राजस्थान में भी होगा जाति आधारित सर्वे, गहलोत सरकार के आदेश में क्या लिखा है?

Rajasthan Caste Based Survey: इससे पहले बिहार की नीतीश सरकार अपने राज्य में जाति आधारित सर्वे करा चुकी है

Rajasthan caste-based survey:  बिहार सरकार के बाद अब राजस्थान सरकार भी जाति आधारित सर्वे कराने जा रही है. राज्य की अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है. इसकी सूचना देते हुए राजस्थान कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि कांग्रेस 'जिसकी जितनी भागीदारी-उसकी उतनी हिस्सेदारी' के अपने संकल्प पर काम कर रही है.

राजस्थान की कांग्रेस सरकार जाति आधारित सर्वे कराएगी।

कांग्रेस 'जिसकी जितनी भागीदारी-उसकी उतनी हिस्सेदारी' के अपने संकल्प पर काम कर रही है। pic.twitter.com/c4R2uAK0ak

— Rajasthan PCC (@INCRajasthan) October 7, 2023

आदेश में क्या लिखा है?

1. राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित सर्वे कराएगी

2. राज्य में जाति आधारित सर्वे द्वारा राज्य के समस्त नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर के संबंध में जानकारी और आंकड़े जमा किये जाएंगे. यह काम आयोजन (आर्थिक एवं सांख्यिकी) विभाग द्वारा किया जाएगा. इस काम के लिए आयोजन (आर्थिक एवं सांख्यिकी) विभाग नोडल विभाग के रूप में काम करेगा.

3. जिला स्तर पर इस काम के लिए जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी होंगे और इसके संपूर्ण प्रभारी होंगे.

4. जिला कलेक्टर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ग्राम एवं पंचायत स्तर पर अलग-अलग विभागों के अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मियों की सेवाएं इस काम के लिए ले सकेंगे.

5. सर्वे के लिए नोडल विभाग एक प्रश्नावली तैयार करेगा. इस प्रश्नावली में उन सभी विषयों का उल्लेख किया जाएगा, जिसके संबंध में जानकारी जुटाई जानी है. प्रश्नावली में ऐसे सभी बिंदुओं को सावधानीपूर्वक शामिल किया जाना होगा ताकि प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके.

6. सर्वे से प्राप्त सूचनाओं एवं आंकड़ों को ऑनलाइन फीड करना होगा, जिसके लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग अलग से सॉफ्टवेयर और मोबाईल ऐप बनाएगा. सर्वे से जमा की गयी सभी सूचना उक्त विभाग द्वारा सुरक्षित (डाटा प्राइवेसी) रखी जायेगी.

7. सर्वे के काम में होने वाले खर्च का प्रावधान वित्त विभाग के आई.डी. क्रमांक 162302173 दिनांक 7.10.23 के अनुसार किया जाएगा.

बिहार सरकार ने जारी किए हैं जाति सर्वे के आंकड़े

बिहार सरकार ने सोमवार, 2 अक्टूबर को जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट जारी कर दी. रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में ईबीसी और पिछड़ा वर्ग की आबादी सबसे अधिक है. वहीं, हिंदू आबादी 81.99 प्रतिशत और मुस्लिम 17.70 फीसदी बताया गया है. जबकि कोई धर्म नहीं मानने वालों की संख्या 0.0016% है. सर्वे के नतीजों के अनुसार राज्य की आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की हिस्सेदारी 63 प्रतिशत है, वहीं स्वर्ण कुल आबादी के 15.5 प्रतिशत हैं.