वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार, 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देश का आम बजट (Union Budget 2022) पेश किया. कोरोना और अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से जूझ रहे देश को इस बजट से काफी उम्मीदें थींं.
इसमें सबसे ज्यादा उम्मीदें शायद होम-इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर (Home-Infrastructure Sector) को थी क्योंकि ये सेक्टर लिक्विडिटी, जमीन उपलब्धता और लंबे अप्रूवल प्रोसेस जैसी कई समस्याओं से जूझ रहा था. इस सेक्टर को राहत देने के लिए वित्त मंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं लेकिन फिर भी इनकी परेशानियों को कम करने के लिए बजट में उपाए नहीं दिखते.
होम-इंफ्रा के लिए अहम घोषणाएं
पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों में 8 मिलियन नए घर बनाए जाएंगे. इस योजना के लिए बजट 48,000 करोड़ रुपये है.
38 मिलियन घरों में नल के पानी की योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
वित्त वर्ष 2023 के लिए पीएम आवास योजना के तहत होम प्रोजेकट्स के लिए 48,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत ₹44,000 करोड़ में 80 लाख किफायती घरों को पूरा किया जाएगा.
इंफ्रा सेक्टर में निजी पूंजी बढ़ाने के उपाय किए जाएंगे
'PM गतिशक्ति' से अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की कोशिश
15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने भाषण में हॉलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पीएम गतिशक्ति योजना का ऐलान किया था. इसके लिए कुल बजट 100 लाख करोड़ रुपये लक्षित किया था. अब आम बजट 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी योजना के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर में जान फूंकने की कोशिश की है.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम गति शक्ति 7 इंजनों से संचालित होती है- सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स इन्फ्रा. सभी 7 इंजन एक साथ अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे. इसे ऊर्जा, आईटी, थोक पानी और सीवरेज और सामाजिक बुनियादी सुविधाओं से समर्थन दिया जाएगा.
इंफ्रास्टर को मजबूत करने की कोशिश
3 में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी
3 वर्षों के दौरान 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे
मेट्रो सिस्टम के निर्माण के लिए नए तरीकों का कार्यान्वयन होगा
एक्सप्रेसवे के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान 2022-23 में तैयार किया जाएगा
2022-23 में एनएच मोटरवे नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा
सार्वजनिक संसाधनों के लिए 20,000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे
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