लोकसभा चुनाव (Loksabha Elections 2024) के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) समेत कई बीजेपी नेताओं ने ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो लोगों की आधी संपत्ति सरकार ले लेगी. अब ये दावा मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी जोरों शोरों से किया जा रहा है. कई चैनल/न्यूज वेबसाइट लगातार 'कांग्रेस के Wealth Re- Distribution प्लान' जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं.
यूट्यूब पर इन चैनलों के थंबनेल में ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने अमेरिका के 'विरासत टैक्स' को भारत में लागू करने की बात कही है. क्विंट हिंदी की इस खास पड़ताल में हम चैनलों पर किए जा रहे कांग्रेस मेनिफेस्टो को लेकर किए जा रहे इन सभी दावों का सच आपको बताएंगे.
इस दावे की शुरुआत कहां से हुई ? : कांग्रेस नेता सैम पित्रौदा ने ANI को दिए इंटरव्यू में अमेरिका के 'विरासत कर' का जिक्र किया. हालांकि, पित्रौदा ने ये नहीं कहा था कि कांग्रेस भारत में इस टैक्स को लागू करने पर विचार कर रही है.
दावे की शुरुआत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भाषण से, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने ऐलान किया है कि सरकार बनी तो उस शख्स की आधी संपत्ति ले ली जाएगी जिसकी मृत्यु हो गई है. टीम वेबकूफ ने पीएम के इस दावे की पड़ताल भी की थी.
प्रधानमंत्री के बाद बीजेपी से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे बीजेपी उत्तर प्रदेश, दक्षिणपंथी पत्रिका पंजजन्य, केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, बीजेपी छत्तीसगढ़ से ये दावा किया जाने लगा. पर सिलसिला यहीं नहीं रुका.
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मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी यही दावा : कई न्यूज चैनलों की डिबेट में इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए कहा गया कि कांग्रेस ने सरकार बनने के बाद संपत्ति का सबमें समान बंटवारा (Wealth Re - Distribution) करने की बात कही है. दावा करने वालों में CNN, जी न्यूज, न्यूज 18 , रिपब्लिक भारत, जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल हैं.
न्यूज चैनल किस तरह के दावे कर रहे हैं ? : इसके उदाहरण के तौर पर न्यूज 18 के इस बुलेटिन को देखिए. बुलेटिन में 10:30 मिनट के बाद एंकर रूबिका लियाकत ये दावा करती दिख रही हैं कि सैम पित्रौदा का विचार अगर लागू हो जाता है, तो आपके बैंक खाते में अगर 10 लाख रुपए हैं तो अपने बच्चे को सिर्फ 4.5 लाख रुपए मिलेंगे.
अगर आपकी संपत्ति 10 बीघा है तो सरकार उसमें से 5.5 बीघा जमीन ले लेगी. अगर आपके पास 10 तोला सोना है, तो 5.5 तोला सोना सरकार के पास जाएगा और बाकी आपके परिवार को मिलेगा. अगर आपके पास हजार स्कवायर फीट का घर है, तो 550 स्कवायर फीट सरकार के पास चली जाएगी.
क्या ये दावे सच हैं ? : नहीं, न्यूज चैनलों की डिबेट/ बुलेटिन और बीजेपी के सोशल मीडिया पोस्ट्स में किया जा रहा ये दावा सच नहीं है. सच्चाई ये है कि कांग्रेस के 2024 के चुनावी घोषणा पत्र में ये बात कहीं नहीं लिखी है कि सरकार बनने पर लोगों की आधी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी.
कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं भी Wealth Re-Distribution (संपत्ति के पुनर्वितरण) शब्द का जिक्र नहीं है. न ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने किसी भाषण में संपत्ति के Re - Distribution की बात की है.
ये सच है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो में और राहुल गांधी ने कई भाषणों में आर्थिक सर्वे कराने की बात कही है. पार्टी का कहना है कि इससे वंचित तबकों की स्थिति सुधारी जा सकेगी. लेकिन, कहीं भी ये नहीं कहा है कि किसी की संपत्ति लेकर किसी और को बांट दी जाएगी.
रूबिका लियाकत ने अपने बुलेटिन में सैम पित्रौदा के जिस बयान का जिक्र किया है, उस बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी ये स्पष्ट कर चुकी है कि ये कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड नहीं बल्कि पित्रौदा का निजी विचार है.
पित्रौदा ने अपने बयान में कहीं नहीं कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर Inheritence Tax भारत में लागू किया जाएगा. इसके उलट पित्रौदा ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि कांग्रेस का मकसद किसी की संपत्ति किसी और को देना नहीं है.
