. CM सुक्खू ने फैसला लिया कि दिल्ली और चंडीगढ़ स्थित हिमाचल सदन और हिमाचल भवन में विधायकों को आम आदमी की तरह ही 12 सौ रुपए प्रति दिन के हिसाब से किराए पर कमरा दिया जाएगा.
सुखाश्रय कोष की घोषणा
CM बनने पर सुखविंदर सिंह सुक्खू सबसे पहले अनाथ बच्चों, निराश्रित महिलाओं और बुजुर्गों के लिए बड़ी योजना लेकर आए, जिसे सुखाश्रय कोष का नाम दिया गया है. सुखाश्रय योजना का लाभ प्रदेश के करीब 6 हजार अनाथ बच्चों को होगा. वहीं 27 साल तक सरकार इन बच्चों की पढ़ाई से लेकर दूसरी हर जरूरतों को पूरा करेगी.
कर्मचारी चयन आयोग किया भंग
सीएम सुक्खू ने लगतारा गड़बड़ी के मामले सामने आने बात कार्रवाई करते हुए 21 फरवरी को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (HPSSC) हमीरपुर को भंग कर दिया. यह फैसला JOA(IT) का पेपर लीक होने के बाद लिया गया था.
हिमाचल बनेगा ‘ग्रीन हिमाचल’
सुक्खू सरकार ने साल 2026 तक हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए प्रदेश में वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा. इसके लिए सीएम ने ई-बस, ई-ट्रक की खरीद पर 50 लाख तक और ई-टैक्सी की खरीद पर 50 फीसदी सब्सिडी देने का ऐलान किया है.
महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए का तोहफा
सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने अपनी 10 गारंटियों में महिलाओं को हर महीने 15 सौ रुपए देने की घोषणा की थी, जिसे 17 मार्च को बजट में पूरा कर दिया है. बजट में पहले चरण में 2.31 लाख महिलाओं को 1500 रुपये देने का ऐलान कर दिया गया है.
शराब पर लगाया दूध सेस
प्रदेश की आय को बढ़ाने के लिए सुक्खू सरकार ने बजट में शराब की हर बोतल पर दूध सेस लगाने का ऐलान किया है. दूध सेस लगाने से सरकार को 120 करोड़ से अधिक का राजस्व मिलेगा.
महिलाओं को 1500 देने के फैसले पर विपक्ष ने उठाए सवाल
महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने के सरकार के फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं. बीजपी का कहना है कि कांग्रेस ने हर महिला को 1500 रुपये देने का वादा किया था, जो अब 2.31 लाख तक ही सीमित रह गया है.
सरकार के 100 दिन होने पर क्या बोले CM सुक्खू?
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस सरकार के 100 दिन पूरे होने पर 100 दिन की उपलब्धियों को गिनाया. उन्होंने कहा कि राज्य कर्मचारी चयन आयोग में पेपर बेचने का धंधा पिछले कई सालों से चल रहा था. हमने विजिलेंस के माध्यम से जाल बिछाया और पेपर लीक करने वालों को पकड़ा, साथ ही आयोग को भंग कर दिया.
पिछले 100 दिन में सुक्खू सरकार की प्रमुख घोषणाएं
पिछले 100 दिन में सुक्खू सरकार की प्रमुख घोषणाएं.
कांगड़ा पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा.
सभी मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा होगी.
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे.
दो लाख 31 हजार महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मासिक पेंशन.
युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प योजना.
दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए हिम गंगा योजना.
20 हजार मेधावी छात्राओं को स्कूटी के लिए 25 हजार सब्सिडी.
1000 मेगावाट क्षमता वाली जल विद्युत परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा.
सभी मेडिकल कॉलेजों के कैज़ुअल्टी विभाग को आपातकालीन चिकित्सा विभाग में करेंगे अपग्रेड.
40 हजार नव पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ.
युवाओं को रोजगार
2023-24 में 30 हजार सरकारी नौकरियां
निजी क्षेत्र में 20 करोड़ रुपए के निवेश से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 90 हजार युवाओं को रोजगार.
मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना
छोटे दुकानदारों को 50 हजार तक के कर्ज पर 50 प्रतिशत अनुदान.
प्रदेश के 75 हजार लघु दुकानदार जैसे दर्जी, नाई, रेहड़ी-फड़ी वाले और किराना दुकान वाले लाभांवित होंगे.
सामाजिक सुरक्षा दायरे का विस्तार
सात हजार विधवा और एकल नारियों को गृह निर्माण के लिए 1.50 लाख
विधवाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन आयु सीमा समाप्त
सत्ता में आते ही सुक्खू के लिए सबसे बड़ी चुनौती
सुक्खू के सीएम बनने के कुछ दिन बाद सीमेंट ढुलाई दरों को लेकर अडानी ग्रुप ने प्रदेश के दोनों बड़े सीमेंट उद्योग ACC बरमाणा और अंबूजा का दाड़ला घाट स्थित प्लांट बंद कर दिए थे, जिससे प्रदेश के कई वर्गों को समस्याओं का सामना करना पड़ा था. लिहाजा इन बंद पड़े उद्योंगों को खुलवाना सुक्खू के लिए बड़ी चुनौती हो गई थी. 19 फरवरी 2023 को प्रदेश में सीमेंट ढुलाई की दरों को लेकर चल रहा विवाद 69वें दिन सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने सुलझा लिया था.
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