सोशल मीडिया पर एक वायरल मैसेज में ये दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार (Government of India) की तरफ से नए संचार नियम लागू हो रहे हैं. जिसके बाद सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कॉल की निगरानी की जाएगी. मैसेज में ये भी दावा किया गया है कि वॉट्सऐप (WhatsApp) पर नया तीन नीले रंग के टिक का फीचर शुरू हुआ है. अगर मैसेज में तीन नीले रंग के टिक दिखते हैं तो इसका मतलब है सरकार के पास आपका मैसेज पहुंच चुका है.
ये मैसेज कई सालों से सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता रहा है, जिसकी पड़ताल भी क्विंट हिंदी की फैक्ट चेकिंग टीम पहले कर चुकी है.
पर चूंकि पिछले कुछ सालों में वॉट्सऐप ने भी अपनी प्राइवेसी के नियमों में बदलाव किए, सरकार की तरफ से भी कई तरह के नए कानून लाए गए. इसलिए हम आज की परिस्थितियों में इस मैसेज का सच जानेंगे कि ये कितना सच है ? इससे कितना डरने की जररूत है.
क्या ये सच है ? : ये पोस्ट भ्रामक है. बीते कुछ सालों में वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ बदलाव हुए हैं. भारत सरकार भी साल 2021 में सोशल मीडिया कंपनियों, गेमिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल न्यूज मीडिया को लेकर एक गाइडलाइन लेकर आई थी, जिसे 2023 में अपडेट भी किया गया है. लेकिन, इन सबके बाद भी ऐसा कोई नियम सरकार ने या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लागू नहीं किया है, जैसा वायरल पोस्ट में दावा है.
वॉट्सऐप पर अब तीन टिक का नया फीचर आएगा ?
वायरल मैसेज में जो दावा किया गया है कि मैसेज में तीन नीले रंग के टिक लगने का मतलब सरकार तक मैसेज पहुंच गया, वैसा कोई जिक्र वॉट्सऐप की वेबसाइट के उस पेज पर नहीं है, जिसमें सभी तरह के टिक के बारे में बताया गया है.
वॉट्सऐप की ऑफिशियल वेबसाइट पर अब भी यही दर्शाया गया है कि आपके व्यक्तिगत मैसेज कोई और ना तो पढ़ सकता है, न ही कोई आपका नंबर सर्च कर सकता है.
मार्च 2021 में हुए नए अपडेट के बाद से, आईफोन इस्तेमाल करने वाले वॉट्सऐप यूजर अब ब्लू टिक वाले फीचर को बंद कर सकते हैं. यानी वो मैसेज पढ़ भी लेंगे तब भी टिक नीला नहीं होगा.
सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सरकार के नए नियम ?
वायरल मैसेज में दावा है कि भारत सरकार नए नियम लेकर आई है, जिसके तहत वो सोशल मीडिया पर आपके सभी मैसेजेंस की निगरानी कर सकती है, साथ ही आप सरकार के विरोध में कोई भी पोस्ट नहीं कर सकते.
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर हमें ऐसे किसी नियम की जानकारी नहीं मिली, जिसके तहत सरकार विरोधी मैसेजेस को प्रतिबंध करने की बात कही गई हो. या ये कहा गया हो कि सरकार आपके हर मैसेज की निगरानी करेगी.
साल 2021 में भारत सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन गेमिंग और डिजिटल मीडिया को लेकर एक गाइडलाइन जरूर लाई थी जिसका नाम था - The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code)
इस गाइडलाइन को साल 2023 में सरकार ने अपडेट भी किया था. हमने अपडेट्स के साथ ये पूरी गाइडलाइन पढ़ी, इसमें ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कुछ निर्देश हैं, डिजिटल मीडिया को लेकर कुछ निर्देश हैं, फिल्मों में नशीले पदार्थों के प्रदर्शन, फिल्मों में हिंसा और सेक्स के दृश्यों को लेकर कुछ सावधानियां बरतने की सलाह है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर निर्देश जरूर हैं, लेकिन इन निर्देशों में यूजर्स के मैसेज की निगरानी शामिल नहीं है. ना ही सोशल मीडिया यूजर्स को लेकर ऐसी कोई चेतावनी दी गई है जैसा कि वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है.
भारत सरकार की प्रेस रिलीज जारी करने वाली केंद्रीय एजेंसी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने भी पोस्ट में किए गए दावों को गलत बताया है.
निष्कर्ष : मतलब साफ है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पोस्ट फेक है. भारत सरकार या भारत में सक्रिय प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से किसी ने भी ऐसे नियम लागू नहीं किए हैं, जिसके तहत सरकार आपके मैसेज पर निगरानी रख सकती है.
(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर 9540511818 , या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं)
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