असम और मिजोरम की राज्य सरकारों ने 5 अगस्त को ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि वह केंद्रीय गृह मंत्रालय और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा मौजूदा सीमा विवाद (Assam-Mizoram Border Dispute) पर उठाए गए कदमों को आगे बढ़ाने के लिए सहमत है और बातचीत के माध्यम से विवाद का स्थायी समाधान खोजने की कोशिश करेंगे.
साथ ही मिजोरम सरकार ने पहली बार असम के छह पुलिसकर्मियों की मौत पर खेद व्यक्त किया, जबकि असम सरकार में मंत्री अतुल बोरा ने कहा कि सरकार मिजोरम की यात्रा के खिलाफ जारी ट्रैवल एडवाइजरी को रद्द कर देगी.
ज्वाइंट स्टेटमेंट में किन बातों पर सहमति
दोनों राज्यों की तरफ से जारी ज्वाइंट स्टेटमेंट के अनुसार,
असम और मिजोरम की सरकारें केंद्रीय गृह मंत्रालय और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा मौजूदा तनाव को खत्म करने के लिए उठाए गए कदमों का स्वागत करती है और उसे आगे बढ़ाने पर सहमत है. साथ ही बातचीत के द्वारा सीमा विवाद का स्थायी समाधान खोजने का प्रयास किया जाएगा.
मिजोरम सरकार के प्रतिनिधि 26 जुलाई 2021 को मरने वालों के प्रति खेद व्यक्त करते हैं और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं.
दोनों राज्य सरकार अंतरराज्यीय सीमा क्षेत्र में शांति बनाए रखने पर सहमत है और भारत सरकार द्वारा न्यूट्रल फोर्स की तैनाती का स्वागत करते हैं. इस मकसद से दोनों राज्य अपने-अपने फॉरेस्ट और पुलिस फोर्स को पेट्रोलिंग के लिए विवाद वाले क्षेत्र में नहीं भेजेंगे.
असम और मिजोरम सरकार के सभी प्रतिनिधि शांति और असम-मिजोरम में रहने वाले लोगों के बीच सौहार्द बनाए रखने के सभी जरूरी प्रयासों पर सहमत है, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में.
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