अमेरिका में लगने वाला विरासत कर (Estate TAX) भी उस तरह से हर नागरिक पर नहीं लगता, जैसा कि दावा किया जा रहा है. अमेरिका में भी ये टैक्स तब लगता है जब मृत्यु के बाद उस शख्स की कुल संपत्ति 113 करोड़ रुपए से ज्यादा हो.
एक - एक कर विस्तार से जानते हैं मीडिया में किए जा रहे दावों का सच
क्या सैम पित्रौदा ने कहा कांग्रेस सरकार बनने पर संपत्ति जब्त कर ली जाएगी ?
पित्रोदा ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर अमेरिका जैसी टैक्स व्यवस्था लागू होगी. ANI को दिए इस इंटरव्यू में पित्रोदा ने सिर्फ अमेरिका में लगने वाले विरासत कर को लेकर अपनी सहमति जताई. इंटरव्यू में वो ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस का प्लान भारत में किसी की संपत्ति लेकर किसी को देने का नहीं है.
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 25 अप्रैल को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ''मैं साफ कर देना चाहता हूं, इस न्याय पत्र में विरासत टैक्स का कोई जिक्र नहीं है. विरासत कर (Inheritence Tax) हमारा एजेंडा ही नहीं है. '' कांग्रेस पार्टी ने Inheritance Tax को लेकर पित्रौदा के बयान को उनका निजी विचार बताया है. इस दावे पर डिटेल में हमारी पड़ताल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.
क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में संपत्ति जब्त करने की बात कही ?
कांग्रेस के मेनिफेस्टो में हमें ऐसी कोई घोषणा नहीं मिली, जिसमें कहा गया हो कि सरकार बनने पर लोगों की संपत्ति जब्त होगी. अपने घोषणा पत्र के हिस्सेदारी न्याय वाले भाग में कांग्रेस ने ये जरूर कहा है कि कांग्रेस जातियों - उपजातियों की सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी. साथ ही ये भी कहा है कि कांग्रेस भूमिहीनों को ज़मीन वितरित करेगी. लेकिन कहीं भी किसी की भी संपत्ति जब्त किए जाने का जिक्र नहीं है.
हमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ऐसा कोई बयान नहीं मिला, जिसमें वो कहते दिख रहे हों कि सरकार बनने पर उन लोगों की 55% संपत्ति जब्त हो जाएगी, जिनकी मृत्यु हो गई है.
कांग्रेस पार्टी ने Wealth - Redistribution (संपत्ति के पुनर्वितरण) की बात कही ?
न्यूज चैनलों पर बार - बार इस वाक्य का इस्तेमाल किया जा रहा है, ''राहुल का वेल्थ - रीड्स्ट्रीब्यूशन प्लान.'' कांग्रेस का चुनावी मेनिफेस्टो हमने चेक किया, हिंदी और अंग्रेजी दोनों वर्जन चेक किए. मेनिफेस्टो में कहीं भी Wealth Redistribution शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है.
हिस्सेदारी न्याय वाले भाग में कांग्रेस ने 'भूमिहीनों को जमीन आवंटित' करने की बात कही है. लेकिन, ये मेनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखा है कि ये जमीनें किसी से लेकर गरीबों को दी जाएंगी. आगे हमने कांग्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध राहुल गांधी के भाषणों का टेक्सट और वीडियो देखे. किसी भी भाषण में हमें री - डिस्ट्रीब्यूशन शब्द का इस्तेमाल नहीं मिला.
Inheritance Tax के तहत बैंक खाते में जमा आधी रकम सरकार ले लेती है ?
अमेरिका में लगने वाले जिस विरासत कर का जिक्र किया जा रहा है उसे अमेरिका में Estate Tax कहा जाता है. हमने अमेरिकी सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट चेक की, तो पता चला कि ये टैक्स सभी पर लागू नहीं होता, जैसा कि न्यूज चैनलों पर दावा किया है. अमेरिका में ये टैक्स साल 2024 के नियमों के मुताबिक सिर्फ उन लोगों पर लागू होगा, जिनकी मृत्यू के बाद सारी संपत्ति और नगदी मिलाकर 1.36 करोड़ डॉलर यानी 113 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी.
यानी अमेरिका में भी ये विरासत कर सभी से नहीं लिया जाता, जैसा कि बीजेपी नेताओं और न्यूज चैनलों की तरफ से दावा किया गया है.
निष्कर्ष : न्यूज चैनलों, राजनीतिक मंचों पर किया जा रहा ये दावा सच नहीं है कि राहुल गांधी या कांग्रेस ने संपत्ति के पुनर्वितरण (Wealth Re Distribution) की बात कही है. ये भी सच नहीं है कि अगर अमेरिका का विरासत कर भारत में लागू होता है तो लोगों की आधी संपत्ति जब्त हो जाएगी.
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