समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया. एसपी ने अपने घोषणा पत्र में जाति आधारित जनगणना, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, अग्रिनवीर योजना खत्म करने का वादा किया है. इसके अलावा. महिलाओं को नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण, दुग्ध सहित सभी फसलों के लिए MSP, किसानों की कर्ज माफी, मनरेगा की मजदूरी और कार्य दिवस बढ़ाने और खाली पड़े सरकारी पदों को तुरंत भरने का ऐलान किया है.
राजधानी लखनऊ में बुधवार (10 अप्रैल) को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया. एसपी ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं, किसानों, पिछड़ों, वरिष्ठ जनों और उद्योग जगत के लिए बड़े ऐलान किए हैं.
आइए आपको बताते हैं समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र में क्या वादा किया है?
समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र का नाम-जनता की मांग पर "हमारा अधिकार"रखा है.
(फोटो: समाजवादी पार्टी/X)
सामाजिक न्याय को लेकर क्या ऐलान किया?
2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे.
2025 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एंव पिछड़े वर्ग के सभी सरकारी रिक्त पद भरे जाएंगे.
निजी क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी होगी.
2029 तक भूख से मुक्ति
2029 तक गरीबी से मुक्ति.
समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र में क्या वादा किया है?
(फोटो: स्क्रीनशॉट)
किसानों पर एसपी का फोकस
दुग्ध सहित सभी फसलों के लिए MSP. MSP की गणना स्वामीनाथन फॉर्मूले (सी 2+ 50%) के आधार पर की जाएगी.
कानूनी गारंटी के रूप में सभी किसानों को एमएसपी
भूमिहीन किसानों समेत सभी किसानों का कर्ज 2024 तक माफ किया जाएगा.
किसानों की सिंचाई मुफ्त की जाएगी
किसान आयोग का गठन होगा
छोटे और सीमांत किसानों (2.5 एकड़ से कम भूमि) के लिए पांच हजार रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी.
कृषि प्रधान राज्यों में हर 10 किमी पर एक मंडी की स्थापना
यूपी में गन्ना किसानों के लिए समय पर भुगतान के लिए दस हजार करोड़ रुपये के रोलिंग फंड की स्थापना
मनरेगा द्वार निजी कृषि मजदूरों को उनकी मजदूरी का 40 फीसदी भुगतान किया जाएगा.
एसपी के घोषण पत्र के बारे में बताते हुए अखिलेश यादव.
(फोटो: समाजवादी पार्टी/X)
युवाओं पर फोकस, रोजगार देने पर जोर
MNREGA के तहत मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपये की जाएगी और कार्य दिवस बढ़ाकर 150 तक किए जाएंगे
MNREGA की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम 2024 के पहले संसदीय सत्र में लागू किया जाएगा.
सभी खाली पड़े सरकारी रिक्त पद तुरंत भरे जाएंगे.
सभी के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति और मिशन रोजगार स्थापित किया जाएगा.
युवाओं के लिए लैपटॉप वितरण योजना पूरे देश में लागू की जाएगी.
पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाएगा.
'आटा-डाटा' का अधिकार
मुफ्त राशन में गेहूं की जगह आटा देंगे. पौष्टिकता और गुणवत्ता में ये आटा देश की सबसे अच्छी कंपनियों के आटे के मुकाबले का होगा. इसके लिए मंडियों के पास ही अत्याधुनिक तकनीकी वाला 'आटा प्लांट' लगाएंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा.
हर राशनकार्ड धारी परिवार को 500 रुपए का मोबाइल डाटा फ्री देंगे. आज के जीवन में मोबाइल का इस्तेमाल हर जरूरी सेवा, सूचना- संचार व शिक्षा के लिए हर एक की जरूरत है, चाहे वो शहर हो या गांव.
पार्टी ने कहा कि फ्री डाटा से डिजिटल सम्पन्न बनाम डिजिटल विपन्न में 'डिजिटल डिवाइड' का अंतर नहीं रह जाएगा. गैर-बराबरी मिटाने के समाजवादी मूल्यों की ओर समाजवादी पार्टी की सोच का यह एक प्रगतिशील कदम होगा.
शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए SP के पिटारे में क्या है?
फ्री शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करेंगे.
शिक्षा के लिए बजट GDP के 3 फीसदी से दोगुना कर 6 प्रतिशत किया जाएगा एवं गुणवत्ता के लिए मिशन चलाया जाएगा.
'Skill Based Vocational Education' पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इंडस्ट्रीज से जोड़ा जाएगा.
सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार की कानून द्वारा गारंटी दी जाएगी.
स्वास्थ्य पर वर्तमान सार्वजनिक व्यय को दोगुना कर जीडीपी के 3.5% तक लाया जाएगा.
सरकार विद्यार्थियों को न्यूनतम ब्याजदर पर शिक्षा-लोन उपलब्ध कराएगी.
