चीन ने हॉन्ग कॉन्ग को लेकर एक विवादित सुरक्षा कानून को मंजूरी दे दी है. यहां की संसद ने गुरुवार 28 मई को इस कानून को मंजूरी दी. अब इस कानून के तहत केंद्र में मौजूद सरकार की सत्ता को कमजोर करने की किसी भी कोशिश को एक अपराध माना जाएगा. इस विवादित कानून से अब हॉन्ग कॉन्ग के लोगों को डर है कि उनका विशेष दर्जा खत्म हो जाएगा और चीन यहां अपनी सुरक्षा एजेंसियों का गठन कर पाएगा.
कानून को लेकर प्रदर्शन
चीन के इस विवादित कानून को लेकर हॉन्ग कॉन्ग में हजारों लोग पिछले कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं. चीन के इन्हीं विवादित फैसलों को लेकर हॉन्ग कॉन्ग में पिछले एक साल से हिंसक प्रदर्शन हुए. अपने अलग मोबाइल ऐप और मैसेजिंग सिस्टम के जरिए लोग प्रदर्शन का प्लान तैयार करते थे और देखते ही देखते हॉन्ग कॉन्ग की सड़कों पर लोगों का हुजूम जुट जाता था.
अब इस विवादित कानून को संसद की मंजूरी मिलने से हालात और बिगड़ सकते हैं. इसके लिए सुरक्षाबलों को अलर्ट पर रखा गया है. वहीं अधिकारियों का तर्क है कि ये कानून लगातार हो रही हिंसा और आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए लाया गया है. आम लोगों को इससे कोई खतरा नहीं है.
अगस्त तक लाग होगा कानून
इस विधेयक के लिए गुरुवार को साउथ चाइना में नेशनल पीपुल कांग्रेस (एनपीसी) के एनुअल सेशन के खत्म होने से ठीक पहले वोटिंग हुई. जिसमें कुल 2878 लॉ-मेकर्स ने इसका समर्थन किया. वहीं इसके खिलाफ सिर्फ एक वोट डाला गया. हालांकि अभी इसे लागू होने में कुछ हफ्ते और लग सकते हैं. बताया जा रहा है कि अगस्त तक ये विवादित कानून लागू हो जाएगा.
इस विवादित कानून का न सिर्फ हॉन्ग कॉन्ग में विरोध हो रहा है, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं. अमेरिका ने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का ये कानून एकतरफा और मनमाने तरीके से लागू किया जा रहा है. यूएस ने बीजिंग को अपने इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने और हॉन्ग कॉन्ग की स्वायत्ता को बचाए रखने को कहा है.
बताया जा रहा है कि अमेरिका ने इस मुद्दे पर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन चीन ने उसे ऐसा करने से रोक दिया. अमेरिका इस मुद्दे को यूएन के सामने उठाना चाहता है और कानून का कड़ा विरोध कर रहा है.
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