कर्नाटक में गठबंधन सरकार बनने के बाद से विभागों के बंटवारे को लेकर चल रही उलझन अभी भी दूर नहीं हुई है. सोमवार को हुई कांग्रेस और जेडी(एस) के बड़े नेताओं की बैठक बेनतीजा रही. हालांकि दोनों पार्टियों के नेताओं ने उम्मीद जताई है कि एक-दो दिनों के भीतर विभागों के बंटवारे के मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा.
बैठक में कौन-कौन शामिल हुए?
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के आवास पर हुई इस बैठक में JD(S) की तरफ से मुख्यमंत्री कुमारस्वामी, दानिश अली और एचडी रेवन्ना, कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल, डीके शिवकुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धारमैया, केसी वेणुगोपाल और जी परमेश्वर शामिल हुए.
JD(S) नेता दानिश अली ने बताया, ‘‘आज की बातचीत में हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके. बातचीत चल रही है. उम्मीद है कि एक-दो दिन में समाधान निकाल लिया जाएगा.''
बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, ‘‘हमने मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी और गठबंधन के सहयोगी अपने दूसरे नेताओं से बातचीत की. हम एक-दो दिनों के भीतर विभागों के बंटवारे को अंतिम रूप दे सकते हैं.''
दोबारा बैठक नहीं हो सकी
कुमारस्वामी ने भी विश्वास जताया कि विभागों के बंटवारे का समझौता हो जाएगा. दिन की बैठक के बाद ऐसी खबरें आई थीं कि शाम में दोनों दल के नेता फिर मिलेंगे, लेकिन दोबारा बैठक नहीं हुई. कुमारस्वामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद देर शाम में कर्नाटक के लिए रवाना हो गए. कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाने के बाद से ही दोनों दल विभागों के बंटवारे को लेकर मंथन कर रहे हैं. कुमारस्वामी ने पहले माना था कि नयी सरकार में विभागों के आवंटन को लेकर कांग्रेस के साथ ‘कुछ मुद्दे' हैं.
खास विभागों को लेकर फंसा पेच
सूत्रों का कहना है कि दोनों दल वित्त और गृह जैसे अहम विभागों के अलावा पीडब्ल्यूडी, बिजली, खनन, जल संसाधन, सिंचाई और शहरी विकास अपने पास रखना चाहते हैं. बैठक से पहले वेणुगोपाल ने कहा था कि कर्नाटक में कांग्रेस-JD(S) सरकार में विभागों के आवंटन को एक-दो दिन में अंतिम रूप दे दिया जाएगा. वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के विदेश जाने की योजना विभागों के आवंटन के रास्ते में बाधक नहीं बनेगी.
बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के इलाज के लिए विदेश गए हैं. गठबंधन सरकार में कांग्रेस कोटे से 21 और JD(S) के कोटे से 11 मंत्री शामिल होंगे.
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