देश में समान शिक्षा आज की सबसे बड़ी चुनौती : योगी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि सामाजिक समानता के लिए शिक्षा सबसे प्रभावी हथियार है, और ऐसा तभी संभव है जब सबके लिए शिक्षा एक समान हो. उन्होंने कहा कि देश में एक समान शिक्षा आज की सबसे बड़ी चुनौती है. योगी लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित स्कूल समिट कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.
“किसी भी राज्य और समाज के लिए शिक्षा सबसे बुनियादी जरूरत है. पूरे देश में यह एक समान हो. इसके लिए सभी राज्यों में सहमति बनाने की दिशा में सार्थक पहल की जरूरत है. शिक्षा समान होगी तो इसे हासिल करने वाले बच्चे भी एक समान होंगे. लिहाजा पूरे देश में एक समान शिक्षा आज की सबसे बड़ी चुनौती है.”-योगी आदित्यनाथ
योगी ने कहा, "शिक्षा का दायरा बहुत बड़ा है. इसमें किताबी ज्ञान से लेकर, संस्कार, व्यक्तित्व और राष्ट्र निर्माण तक शामिल है. इसे सीमित करना समाज एवं राष्ट्र की प्रगति में बाधक बनने जैसा है. राज्यों, उनके विभिन्न बोर्डो को समाज और राष्ट्र के हित में एक समान और गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रम तैयार करने होंगे. यह काम सिर्फ सरकारों के भरोसे संभव नहीं है.
नागरिकता संशोधन विधेयक मुसलमानों के खिलाफ नहीं : वसीम रिजवी
उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने बुधवार को कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक अल्पसंख्यकों के पक्ष में जरूर है, पर भारत के मुसलमानों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है. वसीम रिजवी ने बुधवार को लखनऊ में जारी एक बयान में कहा, "यह विधेयक आतंकवाद पर करारा प्रहार करने वाला है. यह विधेयक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के पक्ष में जरूर है, पर भारत के मुसलमानों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है.
रिजवी ने कहा कि हिंदू अल्पसंख्यकों की मदद भारत नहीं करेगा तो कौन करेगा. अगर पड़ोसी मुल्कों में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, तो भारत को उनकी बढ़-चढ़कर मदद करनी चाहिए.
रिजवी ने हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि ओवैसी कट्टरवादी विचारधारा से संबंध रखते हैं, इसलिए कभी विधेयक फाड़ते हैं तो कभी राम मंदिर का नक्शा फाड़ने वालों का समर्थन करते हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान में आतंकवाद को जन्म दिया है. अब जब आतंकवाद को रोकने की कोशिश की जा रही है, तो इसका विरोध किया जाना गलत है.
प्रियंका ने सीएम योगी को गन्ने की बेहतर कीमत के लिए पत्र लिखा
उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में गन्ना किसानों के विरोध प्रदर्शनों के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा और गन्ने की बेहतर कीमत की मांग की. प्रियंका गांधी ने लिखा, "यूपी सरकार ने इस साल गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया है. मुझे आश्चर्य है कि पिछले पेराई सत्र में भी कीमतें नहीं बढ़ी थीं. जबकि आपकी सरकार ने बिजली व उर्वरक की कीमतें बढ़ाई हैं, लेकिन गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया है, जबकि श्रम की लागत भी बढ़ गई है." उन्होंने कहा, "किसानों को उनकी लागत वापस नहीं मिल रही है. मैं आपसे किसान समुदाय में संकट के मद्देनजर गन्ने की कीमत बढ़ाने का अनुरोध करती हूं."
राज्य सरकार ने गन्ने का मूल्य 315 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है और इसमें पिछले साल से कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसके खिलाफ राज्य में किसान यूनियन विरोध प्रदर्शन कर रही है. उन्होंने मेरठ सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में सड़कों को जाम कर दिया.
शनिवार को राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि इस साल भी दरों में बदलाव नहीं किया जाएगा, जिससे किसानों के बीच निराशा की लहर दौड़ गई. किसान इस बात से भी चिंतित हैं कि पिछले वर्ष के उनके बकाये का भी भुगतान नहीं किया गया है.
