वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में आगामी वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में सरकार आईपीओ के जरिए अपनी हिस्सेदारी कम करेगी. वित्तमंत्री ने कहा, "सरकार एलआईसी को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करेगी."
हाल के दिनों में यह देश का सबसे बड़ा आईपीओ (इनिशियल पब्लिक ऑफर) हो सकता है. सरकार अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में अप्रैल में एलआईसी को सूचीबद्ध करेगी.
एलआईसी को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने का यह फैसला सरकार का राजस्व बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा.
एक अधिकारी ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 18,000 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम जुटाने की उम्मीद नहीं है. अधिकारी ने बताया कि कंपनी को सूचीबद्ध करना कठिन हो सकता है, क्योंकि इसका बड़ा निवेश रियल स्टेट, आर्ट व इक्विटी मार्केट में है, जिसके मूल्य निर्धारण में समय लग सकता है.
देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी का सरप्लस 2018-19 में 9.9 फीसदी बढ़कर 532.14 अरब रुपए हो गया. यह पहला मौका था जब एलआईसी का सरप्लस 500 अरब रुपये के स्तर को पार कर गया.
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