केरल मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी को विशेष बैठक करने के बाद जनगणना आयुक्त को यह सूचना देने का फैसला किया है कि जनगणना के दौरान राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) लागू नहीं होगा. राज्य के स्थानीय प्रशासन मंत्री एसी मोइदीन ने मीडिया से कहा कि मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है.
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मोइदीन ने कहा, "इसका फैसला ले लिया गया है और जनगणना निदेशालय को बता दिया जाएगा कि NPR की तैयारी के लिए कुछ विशेष सवालों को यहां शामिल नहीं किया जाएगा."
न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, पंजाब के बाद केरल देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है, जहां NPR की तैयारी के लिए कोई कार्रवाई आगे ना बढ़ाने का फैसला लिया गया है.
विजयन मंत्रिमंडल ने CPM की केंद्रीय समिति की 19 जनवरी को हुई बैठक के फैसले का पालन करने का फैसला किया. बैठक में तय हुआ कि राज्य में जनगणना कार्यक्रम आगे बढ़ सकता है, लेकिन लोगों से NPR से संबंधित सवालों के जवाब नहीं देने का आवाह्न किया गया.
केरल विधानसभा ने पिछले महीने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था और 13 जनवरी को केरल देश का पहला ऐसा राज्य बना, जिसने सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर CAA को चुनौती दी.
(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)