फतेहपुर में दुष्कर्म पीड़िता को 'उन्नाव जैसा हश्र' की धमकी
उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र की सामूहिक दुष्कर्म की शिकार एक नाबालिग लड़की ने आरोपियों पर 'उन्नाव जैसा हश्र' करने की धमकी देने का कथित आरोप लगाया है. उसने इस बाबत पूरे परिवार के साथ अपर पुलिस अधीक्षक से मिलकर आरोपियों के परिजनों पर यह आरोप लगाया. जाफरगंज के पुलिस उपाधीक्षक (सीओ) श्रीपाल यादव ने बुधवार को कहा, "गाजीपुर थाना क्षेत्र में 20-25 दिन पहले एक दलित किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक मुख्य आरोपी प्रदीप को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. बाकी तीन फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. इसके अलावा उनके खिलाफ अदालत में कुर्की का आदेश प्राप्त करने का भी प्रत्यावेदन दिया गया है."
उन्होंने पीड़िता और उसके परिजनों द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर धमकी दिए जाने की शिकायत करने की पुष्टि करते हुए कहा, “इसकी जांच की जा रही है. अगर शिकायत में उल्लेखित तथ्य जांच में सही पाए गए तो धमकी दिए जाने का एक और मुकदमा दर्ज किया जाएगा.”
वहीं, सामूहिक दुष्कर्म की शिकार नाबालिग लड़की के पिता ने कहा, "जेल गए और फरार तीन आरोपी भी उसी के गांव के हैं. उनके परिवार वाले पैसा लेकर सुलह करने का दबाव बना रहे हैं. सुलह न करने पर लड़की व हमें उन्नाव की घटना जैसे जलाकर कर मार डालने की धमकी दे रहे हैं."
उन्नाव जिले के बिहार थाना क्षेत्र में हाल ही में सुलह न करने पर एक दुष्कर्म पीड़ित लड़की को जिंदा जला दिया गया था, जिसकी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होने हो गई थी.
दिल्ली-आगरा रेल लाइन के लिए 452 पेड़ काटने की मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मथुरा के रास्ते दिल्ली से आगरा को जोड़ने वाली रेलवे लाइन के लिए अतिरिक्त ट्रैक के निर्माण के लिए 452 पेड़ों की कटाई को अनुमति दे दी. कोर्ट ने इसके साथ क्षतिपूरक वनीकरण करने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस एस.ए.बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएएलएसए) के सदस्य सचिव को एक अधिकारी नियुक्त करने व वनीकरण के हिस्से के तौर पर लगाए गए पौधों का निरीक्षण कर हर तीन महीने पर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया. ऐसा कोर्ट ने अगले आदेश तक करने के लिए कहा. इस पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.ए.नजीर भी शामिल हैं.
चीफ जस्टिस ने कहा कि संबंधित अधिकारियों द्वारा पौधों की देखभाल के लिए उचित पद्धति नहीं अपनाने पर पौधे मर जाते हैं. उन्होंने कहा, “हम हर तीन महीने में पौधों की स्थिति पर रिपोर्ट चाहते हैं, कि वे जिंदा है या मर गए हैं. इस पर एक रिपोर्ट दी जाए, चाहे वे मरे हों या जीवित हों. हम पौधे की स्थिति पर रिपोर्ट चाहते हैं.”
कोर्ट ने यह भी कहा कि एनएएलएसए द्वारा नियुक्त अधिकारी को उत्तर रेलवे और वन विभाग द्वारा लगाए गए पौधों का निरीक्षण करना होगा और यह भी जांचना होगा कि पौधों को पानी दिया जा रहा और उन्हें उचित पोषण मिल रहा है या नहीं. कोर्ट ने यह भी कहा कि उसे आगरा में खास तौर पर टीटीजेड जोन में ओवरफ्लो करते नालों की जानकारी दी गई है. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के वकील से पूछा कि इसके बारे कौन क्या करेगा और क्या किया जा रहा है, इसके बारे में सूचित किया जाए.
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