देश मे अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) को लेकर हंगामा मचा है. बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक सेना भर्ती (Indian Army Recruitment) को लेकर नौजवानों में गुस्सा है. इस बीच मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बयान आग में घी डालने के बराबर नजर आ रहा है. मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Governor Satyapal Malik) ने रविवार 26 जून को केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है.
उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि, "अग्निपथ योजना बहुत गलत योजना है. ये जवानों के खिलाफ है , इससे फौज की इज्जत कम होगी और जवानों की शादिया भी नही हो पाएंगी."
दरअसल बागपत के रहने वाले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक रविवार को बागपत के खेकड़ा में पहुंचे थे. वह खेकड़ा के दिवंगत शिक्षक नेता गजे सिंह के आवास पर परिजनों को सांत्वना देने गए थे जहां उन्होंने इस दौरान मीडियाकर्मियों से बातचीत में ये बड़ा बयान दिया है. उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए सरकार द्वारा लायी गयी अग्निपथ योजना को गलत ठहराया है.
मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि, "केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना सेना और नौजवान दोनों को बर्बाद करके रख देगी. चार साल के लिए भर्ती होने वाले नौजवान अपनी शादी को भी तरस जाएंगे." पत्रकारों से रूबरू होते हुए राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि,
केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना सेना और नौजवानों को बर्बाद कर देगी. यह योजना पूरी तरह से गलत है और इसे सरकार को जल्द से जल्द वापस ले लेना चाहिए. ये योजना जवानों के खिलाफ है इससे फौज की इज्जत भी कम होगी. उन्होंने कहा कि 4 साल की नौकरी के बाद युवा अपनी शादी को भी तरसेंगे.सत्यपाल मलिक, मेघालय के राज्यपाल
इस चार साल की नौकरी में छह महीने की ट्रेनिंग और छह महीने की छुट्टी रहेगी, बचे तीन साल. उन्होंने पुरानी शैली नीति के अनुसार ही भर्तियां किए जाने की बात कही है. हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम लिए बगैर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि, "4 साल सेना में नौकरी करने के बाद इन युवाओं को नौकरी देने की बात वह कर रहा है जो दोबारा से मुख्यमंत्री भी नहीं बनेगा. चैनल की डिबेट में सेना के अधिकारियों को बैठाना बिल्कुल गलत है इससे सेना का सम्मान घट रहा है."
उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद वे कश्मीर पर एक किताब लिखेंगे और इसके अलावा युवाओं के साथ उनकी समस्याओं के साथ खड़े नजर आएंगे.
एमएसपी पर पूछे गए सवाल पर बोलते हुए राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि सरकार ने किसानों से वादा किया था कि एमएसपी पर जल्दी कमेटी का गठन किया जाएगा, लेकिन इस बारे में अब सरकार पूरी तरह से चुप है. ना ही कमेटी बनी है और ना ही एमएसपी लागू हुई है. उन्होंने नौजवानों और किसानों के हक की लड़ाई लड़ने की भी बात कही है.
(न्यूज इनपुट्स - बागपत, पारस जैन)
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