2019 चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के आखिरी बजट के बारे में क्विंट के एडिटोरियल डायरेक्टर संजय पुगलिया ने न्यूज रूम में विस्तार से चर्चा की.
सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर मयंक मिश्रा और एग्जीक्यूटिव एडिटर नीरज गुप्ता के साथ चर्चा के दौरान यह जानने-समझने की कोशिश की गई कि बजट से आम आदमी की क्या उम्मीदें हैं.
किसान, जवान, दुकानदार और टैक्सपेयर मिडिल क्लास के लिए सरकार क्या करने वाली है?
चर्चा में ये बात सामने आई कि मध्यम वर्ग को खुश करने के लिए सरकार ने महंगाई जरूरत से ज्यादा कम कर दी. इसका सीधा असर 12 करोड़ किसान की आमदनी पर पड़ा. उन्हें अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है. फसल बीमा योजना का लाभ भी उन्हें तुरंत नहीं मिल पा रहा है.
किसानों की स्थिति बहुत गंभीर है और इसके लिए सरकार इस बजट में उनके लिए घोषणा कर सकती है. भले ही ये वोट ऑन अकाउंट बजट है, मगर सरकार अपना कमिटमेंट इस मुद्दे पर दिखला सकती है.
- एमएसएमई को राहत देने का हो सकता है एलान
- इनकम टैक्स रेट में बदलाव का ऐलान
- टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार
- किसानों के लिए एक बड़े इनकम सपोर्ट स्कीम की घोषणा मुमकिन
- किसानों के लिए कई तरह फायदे की घोषणा संभावना
- इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए नए इनकम टैक्स स्लैब का ऐलान संभव
- कॉरपोरेट टैक्स पेयर के लिए भी नए घोषणा संभाव
- बड़ी कंपनियों के लिए टैक्स में किसी राहत की संभावना नहीं
गरीबों के हित में बजट बनाने की होगी कोशिश
इस बजट को सिर्फ दो बातों के लिए देखा जाएगा. पहला तो ये कि चुनाव के लिए इसमें क्या-क्या घोषणाएं होंगी. दूसरा, मिडिल क्लास और किसानों को मलहम लगाने का प्रयास. खर्चे की तरफ अंडर एस्टीमेट और आमदनी को ओवर प्रोजेक्ट करने का प्रयास होगा.
चर्चा की खास-खास बातें:
- राहुल गांधी ने बढ़ाईं वित्त मंत्री की मुश्किलें
- चुनाव पूर्व इस बजट में इकनॉमिक्स कम और पॉलिटिक्स ज्यादा होने की उम्मीद
- बजट पेश करने में पीयूष गोयल का टोन आक्रामक होने की संभावना
- व्यापारी वर्ग को राहत देने वाला टोन रहने की उम्मीद
- बजट भाषण में मोदी सरकार की फ्लैगशिप स्कीम को बड़ा दिखाने की कोशिश
- सरकार के पिछले काम और उपलब्धियों को गिनवाने की कोशिश
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