डिजिटल डिवाइड को समाप्त करेंगे.
महिला सशक्तिकरण पर जोर
महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस एवं देशव्यापी हेल्पलाइन
परिसीमन की प्रतिक्षा के लिए बिन 2 साल के अंदर संसद एवं विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा, जिसके भीतर दलित, पिछ़ड़े एवं अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को इनकी संख्या के मुताबिक भागीदारी दी जाएगी.
पुलिस सहित सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण
'फ्री गर्ल्ड चाइल्ड एजुकेशन' कन्याओं के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा
गरीबी रेखा के नीचे की महिलाओं को तीन हजार रुपये प्रति माह तक की मासिक पेंशन दी जाएगी.
श्रम कल्याण
न्यूनतम दैनिका मजदूरी को बढ़ाकर 450 रुपए किया जाएगा.
केंद्रीय व राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयो को निजीकरण को बंद किया जाएघा एवं छंटनी रोकी जाएगी.
सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 10 लाख का बीमा और पांच हजार प्रति माह पेंशन की व्यवस्था की जाएगी.
ओपीएस को पैरा मिलिट्री सहित सभी के लिए फिर से बहाल किया जाएगा.
असंगठित क्षेत्र के स्किल-अनस्किल श्रमिकों को 500 रुपए प्रति माह "श्रमिक सम्मान निधि" दी जाएगी.
जंगल और पर्यावरण
जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण नियंत्रण पर राष्ट्रीय चार्टर और नीति बनाई जाएगी.
2029 तक निर्माण उद्योग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के सभी खनन को चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जाएगा और पर्यावरण के अनुकूल टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित किया जाएगा.
गंगा एवं यमुना नदियों को प्रदूषण मुक्त किया जाएगा.
उद्योग और वाणिज्य
MSME के सूक्ष्म क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और बुनकर समुदाय के लिए विशेष योजनाओं बनाई जाएगी.
अनुसंधान एवं विकास पर बजट दोगुना किया जाएगा.
भारत को एआई में अग्रणी बनाएंगे
निर्यात में वृद्धि कर वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी को दोगुना करने का लक्ष्य.
कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित किया जाएगा.
जीएसटी प्रणाली के विपरीत प्रभावों को मूल्यांकन करते हुए उसमें बुनियादी सुधार लाएंगे.
रक्षा और विदेश नीति
अग्रिवीर नीति को समाप्त किया जाएगा.
आर्म्ड फोर्स में नियमित भर्ती एक बार फिर से शुरू की जाएगी.
भारत में रक्षा उपकरणों के निर्माण पर जोर दिया जाएगा, रक्षा क्षेत्र का स्वदेशीकरण होगा. रक्षा क्षेत्र को पर्याप्त बजट दिया जाएघा और इस क्षेत्र का आधुनिकीकरण किया जाएगा. राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता की हर स्थिति में रक्षा की जाएगी.
विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में हम अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे. घुसपैठ या आतंकवाद को बढ़ावा देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
ग्रामीण विकास
'स्मार्ट विलेज क्लस्टर' पूरे देश में स्थापित किए जाएंगे.
ये क्लस्टर बड़े पैमाने पर डेटा मैपिग और एआई द्वारा अनुमानों पर आधारित होंगे. प्रत्येक क्लस्टर में स्थानीय और सस्टेनेबल टेकनोलॉजी आधारित निम्नलिखित समाधान शामिल हैं-
इंफ्रास्ट्रक्चर- सड़क, वेस्ट मैनेजमैंट, वैकल्पिक विद्युत ग्रिड, ग्रीन टेक्नोलॉजी सहित सस्ते आवास और जल संरक्षण.
शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल.
कृषि
क्षमता निर्माण, कौशल विकास और स्थानीय रोजगार.
सूक्ष्म उद्यम
ग्रामीण स्तर पर ई-गवर्नेस के माध्यम से जनसुविधा केंद्रों को इंसेटिवाइज किया जाएगा.
लोहिया आवास योजना, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना को स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट से जोड़कर शुरू किया जाएगा.
अर्थव्यवस्था
सार्वजनिक विकास के लिए लक्षित नीतियां बनाई जाएंगी ताकि प्रति व्यक्ति आय में सुधार किया जा सके.
शहरी विकास
अत्याधुनिक सुविधाओं वाले और विकास के इंजन के रूप में संरचित आधुनिक शहरों का निर्माण किया जाएगा.
पर्यटन
भारत को एक बहु-अनुभव विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में प्रदर्शित करने के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा एवं वैश्विक अभियान चलाकर रोड शो किए जाएंगे. 2027 तक 2 करोड़ अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन का लक्ष्य रखा जाएगा.
देशीय पर्यटन में विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा.
परिवहन
रेलवे समेत सार्वजनिक परिवहन में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को फिर से लागू करेंगे.
(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)